डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विवाद : पूर्वन्यायाधीश नेतृत्वमा समिति

काठमाडौँ, पुस २५ गते । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र केही उद्योगीबिच समस्याका विषय बन्दै आएको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको प्रिमियम बिलसम्बन्धी विवादको अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवलाई सदस्य तोकिएको छ । 

मन्त्रीपरिषद् बैठकले बक्यौताका रूपमा रहेको प्रिमियम महसुल नतिरेका व्यवसायीको विद्युत् आपूर्ति विच्छेद गरिएकामा लाइन सुचारु गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । लामो समयदेखि विवादको विषय बन्दै आएको यो समस्या समाधान गर्न मन्त्रीपरिष्दले नै यसअघि २०७६ साल पुस २१ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । 

सो समितिले कार्यादेश अनुसार २०७७ असार २९ मा मन्त्रीपरिषदमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा पठाउने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । 

६१ उद्योगले करिब २२ अर्ब रुपियाँ प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणले दाबी गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले धमाधम उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति विच्छेद गरिदिएपछि उद्योगी व्यवसायीका संस्थाले छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएका थिए । 

के छ प्रतिवेदनमा ?

प्रतिवेदनमा २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्मको अवधिमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका उद्योगीबाट प्राधिकरणको स्वीकृति नलिई लोडसेडिङ तालिकामा तोकिएको समयभन्दा बढी अवधि विद्युत् सेवा लिएकाले विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७३ बमोजिम असुलउपर गर्नुपर्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ । बाँकी केही अवधिका विषयमा विद्युत् नियमन आयोगले निर्णय गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । 

नियमन आयोगले पनि खपत प्रमाणित गरेर लोडसेडिङ अन्त्यपछि नयाँ महसुल निर्धारण नभएको अवधिसम्मको रकम असुल गर्न मिल्ने निर्णय गरेको थियो । रकम असुल गर्दा प्राधिकरणको नगद प्रवाहको अवस्थामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी उद्योगीले किस्ताबन्दीमा बुझाउन सक्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरिदिनुपर्ने पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको थियो । 

सोही प्रतिवेदन, सञ्चालक समिति बैठकमा विभिन्न निर्णय र संसदीय समितिको निर्देशनसमेतका आधारमा प्राधिकरणले गत भदौदेखि नै छुट रकम नतिरे विद्युत् काट्ने सूचना जारी गर्दै आएको थियो । प्राधिकरणले पुस ६ गतेदेखि डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबापतको महसुल भुक्तान नगरेका उद्योगको विद्युत् काटेको थियो । पछिल्लो पटक बक्यौता रकम किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्नका लागि ३५ दिनभित्र निवेदन दिन सार्वजनिक सूचना पनि जारी गरेको थियो ।

त्यस्तै घरको नक्सा परिवर्तन गराई संशोधित नक्सा देखाएर घरधनी राईलाई प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन सघाएको आरोपमा आयोगले ठेकेदार रामचन्द्र सुनुवारलाई पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार राईलाई भन्दा आधा सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ ।