काठमाडौँ, भदौ ८ गते । बर्सेनि भइरहने रासायनिक मलको अभाव पूर्तिका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मल कारखाना खोल्ने प्रक्रियालाई फेरि एक पटक अगाडि बढाएको छ । मन्त्रालयमातहतको नेपाल आयल निगमलाई यसका लागि प्रक्रिया बढाउन परिचालन गरेको छ । यसै प्रयासस्वरूप निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्ट नेतृत्वको टोली अहिले भारत भ्रमणमा छ ।
टोलीले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) सँग नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ । नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्यभन्दा बाहिर रहने गरी खनिज इन्धनमा आधारित रासायनिक मल कारखाना खोल्न आइओसीसँग छलफलमा निगम जुटेको हो ।
भारतको गोरखपुरमा आठ वर्षदेखि रासायनिक मल उत्पादन गर्दै आएको आइओसीले दुई वर्षअघि नै नेपालमा पनि यस्तै कारखाना खोल्ने अनौपचारिक प्रस्ताव निगममा पठाएको थियो । निगमले यस्तो प्रयास गर्दैगर्दा नेपालले अनुसरण गरेको शून्य कार्बन उत्सर्जन तथा अन्य वातावरणीय मापदण्डको विषयमा भने संवेदनशील हुन आवश्यक रहेको विज्ञको मत छ ।
यस्तो छ अध्ययन
नेपालमा मल कारखाना खोल्ने विषयमा विगत ४० वर्षदेखि बहस अध्ययन भइरहेको छ । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइकाले) सन् १९८४ मै यससम्बन्धी अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको पाइन्छ । सो प्रतिवेदनले इलेक्ट्रोलाइसिस पद्धतिमार्फत हाइड्रोजन उत्पादन गर्न उपयुक्त हुने सुझाएको थियो ।
त्यस्तै सन् २०१५ मा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन (कर्नाटक) र शाह कन्सल्ट (आइडिइके) ले संयुक्त अध्ययन गरी प्राकृतिक ग्यास प्रयोग गरी मल कारखाना खोल्न उपयुक्त हुने सुझाएको देखिन्छ ।
लगानी बोर्डको कार्यालयले सन् २०२२ मै यी दुवै प्रतिवदेनको समसामयिक तुलनात्मक अध्ययन गरेको थियो । सो अध्ययनले प्राकृतिक ग्यासमा आधारित मल कारखाना बनाउने भए मधेश प्रदेशको ढल्केबरमा करिब चार एकड जमिनमा बनाउन सकिने सुझाएको छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने प्राकृतिक ग्यास आयातका लागि पहिले नै पाइप लाइन बनाउनुपर्ने चुनौती देखाएको छ । खनिज इन्धनको मूल्य बढ्दै जाने र वातावरणीय स्वच्छतामा नेपालले जनाएका प्रतिबद्धताको प्रतिकूल हुने भएकाले यस्तो परियोजना निर्माण गर्न सरकार अग्रसर हुन नहुने ठम्याइ पनि विज्ञहरूको छ ।
मलका लागि हाइड्रोजनमा जोड
नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादन प्रवर्धन गर्न सरकारले दुई वर्षपहिले यससम्बन्धी नीति बनाइसकेको छ । नीतिमा जलविद्युत्लगायत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतमार्फत हाइड्रोजन उत्पादन र उपयोगलाई प्रवर्धन गरी देशको अर्थतन्त्र सबल, सुरक्षित र आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । सोही अनुसार रणनीति ९.५ मा ग्रिन हाइड्रोजन तथा यसको सहउत्पादनको उपयोग गरी रासायनिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना तथा प्रवर्धन गर्ने उल्लेख छ ।
नेपालमा आफ्नै जलविद्युत् प्रयोग गरेर हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने र त्यही उत्पादनलाई रासायनिक मल कारखाना खोल्ने योजना सरकार आफैँले पनि बनाएको छ । गत वैशाखमा सम्पन्न कोशी प्रदेशको लगानी सम्मेलनमा ग्रिन हाइड्रोजनमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापनासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि भएको छ ।
सम्झौतामा प्रदेश लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा. सरोज कोइराला र ग्रिन हाइड्रोजन कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक गालबबहादुर ढुङ्गानाले हस्ताक्षर गरेका छन् । कुल लगानी २६ अर्ब रुपियाँ छ र तीन वर्षभित्रमा डिपिआर तयार हुने छ । यो कारखाना उदयपुर र सुनसरीको बिचमा राख्ने योजना छ । उदयपुर सिमेन्टबाट निस्केको कार्बनडाइअक्साइड यो उद्योगमा जोडेर अघि बढ्ने योजनासमेत छ ।
हरित ऊर्जामै आधारित कारखाना आवश्यक
विराजसिंह थापा
सहप्राध्यापक, काठमाडौँ विश्वविद्यालय
नेपालमा मल कारखाना खोल्न अब हरित ऊर्जामै आधारित हुनु पर्छ । हामीले सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनको नीति अख्तियार गरेका छौँ । आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित पनि बनाउनुपर्ने छ ।
यसकारण नेपालमा मल कारखाना खोल्न हरित ऊर्जा नै उत्तम विकल्प हो । अहिले केही महँगो देखिएको छ । देशभित्रकै बिजुली सस्तोमा उपलब्ध गराउँदा त्यो करिब समान हुन आउँछ । यसबाहेक हाइड्रोजन उत्पादन प्रविधि पनि दिनदिनै परिष्कृत र व्यापक रूपमा सस्तो बन्दै आएको छ । पाइप लाइनमार्फत भारतबाट ग्यास ल्याएर मल कारखाना खोल्ने योजना मुलुकका लागि हितकर हुँदैन ।
वातावरणमैत्री विधि नै दिगो हुन्छ
कुशल गुरुङ
ऊर्जा/वातावरणविद्
नेपालमा मल कारखाना खोल्ने विषय चार दशकदेखि अझै बहसमै छ । आर्थिक तथा वित्तीय हिसाबले के लाभदायक भन्ने कुरा निधो सरकारले गर्ने हो । हामी स्वदेशी ऊर्जा र वातावरणमैत्री विधिमा अग्रसर हुँदा दिगो हुने देखिन्छ । हाइड्रोजन उत्पादनलाई सम्भाव्य बनाउने पक्ष सरकारको योजना र नीतिमा भर पर्ने हो । युरिया उत्पादनका लागि कार्बनको प्राप्तिको समस्या भनिन्छ तर नेपालमा उपलब्ध सिमेन्ट उद्योगको सङ्ख्या र क्षमता हेर्दा त्यो सम्भाव्य नै छ । सिमेन्ट उद्योगले उत्सर्जन गरेको प्रदूषण यस्ता उद्योगले खपत गर्ने हुँदा ठुलो वातावरणीय लाभ हुन्छ नै । आयातित ग्यासबाट उत्पादन गर्नुभन्दा त मल आयात नै सस्तो हुने देखिन्छ । वातावरणीय हिसाबले अनुपयुक्त र आर्थिक हिसाबले पनि ग्रह्य नहुने र निर्भरमुखी योजना ल्याउनु आवश्यक म आवश्यक देख्दिन ।
