काठमाडौँ, माघ १४ गते । हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालन गरेमा व्यापक छुट तथा सहुलियतको व्यवस्थासहित सरकारको ग्रिन हाइड्रोजन नीति आएको छ । सरोकारवाला तथा सम्भावित लगानीकर्ताले प्राकृतिक स्रोतका हिसाबले प्रचुर सम्भावनाबिच महँगो लागत, हाइड्रोजन उत्पादन नीतिगत तथा कानुनी शून्यता र व्यावसायिक प्रतिफलका हिसाबले कमजोर मानिरहेको अवस्थामा सरकारले सहुलियतमुखी र प्रवर्धनात्मक ग्रिन हाइड्रोजन नीति तयार गरेको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसहित एनआरएनए फाउन्डेसन एमआइटी फाउन्डेसन र विन्ड पावर नेपालले गत वर्ष असोज अन्तिम साता राजधानीमा आयोजना गरेको दुईदिने सम्मेलनले नेपालमा हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरण नाफामुखी दृष्टिले तत्काल उपयुक्त नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
सम्मेलनले नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादनलाई सम्भाव्य बनाउन सरकारको अनुदान निजी क्षेत्रको लगानीदेखि विभिन्न दातृ निकायको सहुलियतपूर्ण कर्जा ग्रिन बन्डजस्ता उपकरण प्रयोग गरी व्यावसायिकभन्दा पनि सामाजिक हितका हिसाबले सोच अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाएको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयको पहलमा तयार भएको नीतिमा हाइड्रोजन उत्पादन तथा सहउत्पादन गर्ने उद्योगलाई विभिन्न छुट सहुलियत दिने र कानुनी तथा संरचनागत विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । नीति निर्माणमा संलग्न काठमाडौँ विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. विराजसिंह थापाका अनुसार यो नीति आएसँगै हाइड्रोजन उत्पादनको व्यावसायिक उत्पादन र खपत प्रवर्धनका लागि बलियो आधार प्राप्त भएको छ । “२०६५ सालदेखि विभिन्न अध्ययन र छलफल हुँदै आए पनि सरकारको सोच के हो भन्ने आधार नै थिएन, अब त्यो प्राप्त भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अब यसकै आधारमा आवश्यक ऐन नियमावली निर्देशिका निर्माण गर्नेदेखि सङ्गठनात्मक संरचना निर्माणमा सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।”
कर तथा महसुल छुट
यो नीतिमा ग्रिन हाइड्रोजन र यसको सहउत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना र लगानी प्रोत्साहनका लागि निश्चित अवधिका लागि आयकरमा छुट दिने नीति सरकारको छ । त्यस्तै यस्ता उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक उपकरण आयात गर्दा लाग्ने भन्सार दस्तुर र महसुलमा सहुलियत प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गर्नेसमेत नीतिमा उल्लेख छ । यस्ता उद्योगलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्कलगायत छुट दिन सकिनेसमेत नीतिमा उल्लेख छ ।
यसै गरी यस्ता उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउन सकिने र छुट्टै विद्युत् आयोजना नै विकास गरी विद्युत् आफैँ खपत गर्ने भएमा विद्युत् रोयल्टीमा समेत छुट दिने व्यवस्था नीतिमा राखिएको छ ।
पेट्रोलियम खपत प्रतिस्थापनको उद्देश्य
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको उपयोगबाट उत्पादित हरित हाइड्रोजनलाई ऊर्जा विकल्पका रूपमा प्रयोग गरी कार्बन तटस्थता हासिल गरी ऊर्जा सुरक्षा र दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्ने दीर्घकालीन सोच सो नीतिको छ । खनिज इन्धनले अर्थतन्त्र तथा पर्यावरणमा नकारात्मक असर पारिरहेको अवस्थामा सो नीतिले हरित हाइड्रोजनको उत्पादन तथा व्यावसायिक खपत प्रवर्धन गराउने र खनिज इन्धनमाथिको परनिर्भरता हटाउने मूल उद्देश्य लिएको थापा बताउनुहुन्छ । सोही अनुसार नै न्यून कार्बन अर्थतन्त्र सिर्जना गर्ने र पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता घटाउने उद्देश्य नीतिमा राखिएको छ ।
ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनलाई नै प्रवर्धन गर्ने यो नीतिगत व्यवस्थासहित नेपालमा कस्तो खाले रासायनिक मल कारखाना खोल्ने भन्ने बहसलाई पनि नीतिले निश्चित दिशानिर्देश गर्न खोजेको छ । मल कारखाना स्थापना हरित हाइड्रोजनमा आधारित नै हुने नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ । सरकार आफैँले नमुना रासायनिक मल कारखाना खोल्नेदेखि लगानी बोर्डमार्फत वैदेशिक लगानीमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने विषयमा अध्ययन जारी छन् । नीतिमा ग्रिन हाइड्रोजन तथा यसको सहउत्पादनको उपयोग गरी रासायनिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना तथा प्रवर्धन गर्ने रणनीति उल्लेख गरिएबाट खनिज इन्धनमा आधारित रासायनिक मल कारखाना खोल्न सरकारको प्रोत्साहन नहुने देखिन्छ ।
ग्रिन हाइड्रोजन र यसको सहउत्पादनको व्यापारिक उपयोगसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन नीतिसमेत अब सरकारले लिने भएको छ । ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन, भण्डारण, ढुवानी र उपयोग सुरक्षित गर्न आवश्यक वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माण रणनीतिसमेत नीतिमा समेटिएको छ । ग्रिन हाइड्रोजन र यसको सहउत्पादन उपयोगबाट कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरी कार्बन व्यापार प्रवर्धन गर्ने नीति सरकारको हुने छ ।
-square-thumb.jpg)
