गौरवका आयोजना घटाउनु पर्छ

काठमाडौँ, फागुन २९ गते । नयाँ सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सङ्ख्या घटाएर वित्त व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको विज्ञहरूले औँल्याउनुभएको छ । विशेष गरी पूर्वाधार विकासको परम्परागत ढाँचा, यससम्बन्धी ऐन कानुनको समय सापेक्ष परिमार्जन, नयाँ ऐन कानुन निर्माण, आयोजनालाई समयमा सम्पन्न गर्नुभन्दा लम्ब्याएर फाइदा लिने प्रवृत्ति हाबी छ ।

ठेकेदारको लापरवाही, दुई/तीन वर्षको लागि भएको ठेक्का दशकसम्म सम्पन्न नहुँदा ठेकेदारलाई कारबाहीको सट्टा आयोजनाको म्याद थपिँदै जानु, म्याद थपिएसँगै आयोजनाको लागत बढ्नु, सम्पन्न भएको काम पनि गुणस्तरहीन हुनु चिन्ताको विषय बनेको छ । यस्ता प्रवृत्ति रोक्न सक्नुपर्ने चुनौती नयाँ सरकारका लागि हुने कुरा पनि विज्ञहरूले बताउनुभएको छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले पूर्वाधार विकासलाई गति दिनको लागि विभिन्न समस्याका साथै वित्त अभाव मुख्य चुनौतीको रुपमा रहेको बताउनुहुन्छ । अर्बौं रुपियाँ लागतको आयोजनामा करोड रकम विनियोजन गरिएको हुन्छ । त्यसैगरी कार्यान्वयन क्षमताको अभाव, आयोजनालाई अगाडि बढाउँदा जग्गा विवाद, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव, निर्माण व्यवसायीको लापारवाहीजस्ता समस्याहरु चुनौतीको रुपमा रहेको उहाँको भनाइ छ ।

मुलुकको पूर्वाधार विकासलाई गति दिन कानुनी, प्रशासनिक र कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘‘सार्वजनिक खरिद ऐनमै सुधारको आवश्यकता छ । वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, गुठी संस्थान ऐनलगायतका ऐनहरुमा सुधारको आवश्यकता छ । यस्ता कतिपय ऐन बाझिएको अवस्था छ, एकले अर्कालाई छेक्ने गरेको अवस्था छ । यस्ता ऐनहरुमा परिमार्जनको आवश्यकता छ जुन चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ ।’’ त्यसैगरी आयोजनाको पूर्वतयारी नगरी बजेट विनियोजन गर्नु पनि पूर्वाधार विकासको चुनौतीको रुपमा रहेको उहाँको भनाइ छ ।

आयोजनाहरूको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको पुनरवलोकन हुनुपर्ने र आयोजनाहरुको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने, गौरवका आयोजना निर्धारणको लागि मापदण्ड बनाउनुपर्ने, गौरवको आयोजनामा सूचीकृत भइसकेपछि पनि त्यसलाई दिनुपर्ने सुविधा, कार्यान्वयनको लागि दिनुपर्ने ध्यान तथा वित्तीय स्रोतसाधनको समेत कमी रहेको उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘‘पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी विकास कोष, कतिपय रङ्गशाला निर्माणलगायतका चालु प्रकृतिका आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीबाट हटाउनु सरकारको लागि चुनौतीपूर्ण   छ ।’’

पूर्वसचिव ई. अर्जुनजङ्ग थापा भन्नुहुन्छ, ‘‘यसअघिका सरकारहरुले सञ्चालन गरेका आयोजनाहरुलाई निष्कर्षमा पु¥याएर वर्तमान सरकार पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसको लागि ती आयोजनाहरुलाई यथास्थितिमा टुङ्ग्याउनुप¥यो कि त्यसलाई सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुप¥यो जुन नयाँ सरकारको लागि ठुलो चुनौती सावित हुन सक्छ । त्यसपछि मात्र अब बन्ने सरकारले नयाँ आयोजनाहरु सुरु गर्नु पर्छ ।’’

मध्य पहाडी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्गलगायतका चालु अवस्थामा रहेका आयोजनाहरुलाई नै सम्पन्न गर्न स्रोत जुटाउन समेत ठुलो चुनौतीपूर्ण रहेको छ । त्यसैगरी बाँकी रहेका आयोजनाहरुको दायित्व तिर्नु र नयाँ आयोजनाका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउनु पनि सरकारका लागि अर्को  चुनौतीको रुपमा रहेको पूर्व सचिव थापाको भनाइ छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘‘सङ्घ र प्रदेशमा चालु खर्च ह्वात्तै बढेको छ । लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग, नीति आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रेस काउन्सिल नेपाललगायतका सङ्घमा रहेका निकायहरु समानान्तर रुपमा प्रदेशमा पनि खडा गरिएको छ । यसले पनि राज्यको चालु खर्च बढेको छ । यस्ता प्रदेशस्तरीय निकायहरुलाई निरन्तरता दिने कि हटाउनेलगायतका चुनौती अबको सरकारको अगाडि छ ।’’ यस्ता प्रदेशस्तरीय निकायहरुलाई हटाएपछि त्यसबाट बचत हुने रकम पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्न सकिने उहाँको सुझाव छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, गुठी ऐन, वन ऐन, विद्युत ऐन, वातावरण ऐन, वन्यजन्तु तथा निकुञ्ज ऐन, सडक ऐन, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनलगायतका मातृ ऐनहरुमा समयानुसार परिमार्जन गर्ने र बाधा अड्काउ फुकाउको प्रावधान लागू गर्ने हो भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई गति दिन नयाँ ऐन आवश्यक नरहेको उहाँको भनाइ छ ।

सांसदहरुलाई दिने गरिएको विकास बजेट अन्य मुलुकमाजस्तै बन्द गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘‘सांसदको काम ऐन कानुन निर्माण गर्ने हो, भएको ऐन कानुनलाई परिमार्जन गर्ने हो । सडक र पुल बनाउने होइन । पहिल्यैदेखि चल्दै आएको यस किसिमको परम्परालाई तोड्न सक्नु पनि नयाँ सरकारको लागि चुनौतीपूर्ण कार्य हुन सक्छ ।’’

ठुला पूर्वाधार सम्पन्न नहुँदा निराशा

पूर्वसचिव ई. किशोर थापा भन्नुहुन्छ, ‘‘मुलुकमा पूर्वाधारलगायत मानव संसाधनको हरेक क्षेत्रमा ठुलो विकास भए पनि काठमाडौँ/तराई–मधेश दु्रुतमार्ग, सुनकोशी बहुउद्देशीय मरिन डाईभर्सन, पश्चिम सेती, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारलगायतका आयोजनाहरुमा भइरहेको अनपेक्षित ढिलाइका कारण पूर्वाधार विकास र राज्य संयन्त्रप्रति नै आमनागरिकमा आक्रोश उत्पन्न भएको  छ । मुलुकमा विकास नै भएनन् भन्ने स्थापित गर्न खोजिएको भाष्यलाई चिर्न सक्नु नयाँ सरकारको लागि चुनौतीपूर्ण कार्य हो ।’’

दुई तिहाई बहुमतसहितको बन्ने नयाँ सरकारले पूर्वाधार विकासको क्रममा बाधकको रुपमा रहेको ऐन कानुनहरुलाई संशोधन वा परिवर्तन गर्नुपर्ने, विकास खर्चलाई बढाउनुपर्ने, पूर्वाधार विकासलाई गति दिन राष्ट्रिय सभा, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई विश्वासमा लिनुपर्नेलगायतका कामहरु चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

त्यसैगरी टुक्रे तथा रुग्न आयोजनाहरुलाई खारेज गर्नुपर्ने, मुलुकको लागि नभई नहुने आयोजनाहरुलाई प्राथमिकीकरण गर्ने, प्राथमिकीकरण गरिएको आयोजनाहरुलाई पर्याप्त बजेट दिनुपर्ने तथा नयाँ सांसदहरु सडक पुल निर्माणतिर लाग्न नहुने कार्य नयाँ सरकारको लागि चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने ई. थापाको धारणा छ ।