भउचप्रसाद यादव
बजेट अभावमा सन्ताउन्न पुल अलपत्र
बजेट अभाव र स्रोत सुनिश्चिततामा भएको ढिलाइका कारण देशभरि सानाठुला पुलका आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन् । पुलका आयोजना अलपत्र पर्दा यातायात सेवा अवरुद्ध भई आमनागरिकले सास्ती भोग्नुका साथै सवारी दुर्घटना हुँदा मुलुकले बर्सेनि जनधनको ठुलो क्षति बेहोर्दै आइरहेको छ ।
बदलियो मौसम पूर्वानुमानको भाष्य
नेपालका सन्दर्भमा पहिला पहिला झ्यालबाट हेरेर बादल लागेको भरमा पानी पर्ने वा नपर्ने अनुमान गरिन्छ भन्ने कहावत थियो । तर अहिले विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै पानी पर्ने, हिउँ पर्ने, हुरीबतासलगायत बाढीपहिरोको समेत पूर्वानुमान गर्न लागिएको छ ।
भाइचाराको सन्देश : इद उल फित्र
इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको एक महिना लामो कठोर आत्मसंयम र उपासनाको पर्व ‘रमजान’ सकिएसँगै शनिबार देशभरका मुस्लिम समुदायले हर्षोल्लासका साथ ‘इद उल फित्र’ मनाएका छन् । देशभरका इदगाहमा सामूहिक प्रार्थना गर्दै, विभिन्न परिकार सेवन तथा एक आपसमा खुसी साट्दै उक्त पर्व मनाइएको छ ।
ठेक्का तोडिँदा पूर्वाधार विकासमा असर
एकै पटक दर्जनौँ ठेक्का तोडिएका कारण मुलुकको पूर्वाधार विकासमा गम्भीर असर पर्न थालेपछि ती आयोजनाको पुनः ठेक्का व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । ठेक्का तोडिएका आयोजनाको मूल्याङ्कन तथा स्रोत सुनिश्चितताका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।
गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडकखण्ड विस्तार गर्न बोलपत्र आह्वान
एसियाली मुलुकबिच सडक सञ्जाल जोडेर निर्बाध रूपमा आवतजावत तथा व्यापार गर्न सकिने अवधारणासहितको पूर्वपश्चिम राजमार्गको गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा खण्ड विस्तार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । एसियन राजमार्ग निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत नै अहिले पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई विभिन्न खण्डमा विभाजन गरी विस्तार भइरहेको छ ।
पुनः सञ्चालनको पर्खाइमा रज्जुमार्ग
कुनैबेला तराईबाट हेटौँडा हुँदै काठमाडौँसम्म मालसमान ढुवानीको भरपर्दो साधनका रूपमा रहेको हेटौँडा–काठमाडौँ रज्जुमार्ग (रोपवे) अहिले आफ्नै अस्तित्व संरक्षणको चुनौतीमा रुमलिएको छ । विगत २६ वर्षदेखि बन्द भई अहिले अस्थिपञ्जरमा परिणत भइसकेको यो रोपवे नेपालको पहिलो आधुनिक ढुवानी माध्यम थियो, जसले ढुवानी समय र खर्च निकै कम गरेको थियो ।
महत्वपूर्ण दस्ताबेज संरक्षणका लागि ‘डिजिटल आर्काइभिङ’
सरकारले दीर्घकालीन महत्वका अध्ययन प्रतिवेदनको ‘डिजिटल अर्काइभिङ’ कार्य सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले त्यस्ता ‘डिजिटल अर्काइभिङ’ कार्य सुरु गरेको हो ।
गौरवका आयोजना घटाउनु पर्छ
नयाँ सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सङ्ख्या घटाएर वित्त व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको विज्ञहरूले औँल्याउनुभएको छ । विशेष गरी पूर्वाधार विकासको परम्परागत ढाँचा, यससम्बन्धी ऐन कानुनको समय सापेक्ष परिमार्जन, नयाँ ऐन कानुन निर्माण, आयोजनालाई समयमा सम्पन्न गर्नुभन्दा लम्ब्याएर फाइदा लिने प्रवृत्ति हाबी छ ।
नयाँ मन्त्रीलाई सरकारी आवास समस्या
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई मतपरिणाम धमाधम आइरहेको छ । अबको केही दिनमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने छ तर नयाँ सरकारका मन्त्रीको आवास कहाँ रहने भन्ने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।
सुरुङमार्गका लागि सात वटा कम्पनी छनोट
बहुप्रतिक्षीत नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि आवेदन गरेका १० कम्पनीमध्ये प्राविधिक मूल्याङ्कनमा सात वटा छनोट भएका छन् । प्राविधिक मूल्याङ्कनमा छनोट भएका कम्पनीको आर्थिक मूल्याङ्कन सुरु गरिने नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग आयोजनाले जनाएको छ ।
निर्वाचनमा पूर्वमन्त्रीहरूको कमजोर प्रदर्शन
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ का लागि उम्मेदवार बन्नुभएका पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलबाहेकका छ जना पराजित हुनुभएको छ ।
नयाँ प्रतिनिधि सभा बैठक नयाँ भवनमा
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई मत परिणाम धमाधम आउन थालेको छ । निर्वाचन परिणामसँगै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको बैठक सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संसद् भवनमा नै बस्ने गरी तीव्र तयारी भइरहेको छ ।
दलका घोषणापत्रमा पूर्वाधार, महत्वाकाङ्क्षा कार्यान्वयनमा समस्या
फागुन २१ मा हुन लागेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि प्रचारप्रसारमा होमिएका राजनीतिक दलहरूले विगत झैँ विकास निर्माण र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतका दलले घोषणापत्रमा पूर्वाधार तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतासाथ उल्लेख गरेका छन् । घोषणापत्रमा मुलुकको समृद्धि र विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।
राजमार्गलाई आपत्कालीन विमान अवतरणयोग्य बनाउने नीति कागजमै सीमित
सरकारले प्राकृतिक प्रकोप वा मुख्य विमानस्थल बन्द भएको अवस्थामा राहत सामग्री ढुवानी र सुरक्षाका लागि प्रयोग गर्ने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय राजमार्गलाई आपत्कालीन विमान अवतरण (इमर्जेन्सी ल्यान्डिङ) योग्य बनाउने कार्यक्रम अगाडि सारे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सडक सुरक्षा चुनौतीपूर्ण
मुलुक प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सँघारमा रहेका बेला पछिलो समय दिनहुँजसो हुने गरेको सडक दुर्घटनाका कारण मतदानका लागि घर फर्कने यात्रुको सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बनेको छ । लगातारको सडक दुर्घटनाले भइरहेको ठुलो मानवीय क्षतिले मुलुकको सडक पूर्वाधार, सडक सुरक्षा र यातायात प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
