खानेपानी सुक्दै, लगानी घट्दै

काठमाडौँ, माघ ६ गते । यताका वर्ष पानीका स्रोत सुक्दै गएका छन् । खानेपानीका स्रोत सुक्नाले यसको समस्या पनि बढ्दै गएको छ तर यस क्षेत्रमा सरकारको लगानी भने घट्दै गएको छ । हरेक वर्ष बजेटको आकार वृद्धि हुँदा खानेपानी क्षेत्रको बजेट भने खुम्चिँदै छ । खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार विगत पाँच वर्षदेखि यो मन्त्रालयको बजेट घट्दै गएको हो ।

सरकारले ‘एक घर, एक धारा’ जस्ता कार्यव्रmमलाई निरन्तरता दिए पनि बजेट घटाइँदा बजेटको प्राथमिकतामाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ । खानेपानी मन्त्रालयका योजना शाखा प्रमुख ई. प्रदीप रेग्मीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि खानेपानी मन्त्रालयको बजेट घटाउँदै लगिएको जानकारी दिनुभयो । विगत पाँच वर्षमा खानेपानी क्षेत्रको बजेट करिब १६ अर्ब ४४ करोड ५८ लाख ७५ हजार रुपियाँले घटेको छ । 

उहाँले जलवायु परिवर्तन, दैवी प्रकोप, बाढीपहिरोका कारण खानेपानीका मुहान सुक्ने समस्या बढ्ने तर बजेट घट्दा योजनाहरू पूरा नहुने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बजेट घट्दै जाँदा योजनाहरू सम्पन्न नहुने जोखिम छ । बजेट घट्दै गए पनि नयाँ योजना थपिँदै गएका छ, जसले गर्दा पुराना योजना सम्पन्न हुन अप्ठ्यारो भएको छ ।”

आव २०७७/७८ मा खानेपानी मन्त्रालयका लागि कुल बजेटको २.९२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको थियो भने आव २०८१/८२ मा कुल बजेटको १.४३ प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रतिशतको हिसाबले हेर्ने हो भने पाँच वर्षको अवधिमा आधाभन्दा बढी कम भएको छ ।

त्यसै गरी सरकारका तर्फबाट खानेपानी मन्त्रालयको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरिने रकम पनि आव २०७८/७९ बाहेक हरेक वर्ष घट्दै गएको छ । आव २०७७/७८ मा खानेपानी मन्त्रालयको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि १० अर्ब ६२ करोड आठ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो भने आव २०८१/८२ मा सात अर्ब ३८ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

आव २०७७/७८ मा खानेपानी मन्त्रालयका लागि ४३ अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सो आवमा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । यो आवमा कुल बजेटको २.९२ प्रतिशत बजेट खानेपानीका लागि विनियोजन गरिएको थियो । यस आवमा मन्त्रालयको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि १० अर्ब ६२ करोड आठ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो ।  त्यसै गरी आव २०७८/७९ मा ४३ अर्ब ५४ करोड रुपियाँ बजेट खानेपानी मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको थियो । यस आवमा कुल १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । यस आवमा खानेपानीका लागि कुल बजेटको २.६४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस आवमा वित्तीय व्यवस्थापनका लागि १४ अर्ब १० करोड छ लाख तिस हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

आव २०७९/८० मा प्रस्तुत गरिएको कुल बजेटको २.०८ प्रतिशत बजेट खानेपानी मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको थियो । योजना शाखा प्रमुख रेग्मीका अनुसार यस आवमा खानेपानी मन्त्रालयका लागि ३७ अर्ब ४५ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यसै गरी चालु आव २०८०/८१ मा मुलुकको कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रहेकामा खानेपानी मन्त्रालयका लागि २८ अर्ब १५ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो; जुन कुल बजेटको १.६० प्रतिशत हो । आव २०८१/८२ मा खानेपानी मन्त्रालयका लागि कुल २६ अर्ब ६५ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ; जुन मुलुकको कुल बजेटको १.४३ प्रतिशत हो । 

दिगो विकास लक्ष्य प्रभावित हुन सक्ने

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक कमलराज श्रेष्ठले खानेपानीमा बजेट खुम्चिँदै जाँदा पानीको क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्य प्रभावित हुन सक्ने बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “दिगो लक्ष्य हासिल गर्न अहिले सबभन्दा बढी काम गर्ने समय हो । अबको पाँच वर्षभित्र खानेपानीको क्षेत्रमा ठुलो फड्को मार्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि पनि खानेपानी क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा बजेट वृद्धि गर्न आवश्यक छ ।”

सरकारले दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत सन् २०३० सम्म सबै नागरिकमा आधारभूत खानेपानी पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ । त्यसै गरी ५० प्रतिशत जनतामा सुरक्षित खानेपानी पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ ।

उहाँले खानेपानी जस्तो नभई नहुने आधारभूत विषयमा हरेक वर्ष बजेट घट्दै जाँदा सम्बन्धित आयोजनाहरू प्रभावित हुनुका साथै पानीको माग पूरा गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “वातावरणीय प्रभावको सबभन्दा ठुलो असर खानेपानीमा परेको छ । तराईमा खानेपानीको सतह सुकेको छ, पहाडमा खानेपानीको मूल सुक्दै गएका छन् । सञ्चालनमा आएका खानेपानी आयोजनाहरू बन्द भएका छन् । 

यस्तो अवस्थामा अरू क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर पनि खानेपानीमा बजेट वृद्धि गर्नुपथ्र्यो । खानेपानीमा बजेट वृद्धि गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा समेत मन्त्रालयले सुझाव पेस गरेको थियो । बजेट वृद्धि हुने आशा थियो तर भएन ।”