राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२–२०८५/८६) लाई प्रभावकारी बनाउन र लक्ष्य पूरा गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा विशेष कार्ययोजना (एक्सन प्लान) पेस गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले काठमाडौँ–तराई/मधेश द्रुतमार्गको निर्माणलाई तीव्रता दिँदै काठमाडौँ–तराई/मधेश द्रुतमार्गको प्रस्थानविन्दु खोकनाको विवाद थाती राखेर वैकल्पिक योजनामा अगाडि बढ्न निर्देशन दिनुभएको छ । आमनागरिकको धार्मिक विश्वास र सम्पदालाई असर नपारी दु्रतमार्ग निर्माणलाई अगाडि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाको सडक व्यवस्थापनको मुख्य समस्याका रूपमा रहेको कोटेश्वरको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित सो ठाउँमा भौतिक संरचना निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक तयारी सुरु गरिएको छ । भौतिक संरचना निर्माणको लागत अनुमान तयारी गर्न समिति बनाएर काम सुरु गरिएको हो । कोटेश्वर चोक सुधार आयोजना नाम दिएर त्यहाँ निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको छ ।
देशभरिका पालिकाहरूले स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन गर्न प्रयोग गरिएका सूचक पूरा गरी शतप्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न प्रयोग गरेका १७ वटा सूचकलाई कुनै पनि पालिकाले शतप्रतिशत पूरा गर्न सकेनन् ।
निर्वाचन आयोगले ‘सवारीसाधनको अनुमतिसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ जारी गरेको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले फागुन २१ गते सम्पन्न हुने निर्वाचनका लागि चुनाव प्रचारप्रसार र मतदानको दिन सवारीसाधन प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र नियन्त्रित बनाउन सो कार्यविधि जारी गरिएको जानकारी दिनुभयो । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आयोगले सो कार्यविधि जारी गरेको हो ।
बहुप्रतीक्षित नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग अन्तर्गत मुलुककै पहिलो बलम्बु ‘फ्लाइओभर’ को निर्माण सम्पन्न भएको छ । यो ‘फ्लाइओभर’ हुँदै दुई हजार ६६७ मिटर लम्बाइको नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमा पुग्न सकिन्छ ।
सरकारले मुलुकको पहाडी क्षेत्रको ‘डिजिटल कनेक्टिभिटी’ मा सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग क्षेत्रमा अत्याधुनिक ‘डेटा सेन्टर’ निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सरकारले सूचना प्रविधि विभाग अन्तर्गतको एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
लामो समयदेखिको राजनीतिक उथलपुथलपछि निर्वाचनमा होमिएका राजनीतिक दल विकास निर्माण र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर घोषणापत्र निर्माणमा जुटेका छन् । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै राजनीतिक दल आआफ्ना घोषणापत्र लेखनको तयारीमा जुटेका हुन् ।
काठमाडौँ–तराई/मधेश द्रुतमार्ग आयोजना निर्माणको ४५.१६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसक्दासमेत प्रस्थानविन्दु (शून्य किलोमिटर) खोकना क्षेत्रको जग्गा विवाद भने अझै ज्युँका त्युँ छ । जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि समिति गठन भएको तीन वर्ष पुग्न लाग्दासमेत विवाद समाधानमा कुनै प्रगति भएको छैन ।
आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचन जितेर आउने प्रतिनिधि सभा सदस्यको बैठक बस्ने संसद् भवनको टुङ्गो लागेको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्यको बैठक सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संसद् भवनमै बस्ने सुनिश्चित भएको हो ।
मुलुकको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत काठमाडौँ–तराई/मधेश द्रुतमार्ग अन्तर्गत अहिलेसम्म विशेष प्रकृतिका १३ वटा पुल निर्माण भइसकेका छन् । अहिलेसम्म ८२ मिटरसम्म उचाइका विशेष प्रकृतिका ती पुलको निर्माण सम्पन्न भएको हो । सो आयोजनाको मकवानपुरस्थित लेनडाँडा क्षेत्रमा ८२ मिटर अग्लो पुल निर्माण सम्पन्न भएको हो । आयोजनाका विभिन्न खण्डमा करिब १३ किलोमिटर लम्बाइका कुल ८९ वटा पुल निर्माण गर्ने गरी डिजाइन गरिएको छ । कुल लम्बाइ ७०.९७ किलोमिटर रहेको यस आयोजनाको ३३.६२ प्रतिशत खण्डमा पुल र सुरुङ निर्माण भइरहेका छन् ।
सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ र बागमती प्रदेश राजधानी हेटौँडा जोड्ने छोटो सडकका रूपमा रहेको कान्ति लोकपथको निर्माण सात दशकमा समेत सम्पन्न हुन सकेको छैन । यस लोकपथको निर्माण काठमाडौँ–वीरगन्ज जोड्ने त्रिभुवन राजपथको विकल्पका रूपमा २०१३ सालबाट सुरु भएको हो । यो लोकपथलाई काठमाडौँ–हेटौँडा जोड्ने छोटो दुरीको वैकल्पिक मार्ग मानिन्छ ।
विसं २०१३ देखि नै योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको नेपाल सात दशकको प्रयासमा पनि तुलनात्मक रूपमा मानव विकास सूचकाङ्कमा धेरै पछाडि परेको छ । भारत र चीनभन्दा केही वर्षपछि र दक्षिण कोरियाभन्दा पाँच वर्षअघि नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको थियो तर मुलुक आज पनि अति कम विकसित मुलुकको सूचीमा अङ्कित छ । नेपाल अहिले अति कम विकसित राष्ट्रको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा छ ।
यताका वर्ष पानीका स्रोत सुक्दै गएका छन् । खानेपानीका स्रोत सुक्नाले यसको समस्या पनि बढ्दै गएको छ तर यस क्षेत्रमा सरकारको लगानी भने घट्दै गएको छ । हरेक वर्ष बजेटको आकार वृद्धि हुँदा खानेपानी क्षेत्रको बजेट भने खुम्चिँदै छ । खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार विगत पाँच वर्षदेखि यो मन्त्रालयको बजेट घट्दै गएको हो ।
बहुप्रतीक्षित तथा मुलुककै पहिलो आधुनिक नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्न १० वटा सेवाप्रदायक कम्पनीले बोलपत्र भरेका छन् । आयोजनाले बोलपत्रको