- मुलुकको इतिहाससँग समेत जोडिएको र पर्यटकीय दृष्टिकोणले समेत महìवपूर्ण रहेको यो रोपवे पुनः सञ्चालनका लागि सङ्घीय वा प्रदेश सरकारबाट इमानदार प्रयास हुन जरुरी
- भैँसेस्थित सबस्टेसनको ट्रान्सफर्मर बिग्रिँदा मर्मत गर्न चाहिने चार लाख रुपियाँ व्यवस्थापन गर्न नसक्दा थलिएको यो रोपवे बन्द भएसँगै एक हजार जनाको रोजगारी मात्र गुमेन सहज ढुवानी बन्द हुँदा अर्थतन्त्रमा पनि उत्तिकै क्षति पुग्यो
काठमाडौँ, चैत २ गते । कुनैबेला तराईबाट हेटौँडा हुँदै काठमाडौँसम्म मालसमान ढुवानीको भरपर्दो साधनका रूपमा रहेको हेटौँडा–काठमाडौँ रज्जुमार्ग (रोपवे) अहिले आफ्नै अस्तित्व संरक्षणको चुनौतीमा रुमलिएको छ । विगत २६ वर्षदेखि बन्द भई अहिले अस्थिपञ्जरमा परिणत भइसकेको यो रोपवे नेपालको पहिलो आधुनिक ढुवानी माध्यम थियो, जसले ढुवानी समय र खर्च निकै कम गरेको थियो ।
मुलुकको यातायात तथा ढुवानी साधनको इतिहाससँग समेत जोडिएको यो ‘रोपवे’ पुनः सञ्चालनका लागि अहिले न सङ्घीय सरकारले कुनै चासो देखाएको छ न प्रदेश सरकारले । यो ‘रोपवे’ २०५६ सालदेखि पूर्ण रूपमा बन्द छ । यो ‘रोपवे’ पुनः सञ्चालनका लागि विगतमा बागमती प्रदेश सरकारले केही पहल गरे पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेन । बागमती प्रदेश सरकारका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले तत्कालीन प्रदेश सरकारले सो ‘रोपवे’ पुनः सञ्चालनका लागि प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो ‘रोपवे’ पुनः सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले अध्ययनसमेत गराएको थियो । अध्ययनले ‘रोपवे’ का खम्बा र तारलगायतका सामग्री पुनः प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको देखाएको थियो । पुनः सञ्चालनका लागि ‘रोपवे’ का स्टेसन र खम्बा रहेका सार्वजनिक ठाउँबाहेक अरू केही पनि बाँकी नरहेको देखाएको थियो । हामी सरकारबाट हटेपछि ‘रोपवे’ पुनः सञ्चालनको प्रयास भएको देखिँदैन ।”
मालसामान ढुवानीका साथै सो ‘रोपवे’ मार्फत हेटौँडादेखि काठमाडौँसम्म आवतजावतसमेत गर्न मिल्ने गरी पुनः सञ्चालनका लागि अध्ययन गरिएको पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । मालसमानको ढुवानी गर्ने साधन तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले समेत सो ‘रोपवे’ सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने स्पष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो, “रोपवेलाई पूर्ण क्षमतामा काठमाडौँसम्म सञ्चालन गर्ने साथै सो क्षेत्रमा रहेका पर्यटकीय ‘टापु’ मा स्टेसन बनाउने र त्यहाँसम्म पर्यटन पु¥याउने उद्देश्यसहित अध्ययन गरिएको थियो ।”
मुलुकको इतिहाससँग समेत जोडिएको र पर्यटकीय दृष्टिकोणले समेत महत्वपूर्ण रहेको यो ‘रोपवे’ पुनः सञ्चालनका लागि सङ्घीय वा प्रदेश सरकारबाट इमानदार प्रयास हुनुपर्ने बताउँदै उहाँले ‘रोपवे’ पुनः सञ्चालनमा आइसकेपछि अहिले मुलुकले पेट्रोलियम पदार्थ र बर्खायाममा बाढीपहिरोको समस्या भोग्दै आएको अवस्थामा ठुलो राहत हुने बताउनुभयो । बागमती प्रदेश सरकारको २०७६ माघ १३ गते बसेको प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद्को बैठकले ‘रोपवे’ पुनः सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो भने प्रदेश सरकारले ‘रोपवे’ पुनः सञ्चालनमा ल्याउने शीर्षकमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा बजेटसमेत विनियोजन गरेको थियो ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश सरकारका सूचना अधिकारी बासुदेव दाहालले सो ‘रोपवे’ पुनः सञ्चालनमा ल्याउनका लागि विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कुनै कार्यक्रम वा बजेट विनियोजन नगरिएको जानकारी दिनुभयो । विगतमा प्रदेश सरकारले नीतिगत र आर्थिक रूपमा नै प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
सडक पूर्वाधारविज्ञ ई. राजेन्द्र शर्माले मुलुकमा वार्षिक करिब आठ हजार सडक दुर्घटना भइरहेको अहिलेको अवस्थामा र सडक विकासका लागि डाँडा र वनजङ्गल विनाश गरी वातावरणीय असन्तुलन निम्त्याउनुको सट्टा ‘रोपवे’ र केबुलकारको विकास र सञ्चालन उत्तम हुने र त्यसका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
निजीकरणको असफल प्रयास
यस ‘रोपवे’ लाई निजीकरण गर्ने प्रयास भए पनि सफल हुन सकेन । अर्थ मन्त्रालयले २०६१ सालमा मूल्याङ्कनकर्ता नै नियुक्त गरी निजीकरणको प्रयास गरेको थियो । २०६२ सालमा ‘रोपवे’ सञ्चालन गर्न अर्थ मन्त्रालयले आशयपत्र मागेपछि तीन वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरे पनि कुनै निर्णय हुन सकेको थिएन । पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०१३–१८) अन्तर्गत एसियाकै पुरानो यो ‘रोपवे’ निर्माण गरिएको थियो । हेटौँडादेखि काठमाडौँसम्म कुल लम्बाइ ४२.२ किलोमिटर रहेको यो ‘रोपवे’ २०५६ सालमा बिग्रिँदा चार लाख रुपियाँको अभावमा मर्मतसम्भार हुन नसक्दा बन्द भएको थियो । हेटौँडाको भैँसेस्थित सबस्टेसनमा रहेको ट्रान्सफर्मर बिग्रिँदा मर्मतसम्भार गर्न चार लाख रुपियाँ चाहिएको थियो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०५९ सालमा यसलाई खारेज नै गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अमेरिकी सरकारको २९ करोड रुपियाँ अनुदान सहयोगमा २०१६ देखि २०२० सालसम्म ‘नेपाल रोपवे’ निर्माण गरी त्यसै वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । ३६० वटा डब्बा रहेको यो ‘रोपवे’ दैनिक १० घण्टा सञ्चालनमा २२० टन मालसामान हेटौँडादेखि काठमाडौँसम्म ओसाथ्र्यो । तत्कालीन समयमा नै यो ‘रोपवे’ ले करिब एक हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारीसमेत दिएको थियो । हेटौँडादेखि काठमाडौँसम्म सामान पु¥याउन चार घण्टा समय लाग्दथ्योे । त्यसबेला प्रतिकिलो पाँच पैसाको दरमा ढुवानी गरिन्थ्यो ।