बहुप्रतीक्षित मुलुककै पहिलो आधुनिक सुरुङमार्ग नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि सञ्चालन गर्ने योजना बनेको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेल नेतृत्वको टोलीले सोमबार सुरुङमार्गको स्थलगत अनुगमन गरेको नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाका प्रमुख सौजन्य नेपालले जानकारी गराउनुभएको हो ।
मुलुकमा सडक दुर्घटनाको सङ्ख्या र गम्भीरता बढ्दै गए पनि सडक सुरक्षासम्बन्धी ऐन कानुन निर्माणमा भने सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको देखिँदैन । अहिले मुलुकमा सडक दुर्घटनामा परी वार्षिक तीन हजारभन्दा बढी नागरिकको अकालमा मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क छ । दिनहुँ जसो सडक दुर्घटना भइरहेको अहिलेको अवस्थामा सडक सुरक्षासम्बन्धी ऐन कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुनुले सडक सुरक्षामा चुनौती चुलिने क्रम जारी छ । सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ प्रचलनमा रहे पनि यसले आधुनिक सडक सुरक्षाका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नसकेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
व्यक्तिको नाममा पुगेका काठमाडौँ महानगरभित्रका करिब १८ सय रोपनी जग्गा अझै सरकारमातहत आउन सकेको छैन । करिब ३० वर्षअघि नै विभिन्न व्यक्तिको नाममा गएका सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा अहिलेसम्म सरकारीकरण गर्न नसकिएको हो । तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २०४९ सालमा गठन गरेको ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ (रावल आयोग) ले सिफारिस गरेको सरकारी जग्गा अझै सरकारको नाममा आउन नसकेको हो ।
कुनै बेला मुलुककै सबैभन्दा दिगो राजमार्गको रूपमा परिचित बिपी राजमार्ग अहिले सानो वर्षामा पनि बन्द हुने अवस्था छ । २०८१ असोज १२ गते अविरल वर्षासँगै रोसीखोलामा आएको बाढीपहिरोले उक्त राजमार्ग बगाएयता असार साउनको वर्षा त के हिउँदे क्षणिक वर्षाले समेत राजमार्ग अवरुद्ध हुने गरेको छ । राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा पूर्वी नेपाल र काठमाडौँबिचको यातायात सञ्चालनमा ठुलो सास्ती हुने गरेको छ । बाढीले बगाएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अहिलेसम्म यस राजमार्गमा ढुक्क भएर सवारीसाधन चलाउने अवस्था छैन । क्रसर व्यवसायीले रोसी खोला क्षेत्रमा उत्खनन गरेर उद्योग सञ्चालन गरेपछि खोलाको सतह नै माथि आउन थाल्यो । खोलाको सतह माथि आएकै कारण सानो पानी पर्दा पनि अहिले रोसी खोला राजमार्गको माथि भएर बग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
मुख्य गरी काठमाडौँको बागमतीलगायतका नदीकिनारमा बसोबास गरेका सुकुमवासी तथा मुलुकको सहरी गरिबको बसोबासका लागि भनी निर्माण गरिएको राजधानीको इचङ्गुनारायणस्थित सार्वजनिक भवन (अपार्टमेन्ट) सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल यथावत् छ । बागमतीलगायतका नदी तथा खोलाकिनारका सुकुमवासी बस्ती शनिबार खाली गराएसँगै यो भवन पुनः चर्चामा आएको छ ।
दक्षिण एसियाकै वैभवशाली इतिहास बोकेको सिंहदरबारको पुनर्निर्माण २०७२ सालको भूकम्पपछिको भन्दा जटिल र चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । सिंहदरबारलाई दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट भौतिक संरचनाका रूपमा लिने गरिन्छ ।
विकास निर्माणका ठुला आयोजनामा हुने कानुनी ढिलासुस्ती र विवाद छिटो समाधान गरी मुलुकको भौतिक विकासलाई गति दिन पूर्वाधार अदालत (इन्फ्रास्ट्रक्चर कोर्ट) गठन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । विकास निर्माणका ठुला आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने र कानुनी विवादमा अल्झिने समस्या समाधान गर्न सरकारले पूर्वाधार अदालत गठन प्रक्रिया र कानुनी तयारी अगाडि बढाएको हो । यो अदालत गठनका लागि उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरी प्रक्रिया थालिएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पछिल्लो समय सरकारी कामकाजलाई चुस्त बनाउन प्रधानमन्त्री र मन्त्री बिहान ९ बजे नै सिंहदरबार पुग्ने अभ्यास सुरु भएको छ । यसले कर्मचारी प्रशासनमा अनुशासन र समय पालनाको सकारात्मक सन्देशसमेत दिएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्री समयमै कार्यालय उपस्थित हुनु र जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुलाई सुशासनको पहिलो सर्तका रूपमा लिइएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्री नै समयमै कार्यालय आउने र पूरा समय बस्ने भएपछि कर्मचारी स्वतः समयमै कार्यालय पुग्ने गरेको पाइएको छ ।
विस्ताराधीन पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ–बुटवलखण्डको पूर्वी भाग (नागरायणगढ–दाउन्ने) मा पुल र कल्भर्ट निर्माण सम्पन्न भएको छ । यस भागमा साना र ठुला गरी कुल ३४ वटा पुल निर्माण भएको हो । यसमध्ये साना २२ र ठुला १२ वटा पुल निर्माण भएका हुन् । त्यसै गरी यस भागमा सबै कल्भर्टसमेत निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । सडक विभाग एडिबी निर्देशनालय प्रमुख ई. चूडाराज ढकालले विस्तारक्रममा रहेको पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ–बुटवलखण्डको पूर्वी भाग (नारायणगढ–दाउन्ने) मा निर्माण गर्नुपर्ने पुलको काम सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो । एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) को ऋण सहयोगमा राजमार्गको यस खण्डको विस्तार भइरहेको छ ।
अबको तीन वर्षभित्र पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्राष्ट्रिय ‘हाइवे’ को मापदण्डमा स्तरोन्नति हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा त्यस्तो उल्लेख गरिएको हो । सरकारले सार्वजनिक गरेको विभिन्न १८ क्षेत्रको प्रतिबद्धतामध्ये पूर्वाधार क्षेत्रमा त्यस्तो उल्लेख गरिएको हो । पूर्वको मेचीदेखि पश्चिमको महाकालीसम्म छिचोल्ने पूर्वपश्चिम राजमार्ग (महेन्द्र राजमार्ग) अहिले विभिन्न छ खण्डमा विस्तार भइरहेको छ । मुलुककै यातायातको ‘लाइफ लाइन’ का रूपमा रहेको यो राजमार्ग विस्तार भएपछि तराई/मधेशसहित देशको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने विश्वास गरिएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले नयाँ वर्षको अवसर पारेर रात्रिकालीन बस सेवा पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसअघि पटक पटक सञ्चालन र बन्द हुँदै आएको रात्रिकालीन बस सेवा मङ्गलबार बेलुका ८ बजेदेखि पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
नेपालका चाडपर्वमध्ये तराई/मधेशमा मनाइने अत्यन्त लोकप्रिय पर्व हो– जुडशीतल । यो पर्वलाई प्रकृतिमैत्री र वातावरण संरक्षणका रूपमा समेत हेरिन्छ । यस पर्व पानी छ्यापेर खेल्ने गरिन्छ । मानवलाई मात्र नभएर बोटबिरुवामा समेत पानी हालिन्छ । नयाँ वर्ष र गर्मी मौसमको स्वागतमा यो पर्व मनाइन्छ । नयाँ वर्ष (वैशाख १ गते) को भोलिपल्ट मनाइने जुडशीतलको महत्व भने फरक छ । यस पर्वले वैशाखदेखि भदौसम्म
जेनजी प्रदर्शनका क्रममा क्षतिग्रस्त सिंहदरबारको पूर्वी, उत्तरी र दक्षिणी मोहडा भवनको पुन:निर्माण सुरु गरिएको छ । गत भदौ २४ गते प्रदर्शनका क्रममा भएको आगजनीबाट सिंहदरबारको मूल भवन तथा सिंहदबार परिसरभित्र रहेका अन्य भवन क्षतिग्रस्त भएका थिए ।
ठेक्का तोडिएका आयोजनाको पुनः ठेक्का व्यवस्थापन गर्न आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । पुनः ठेक्का व्यवस्थापन गर्न ठेक्का तोडिएका आयोजनामा अहिलेसम्म भएको काम, भएको खर्चको मूल्याङ्कन तथा नयाँ ठेक्का लगाउन स्रोत सुनिश्चितताको आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको विवरणसहित तिनीहरूको पुनर्निर्माण कार्ययोजना तयार गरेको छ । कार्ययोजना अनुसार क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि अबको साढे दुई वर्षमा ३६ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्चिनुपर्ने देखिएको छ । आयोगले सरकारी, सार्वजनिक संस्थान, निजी प्रतिष्ठान, व्यक्तिगत भवन, सवारीसाधन र अन्य भौतिक सम्पत्तिमा भएको क्षति विवरणसहित क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र भौतिक सम्पत्तिको पुनव्र्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजना २०८२ तयार पारेको हो ।