कृषिमा आमूल परिवर्तन

समाजवादमा उत्पादनका लागि सामूहिक अभ्यास, स्वयंसेवी समूह परिचालन गर्ने र उत्पादनमा वृद्धि गरी वितरणमा न्यायोचित बनाउन आवश्यक छ । समाजवादका लागि स्थानीयस्तरबाट आर्थिक कार्यक्रम जनतालाई सार्वभौमिकता र सांस्कृतिक विविधता र सामाजिक अभ्यासमा टेकेर उत्पादनलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । अहिले प्रविधि पुँजी र मानवीय स्रोतको हिसाबले नेपाल उत्पादन बनाउने बाटो लिने हो भने उत्पादन बढाउन सकिने ठाउँमा छ । वितरणमा सामाजिक न्यायमा आधारित बनाएर जाने हो भने समाजवादको यात्रा तय गर्न सकिन्छ । हामीले गाउँको जल, जङ्गल, जमिन र जडीबुटीलाई उत्पादनशील बनाएर गाउँको विकासको मोडल मात्र होइन । पुँजीको विकास रोजगारको सिर्जना गरेर मात्र अगाडि बढ्नु पर्छ । नेपालका युवा उत्पादनभन्दा बाहिर छन् । उनीहरूको मनसाय विदेश पलायन हुने मात्र छ । हामीले पुँजीवाद पर्खेर होइन समुदाय र स्थानीय निकाय मिलेर पुँजीको निर्माण गर्नु पर्छ । 

हाम्रो देश भौगोलिक विविधताको देश हो । एउटै किसिमको उत्पादन गर्न सकिँदैन । उत्पादनमा पनि विविधता हुन्छ । यस विषयमा सरकार या राजनीति दलको कुनै योजना छैन । हामीले हिमाली क्षेत्रमा पशुपालन, स्याउ, जडीबुटी फलफूल राडीपाखी उत्पादन गरेर व्यापारलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ । हिमालको नजिक तिब्बत चीन छ । त्यहाँ व्यापारको केन्द्र बनाउन सकिन्छ । हो, हामीले ग्रामीण क्षेत्रमा ठुला ठुला उत्पादन गर्न नसकौँला । जमिनको उपयोग, पानी र वनसित जोडिएको उत्पादन, बाँझो र सार्वजनिक जग्गा उपयोग, जडीबुटी उत्पादन र प्रशोधनले समाजवादको रेखा कोर्न सक्छ । पर्यटक भित्र्याउने, स्थानीयसँग सहकार्य गरेर योजना बनाउने, ज्ञान, सिप र स्थानीय प्रविधि प्रयोग गरी उत्पादन बढाउने र नयाँ मोडल बनाउने हो भने समाजवादको गोरेटो कोर्न सकिन्छ । हामीले तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गर्ने, मूल्य शृङ्खलाका वस्तु उत्पादन तथा जग्गाको छनोट गर्ने र उत्पादन गरेको वस्तुको बजारीकरण गर्ने हो भने हामी सफल हुन सक्छौँ । 

गाउँको उत्पादनलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा गाउँका गाउँ खाली हुने क्रममा छन् । जल, जमिन र जङ्गलको उपयोगिता कम हुँदै गयो । राणाकालदेखि अहिलेसम्म उत्पादनको मोडल बनाउन सकेनौँ । उही परम्परावादी खेती प्रणाली अपनायौँ । सत्ता परिवर्तन भयो । हाम्रो उत्पादनसम्बन्धी सोच योजना परिवर्तन गर्न सकेनौँ । हामीले त यस्तो योजना बनाउनु पथ्र्यो, मानिस त्यही टिकोस् गाउँमा नै रमाउने वातावरण बनोस् । हामीले आफैँ उत्पादन गर्ने, आफैँ खाने र अरूलाई पनि बाँच्ने नारालाई आत्मसात् गर्नुपर्ने थियो । त्यसो गर्न सकेनौँ । गाउँको उत्पादन मोडल बनाउने हो भने मानिस गाउँ फर्किन तयार छन् । जनता गाउँतिर फर्के भने या गाउँलाई उत्पादनमा रूपान्तरण गरे मात्र समाजवादको कल्पना गर्न सकिन्छ । 

स्थानीय उत्पादन घटेको छ । मानिस खेतीपाती गर्न छोडेर सहर पलायन भएका छन् । यसको दोष कसलाई दिने ? यसका दुई वटा कारण छन्– पहिलो, नेपालको कृषि स्थानीय विशेषता हावापानी, माटो, तापक्रममा आधारित छैन । अधिकांश कृषि कार्यक्रम असफल विज्ञको इसारामा चलेको पाइन्छ । कृषिका संरचनाले स्थानीय उत्पादनलाई सहजीकरण गर्न सक्दैन । स्थानीय संस्कृतिलाई पनि कृषिसँग जोड्न जरुरी छ । विभिन्न जातजातिले विविध सामग्री उत्पादन गर्छन्, त्यसलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । नेपाललाई समुदायको चासो अनुसार उत्पादन मैत्री बनाएर मात्र उत्पादनमा विकास गर्न सकिन्छ । मानिस खेतीपातीको उत्पादनले मात्र गाउँमा टिक्न सम्भव छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार आदिका खर्च छन् । दोस्रो, सरकारी जग्गा, गाउँ छोडेर पलायन भएका मानिसको बाँझो जग्गाका लागि सामूहिक उत्पादन प्रणालीलाई अपनाएर आयआर्जन गर्न सकिन्छ । समुदाय आपसमा मिलेर बाँझो जग्गा प्रयोग गरेर उत्पादन प्रणालीलाई अपनाएर आय आर्जन गर्न सकिन्छ । समुदाय आपसमा मिलेर बाँझो जग्गा प्रयोग गरेर उत्पादन बढाउन सकिन्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारले जग्गाको करारनामा गरेर जग्गा धितो, लिज मिलाउन सहयोग गर्नु पर्छ । 

गाउँको जग्गा एकीकरण गर्ने र उत्पादनलाई व्यवसायीकरण अर्थात् आयआर्जनमुखी बनाउन आवश्यक छ । उत्पादन गरेको वस्तु कच्चा पदार्थभन्दा प्रशोधन, प्याकेजिङ ग्रेडिङ गरी बजारमा लैजाने हो भने त्यसको स्तर नै फरक हुन्छ । हामीले काँचो अदुवा र बेसार बिक्री गर्नुभन्दा उसको पाउडर बनाएर बिक्री गर्दा उपयोगी हुन्छ । हामीले स्थानीय उत्पादन प्रशोधन र प्रविधिसहित बजारीकरणको शृङ्खलामा जमिनलाई जोड्न सकियो भने उत्पादन वृद्धि हुन्छ । हामीले देखेका छौँ, ग्रामीण क्षेत्रको जमिन अनुउत्पादक ढङ्गले खेर गइरहेको छ । जमिनको सही ढङ्गले सदुउपयोग गर्न हामीले स्वामित्व र भूउपयोगी नीतिमा आमूल परिवर्तन गर्नु पर्छ । नीतिगत रूपमा हामीले प्राकृतिक प्रदत्त सम्पदा जस्तै, जमिन, पानी, हावा, आकाश, खनिज पदार्थ, जङ्गल आदिलाई कानुन बनाएर सुधार गर्दै राज्य र समुदायको स्वामित्वमा ल्याउनु पर्छ । व्यक्तिलाई भोग अधिकार मात्र दिएर हामीले प्राकृतिक साधन स्रोतबाट उत्पादन क्षेत्रमा वृद्धि गर्न सक्छौँ । 

सन् १९७० को दशकमा नेपालमा उत्पादिन धान, चामल, गहुँ, भारतको उत्तरप्रदेश, विहार, राजस्थान हुँदै टर्कीसम्म पुगेको इतिहास छ । १९९३ मा विराटनगरमा जुटमिलको स्थापनाले मोरङ, सुनसरी, झापा, उदयपुर, सिराहा, सप्तरीलगायतका जिल्लामा व्यापक रूपमा जुट खेतीको आरम्भ भयो । चीन सरकाको सहयोगमा वीरगन्जमा चिनी कारखानाको स्थापनाले बारा, पर्सा, सर्लाही, महोत्तरीदेखि कञ्चनपुरसम्म उखु खेतीको विस्तार भयो । जनकपुरमा चुरोट कारखानाले धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिराहामा सुर्ती खेतीको विस्तार भयो । हेटौँडाको कपडा कारखानाले बाँके, बर्दिया, कैलाली, कन्चनपुरमा कपास खेतीको विस्तार भयो । यसरी हजारौँ मानिस रोजगार र स्वरोजगार बनेको अवस्था थियो । निजीकरणको कारण अहिले १८/२० कारखाना बन्द अवस्थामा छन् । यिनीलाई पुनः सञ्चालन गर्ने र रोजगार सिर्जना गर्ने हो भने समाजवादको यात्रा तय गर्न कठिन छैन ।

नेपालको कृषिजन्य उत्पादनमा आधारित रहेर काम गर्ने हो भने आत्मनिर्भर बन्ने राम्रो सम्भावना छ । पर्यटनमा ध्यान दिँदा आन्तरिक अर्थतन्त्र बलियो बनाउन मद्दत मिल्छ । यो नेपालको विशेषता हो । हामीले श्रमलाई निर्यात गर्नुभन्दा पुँजी र प्रविधि आयात गरेर देशभित्रैको उत्पादनले खाद्यान्न आयात प्रतिस्थापना गर्न र अर्थतन्त्र निर्माण गर्न उपयुक्त हुने छ । त्यसका लागि दृढ इच्छाशक्तिको आवश्यकता छ । हाम्रो देशको दुई तिहाइ श्रमशक्ति कृषिमा अल्झेर पनि कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकेन । किनकि स्वभावले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व गैरकृषि उद्योग र सेवा क्षेत्रमा भन्दा निकै कम छ । विकसित देशमा कृषिको श्रमशक्ति अनुपातमा १/२ प्रतिशत गैरकृषि उद्योग हामीले पनि औद्योगिक क्रान्तिको आधार पार्न सुरुमा कृषि क्षेत्रको आमूल रूपान्तरण गरेर अतिरिक्त श्रमशक्ति कृषिको मेसिनीकरण गरेर मात्र औद्योगिक क्रान्तिको आधार तयार हुन्छ । 

कृषि क्षेत्र नेपालको परम्परागत रोजगारीको क्षेत्र हो । आधुनिकीकरणको अभावमा नयाँ युवा यस क्षेत्रमा काम गर्न रुचाउँदैनन् । विद्यालय तहका शिक्षा आर्जन गरे पनि कृषि क्षेत्रमा काम गर्नु समाजमा जायज ठानिँदैन । कृषि क्षेत्रमा रहेको सामाजिक धारणामा परिवर्तन ल्याई कृषिलाई सम्मानित र आयमूलक पेसामा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ । अहिलेसम्म कृषि पेसामा साधारण जीविकाले पनि जीवनस्तर सुधार हुन नसक्ने हुँदा मानिस यसतर्फ आकर्षित भएको पाइँदैन । हामीले सबै क्षेत्रमा नसकिए पनि कम्तीमा नगदे बाली उत्पादनमा मात्र आत्मनिर्भरता विकास गर्ने हो भने कृषिको कम उत्पादन र उत्पादकत्वका कारण कृषि पेसाबाट पलायन भएर बिदेसिनु पर्ने बाध्यतामा कमी आउने थियो । कृषिमा पनि अझ विशेष गरी कृषिजन्य उद्योग स्थापनालाई बढावा दिँदा त्यसले आन्तरिक रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र आयात प्रतिस्थापनमा बल पुग्ने छ । 

कृषि यस्तो क्षेत्र हो, जसले स्वरोजगारी मात्र होइन बहुरोजगारीसमेत सिर्जना गर्न सक्छ । नेपालमा ठुला ठुला कृषि फर्मको अवधारणा आएकै छैनन् । जग्गामा हदबन्दी राजनीतिक नारा बनेको छ । खण्डीकरणले भूमिको उत्पादकत्व घट्दै गएको छ । ठुलो परिणाममा कुनै कृषि फार्म अगाडि बढाउन आवश्यक जग्गा अभाव भएको छ । नभएको पनि होइन, केही समययता काठमाडौँको वरपर भाडामा जग्गा लिएर गरिएको च्याउ, गोलभेँडा र अन्य मौसमी तरकारी खेतीले एउटा क्रान्ति नै ल्याएको छ । पहिले पाँच जिल्लामा मात्र चिया खेती थियो भने अहिले २२ वटा जिल्लामा विस्तार भएको छ । पहिले गुल्मी, पाल्पामा मात्र कफी खेती हुन्थ्यो अहिले ललितपुरलगायतका अन्य जिल्लामा भएको सफल व्यवसायी खेतीले देशभरि नै सम्भाव्यताको सङ्केत देखाएको छ । अहिले अलैँची, आलु, रेन्बो ट्राउट, सुन्तला, जुनार, आँप, स्याउ आदि फलफूल तथा मसला खेतीले विस्तारले किसानको जीवनस्तरमा मद्दत पु¥याउन थालेको छ । यसलाई व्यवसायीकरण गर्ने हो भने रोजगारी सिर्जना पनि हुन सक्छ । हामीले बङ्गलादेशमा दाल, भारतमा सुपारी, अम्रिसो, चियापत्तिलगायतका उत्पादन निकासी गरे पनि व्यापार घाटा घटाउन मद्दत मिल्ने थियो ।