भउचप्रसाद यादव
सिंहदरबार पुन:निर्माण सुरु
जेनजी प्रदर्शनका क्रममा क्षतिग्रस्त सिंहदरबारको पूर्वी, उत्तरी र दक्षिणी मोहडा भवनको पुन:निर्माण सुरु गरिएको छ । गत भदौ २४ गते प्रदर्शनका क्रममा भएको आगजनीबाट सिंहदरबारको मूल भवन तथा सिंहदबार परिसरभित्र रहेका अन्य भवन क्षतिग्रस्त भएका थिए ।
ठेक्का तोडिएका आयोजना पुनः प्रक्रियामा
ठेक्का तोडिएका आयोजनाको पुनः ठेक्का व्यवस्थापन गर्न आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । पुनः ठेक्का व्यवस्थापन गर्न ठेक्का तोडिएका आयोजनामा अहिलेसम्म भएको काम, भएको खर्चको मूल्याङ्कन तथा नयाँ ठेक्का लगाउन स्रोत सुनिश्चितताको आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।
पुनर्निर्माण कार्ययोजना तयार
राष्ट्रिय योजना आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको विवरणसहित तिनीहरूको पुनर्निर्माण कार्ययोजना तयार गरेको छ । कार्ययोजना अनुसार क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि अबको साढे दुई वर्षमा ३६ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्चिनुपर्ने देखिएको छ । आयोगले सरकारी, सार्वजनिक संस्थान, निजी प्रतिष्ठान, व्यक्तिगत भवन, सवारीसाधन र अन्य भौतिक सम्पत्तिमा भएको क्षति विवरणसहित क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र भौतिक सम्पत्तिको पुनव्र्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजना २०८२ तयार पारेको हो ।
कछुवा गतिमा गौरवका आयोजना
नयाँ सरकारसामु मुलुकमा भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनुका साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई तीव्रता दिनु अवसर र चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । समयमा काम सम्पन्न नहुने, पटक पटक म्याद थप्नुपर्ने, बर्सेनि लागत बढ्दै जाने तथा भएका काम पनि गुणस्तरहीन हुने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई तीव्रता दिन सक्नु नयाँ सरकारका लागि अवसर र चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । यी आयोजनाको
पूर्वाधारका नौ काम तत्कालै
सरकारले मुलुकको पूर्वाधार विकासलाई गति दिन नौ वटा काम तत्कालै सुरु गर्ने भएको छ । सरकारले ल्याएको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सयबुँदे कार्यसूची’ मा पूर्वाधार विकासलाई गति दिन ती काम तत्कालै सुरु गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्री आवास प्रबन्धमा समस्या
नयाँ सरकारका मन्त्रीका लागि तत्काल आवास प्रबन्धमा समस्या हुने देखिएको छ । ‘जेनजी’ समूहको नाममा गत भदौ २४ गते भएको तोडफोड, लुटपाट र आगजनीबाट ललितपुरको भैँसेपाटीस्थित मन्त्री निवासपरिसर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएपछि मन्त्रीको आवासका लागि समस्या देखिएको हो । एक वर्षअघि एक अर्ब ३४ करोड रुपियाँको लगानीमा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालन भएको सो आवास क्षणभरमै खरानी भएको थियो ।
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका विषयमा जाँचबुझ गर्न गठित न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वय गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बजेट अभावमा सन्ताउन्न पुल अलपत्र
बजेट अभाव र स्रोत सुनिश्चिततामा भएको ढिलाइका कारण देशभरि सानाठुला पुलका आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन् । पुलका आयोजना अलपत्र पर्दा यातायात सेवा अवरुद्ध भई आमनागरिकले सास्ती भोग्नुका साथै सवारी दुर्घटना हुँदा मुलुकले बर्सेनि जनधनको ठुलो क्षति बेहोर्दै आइरहेको छ ।
बदलियो मौसम पूर्वानुमानको भाष्य
नेपालका सन्दर्भमा पहिला पहिला झ्यालबाट हेरेर बादल लागेको भरमा पानी पर्ने वा नपर्ने अनुमान गरिन्छ भन्ने कहावत थियो । तर अहिले विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै पानी पर्ने, हिउँ पर्ने, हुरीबतासलगायत बाढीपहिरोको समेत पूर्वानुमान गर्न लागिएको छ ।
भाइचाराको सन्देश : इद उल फित्र
इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको एक महिना लामो कठोर आत्मसंयम र उपासनाको पर्व ‘रमजान’ सकिएसँगै शनिबार देशभरका मुस्लिम समुदायले हर्षोल्लासका साथ ‘इद उल फित्र’ मनाएका छन् । देशभरका इदगाहमा सामूहिक प्रार्थना गर्दै, विभिन्न परिकार सेवन तथा एक आपसमा खुसी साट्दै उक्त पर्व मनाइएको छ ।
ठेक्का तोडिँदा पूर्वाधार विकासमा असर
एकै पटक दर्जनौँ ठेक्का तोडिएका कारण मुलुकको पूर्वाधार विकासमा गम्भीर असर पर्न थालेपछि ती आयोजनाको पुनः ठेक्का व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । ठेक्का तोडिएका आयोजनाको मूल्याङ्कन तथा स्रोत सुनिश्चितताका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।
गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडकखण्ड विस्तार गर्न बोलपत्र आह्वान
एसियाली मुलुकबिच सडक सञ्जाल जोडेर निर्बाध रूपमा आवतजावत तथा व्यापार गर्न सकिने अवधारणासहितको पूर्वपश्चिम राजमार्गको गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा खण्ड विस्तार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । एसियन राजमार्ग निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत नै अहिले पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई विभिन्न खण्डमा विभाजन गरी विस्तार भइरहेको छ ।
पुनः सञ्चालनको पर्खाइमा रज्जुमार्ग
कुनैबेला तराईबाट हेटौँडा हुँदै काठमाडौँसम्म मालसमान ढुवानीको भरपर्दो साधनका रूपमा रहेको हेटौँडा–काठमाडौँ रज्जुमार्ग (रोपवे) अहिले आफ्नै अस्तित्व संरक्षणको चुनौतीमा रुमलिएको छ । विगत २६ वर्षदेखि बन्द भई अहिले अस्थिपञ्जरमा परिणत भइसकेको यो रोपवे नेपालको पहिलो आधुनिक ढुवानी माध्यम थियो, जसले ढुवानी समय र खर्च निकै कम गरेको थियो ।
महत्वपूर्ण दस्ताबेज संरक्षणका लागि ‘डिजिटल आर्काइभिङ’
सरकारले दीर्घकालीन महत्वका अध्ययन प्रतिवेदनको ‘डिजिटल अर्काइभिङ’ कार्य सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले त्यस्ता ‘डिजिटल अर्काइभिङ’ कार्य सुरु गरेको हो ।
गौरवका आयोजना घटाउनु पर्छ
नयाँ सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सङ्ख्या घटाएर वित्त व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको विज्ञहरूले औँल्याउनुभएको छ । विशेष गरी पूर्वाधार विकासको परम्परागत ढाँचा, यससम्बन्धी ऐन कानुनको समय सापेक्ष परिमार्जन, नयाँ ऐन कानुन निर्माण, आयोजनालाई समयमा सम्पन्न गर्नुभन्दा लम्ब्याएर फाइदा लिने प्रवृत्ति हाबी छ ।
