प्रशासनिक पुनर्संरचना : पुँजीगत बजेट बढाउन मदत

काठमाडौँ, जेठ २ गते । सरकारले ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची’ अन्तर्गत सङ्घीय मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झार्ने निर्णय गरेसँगै राज्य कोषमा व्ययभार घट्ने भएको छ । समान प्रकृतिका मन्त्रालयहरू एकीकरण (मर्ज) हुँदा सरकारको चालु खर्च अर्बौं कटौती भई साधन र स्रोत विकास आयोजनामा लगानी गर्न सकिने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या घटेसँगै राज्यकोषबाट वार्षिक अर्बौं रुपियाँ बचत हुने छ तर बचत हुने रकमको यकिन भने विस्तृत अध्ययनपछि मात्र हुने छ । मन्त्रालय सङ्ख्या अनुरूप कर्मचारी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) भएपछि वार्षिक खर्चबापतको कति रकम जोगिन्छ भन्ने स्पष्ट हुने उहाँले बताउनुभयो । 

कर्मचारीहरूको सङ्ख्या व्यवस्थापन हुँदा नयाँ भर्ना र दीर्घकालीन पेन्सन दायित्व घट्ने छ । कार्यालय बन्दोबस्त, भौतिक पूर्वाधार तथा कार्यालय सञ्चालनसमेत न्यूनीकरण भएको रकम पुँजीगत बजेटका रूपमा विकास आयोजना विनियोजन गरी आर्थिक क्रियाशीलता बढाउन सकिने छ ।

अर्थविज्ञका अनुसार सरकारले विकास आयोजनामा एक अर्ब पुँजीगत खर्च गर्दा चार अर्ब रुपियाँ बराबरको आर्थिक क्रियाशीलता बढ्ने छ । त्यसरी बढ्ने आर्थिक क्रियाशीलताले लगानी, रोजगारी, उत्पादनमा बढोत्तरी भई आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्ने छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति संसद्बाट पारित नीति तथा कार्यक्रममा सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । यो प्रशासनिक खर्च कटौतीले पुँजीगत बजेट विनियोजन बढाई आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग पुग्ने प्रवक्ता अर्यालको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता अमृत लम्सालले मन्त्रालय एकीकरण भएपछि समग्रमा चालु खर्च यति घट्छ भन्ने यकिन नभए पनि साधारण खर्चमा चाप घट्न गई विकास आयोजनालाई साधन र स्रोत रूपान्तरण गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । 

योजनाहरूमा दोहोरोपनको अन्त्य

मन्त्रालयहरूको एकीकरणपछि साधारण खर्चसँगै कतिपय आयोजनाको खर्चमा दोहोरोपनको अन्त्य हुने छ । त्यसै गरी मन्त्रालयहरूको एकीकरणबाट रकमान्तर र वैदेशिक सहायताको सही उपयोग हुने अर्थमन्त्रालयको अनुमान छ । वैदेशिक अनुदान र प्राविधिक सहयोगका परियोजनाहरू एकीकृत हुँदा प्रशासनिक चुहावट घट्न गई आयोजनाहरूका लागत लाभ उच्च हुने छ । साधन र स्रोतको सही उपयोग हुनुका साथै कार्यदक्षतामा वृद्धि र समयको बचत हुने छ । बढी निकाय हुँदा प्रक्रियागत झन्झट बढेको थियो । अब सूचना प्रविधिको समेत सही सदुपयोग गरी ‘फास्ट–ट्र्याकबाट निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढ्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता अर्यालको भनाइ छ ।

त्यसै गरी नीतिगत निर्णयका लागि धेरै मन्त्रालय धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य भई ‘फाइल अड्किने’ परिपाटीमा व्यापक न्यूनीकरण हुने दाबी गरिएको छ । वर्षभरिको राजस्व साधारण बजेटमा मात्र ठिक्क भई पुँजीगत खर्चका निम्ति आन्तरिक तथा बाह्य ऋण तथा अनुदान सहयोगमा चल्नुपर्ने अवस्था छ । चालु खर्चकोे बढ्दो  दबाबले पुँजीगत खर्चलाई साँधुरो बनाउँदै लगेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटले पनि देखाएको छ  । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कुल बजेट १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपियाँमा  कुल बजेटको ६० प्रतिशतभन्दा बढी  अर्थात् ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड चालु खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको छ । कुल बजेटको २० प्रतिशत मात्र पुँजीगत बजेट विनियोजनमा ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोडका साथै ऋणको  साँवा र ब्याज तिर्न वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपियाँ विनियोजन  गरिएको थयो । 

राजस्वबाट १४ खर्ब ८० अर्बको लक्ष्य लिइए पनि चालु आर्थिक वर्षका १० महिनामा ९ खर्ब ८८ अर्ब मात्र सङ्कलन भई राजस्व लक्ष्यको ६६ प्रतिशत मात्र लक्ष्य पूरा भएको छ । यही अवधिमा खर्च भने ११ खर्ब ७३ अर्ब भइसको छ । बजेटको यो संरचनाले चालु खर्च कसिलो बनाई पुँजीगत खर्च बढाउँदै लैजाने दबाबकाबिच सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनालाई तीव्रता दिएको हो ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको  सिद्धान्त र प्राथमिकता बिहीबार संसद्मा प्रस्तुत गर्नुहुँदै नागरिकामा सुशासनको लाभांश, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना, एकीकृन पूर्वाधारलगायतबाट आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गरिने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।  मन्त्रालयको सङ्ख्या कटौतीले  आर्थिक पुनर्संरचनाको लक्ष्यलाई योगदानमा सहयोग गर्न सक्ने छ ।