काठमाडौँ, भदौ १० गते । सरकारले यो वर्षको सार्वभौम साख परीक्षणको गृहकार्य सुरु गरेको छ । आधारभूत रूपमा मुलुकको ऋण वहन तथा त्यो भुक्तान गर्ने क्षमता प्रदर्शन गर्ने यस्तो सूचकले विदेशी लगानीकर्ता तथा दातृ निकायलाई लगानीका लागि उपयुक्त भए/नभएको विश्लेषण गर्ने एक आधार प्राप्त हुन्छ ।
गत वर्ष यस्तो परीक्षणमा नेपालले बिबी माइनस रेटिङ पाएको थियो । परीक्षण गर्न अधिकारप्राप्त स्वतन्त्र निकायले मूलतः बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिता, विदेशी मुद्रा सञ्चतिदेखि कुल गार्हस्थ उत्पादन, राजनीतिक स्थिरता र नीतिनियमको विश्वसनीयता तथा सुधारका पक्षलाई परीक्षण गरिन्छ । यो वर्ष पनि गत वर्ष सार्वभौम साख परीक्षण गरेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फिच रेटिङले नै यो काम गर्दै छ ।
साख परीक्षणमा हेरिने विभिन्न आधारभूत तथ्याङ्क र अवस्थामा क्रमिक सुधार आएकाले रेटिङमा तुलनात्मक सुधार आउने आकलन रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।
“साख परीक्षणका लागि विश्लेषण गरिने धेरै आधारमा गत वर्षभन्दा नेपालको प्रगति नै छ,” उहाँले भन्नुभयो, “संयमित र यथार्थपरक बजेट, सुधारिएका सूचक, स्थिरता, नीतिगत सुधारको अवस्था हेर्दा यस पटक नेपालको सार्वभौम साख परीक्षणको सूचक सुधारिएको हुने अपेक्षा हो ।”
तर यसै पटक नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा ग्रे लिस्टमा परेको पक्ष भने नकारात्मक छ । यो प्रसङ्गले त्यति धेरै असर नगर्ने उहाँको भनाइ छ ।
वैदेशिक लगानी बढाउने उद्देश्यले पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत सरकारले सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गर्ने घोषणा गरेको थियो तर कोरोना महामारी तथा अन्य कारणले गर्दा ढिला गरी गत वर्ष मङ्सिर ६ गते मात्र पहिलो पटक फिच रेटिङको परिणाम प्राप्त भएको थियो ।
गत वर्ष प्राप्त रेटिङले नेपालको स्तर ‘स्थिर’ देखाएको थियो तर पहिलो पटक रेटिङ प्राप्त भएका कारण यसले विश्व समुदायमा राम्रो सन्देश प्रदान गरेको थियो । नेपाल यस पटक विकासशील मुलुकका रूपमा स्तरोन्नति हुँदै छ । यसको असरस्वरूप नेपालले प्राप्त गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहायता घट्ने तथा ऋणको ब्याजदर पनि घट्ने छ । यो अवस्थामा नेपालले बन्ड जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बजार उपकरण प्रयोग गरेर विदेशी लगानी आकर्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी ऋणपत्र, सिन्डिकेटेड लोन, बहुराष्ट्रिय तथा दुईपक्षीय ऋण, अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको सापटी, ग्रिन बन्ड जस्ता प्रचलित उपकरण विश्व बजारमा प्रचलित छन् ।
रेटिङले यस्ता बजारबाट ऋण प्राप्त गर्न र त्यसको ब्याजदर निर्धारण गर्नसमेत सघाउने भएकाले नेपालका लागि यो थप महìवपूर्ण हुने भनाइ श्रेष्ठको छ । सरकारले हालसम्म यस्ता उपकरण प्रयोग नगरे पनि केही वाणिज्य बैङ्कले प्रत्यक्ष संस्थागत सम्बन्धका आधारमा ऋण लिएका छन् । क्रेडिट रेटिङमा सुधार आउँदा निजी क्षेत्रले पनि बजार उपकरण प्रयोग गर्न अझै सहज हुने छ । दोस्रो चरणको क्रेडिट रेटिङको तयारीका लागि सोमबार उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मन्त्रालयमा उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीको बैठक आह्वान गर्नुभएको थियो । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी, सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल, अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय, राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेलगायत हुनुहुन्थ्यो ।
बैठकले सार्वभौम साख परीक्षणका लागि तयारी राम्रोसँग गर्ने र नेपालले प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई व्यवस्थित रूपमा रेटिङ एजेन्सीसमक्ष प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालले एक वर्षमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको सन्देश जाने गरी तयारी गर्न सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभयो ।
बैठकमा अर्थतन्त्र, नीति तथा कानुनी क्षेत्र र सुशासनका क्षेत्रमा भएका सुधारका साथै राजनीतिक स्थायित्व, सडक, पर्यटन, जलविद्युत्लगायतमा हासिल भएका उपलब्धिलाई प्राथमिकता दिनेबारे छलफल भएको छ । बैठकमा अर्थ मन्त्रालय आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश भट्टराईले क्रेडिट रेटिङसम्बन्धी अहिलेसम्म गरिएका तयारी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
