फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, चैत ३० गते । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले सङ्घीय लोकसेवासहित सातै प्रदेशका लोकसेवा आयोगप्रति सर्वसाधारण, प्रतिस्पर्धीसहित सबै नेपालीको विश्वास हुँदाहुँदै पनि केही प्रश्नहरु उठिरहेको बताउनुभएकाे छ ।
स्थायी सरकार मानिने निजामती कर्मचारी, सङ्गठित संस्थाहरु र सुरक्षा निकायका जनशक्ति लोकसेवा आयोगले छनोट गर्ने गर्छ ।
आइतबारबाट सुरु भएको लोकसेवा आयोगहरूको छैटौँ राष्ट्रिय सम्मेलनको समापन शत्रमा उहाँले संसदीय समितिहरु र धेरै सार्वजनिक मञ्चहरुमा कर्मचारीको सेवा प्रवाहबारे प्रश्न उठिरहेको उहाँले सुनाउनुभयो । “हामीले छानेका उत्कृष्ट जनशक्तिले दिएको सेवा प्रवाह किन उत्कृष्ट हुन सकेन भनेर बारम्बार प्रश्न उठ्न गरेको छ,” अध्यक्ष रेग्मीले भन्नुभयाे, “दशौं हजारबाट उत्कृष्ट मापदण्डका आधारमा जनशक्ति छानिरहेका छौँ । हामीले संसदीय समितिहरु र अन्य ठाउँमा यो प्रश्नको सामना गर्नु परिरहेको छ ।”
यो प्रश्नको समीक्षा भइरहेको र हुँदै जाने बताउँदै उहाँले सबैको विश्वसनीय संस्था लोकसेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सम्मेलनले देशका सातै प्रदेशमा रहेका प्रदेश लोकसेवा आयोगहरुले एकै सिद्धान्त र मापदण्ड अवलम्बन गर्ने निर्णय लिएको छ ।
लोकसेवा आयोगको सिद्धान्त र मापदण्ड २०८२ स्वीकृत गरी त्यसलाई चाँडै सार्वजनिक गर्ने निर्णय सम्मेलनले गरेको छ । सम्मेलनको घोषणपत्र सार्वजनिक गर्दै आयोगका अध्यक्ष रेग्मीले यथाशीघ्र सिद्धान्त र मापदण्ड बनाएर सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता गर्नुभयो । “यही वैशाखभरीमा लोक सेवा आयोगको सिद्धान्त र मापदण्ड २०८२ स्वीकृत गरी सार्वजनिक गर्छाैँ । यो लोकसेवाको क्षेत्रमा कोसेढुङ्गा बन्छ भन्ने अपेक्षा छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा लोकसेवा आयोगकी सदस्य मञ्जु कुमारीले निष्पक्षता, स्वच्छता र प्रस्पिर्धाका आधारमा जनशक्तिको छनोट गर्ने लोकसेवाको काममा नागरिकको ठूलो भरोसा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । लोकसेवाका अर्का सदस्य वीरबहादुर राईले एक तहमा काम गरिरहेको कर्मचारी अर्काे समूहको सोही तहमा नाम निकालेर जाने प्रवृत्ति रोक्न लागिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रदेश लोकसेवा आयोग गण्डकीका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद नेपालले विगतका सम्मेलनहरुका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफल र अहिलेका समस्यामाथिको विमर्शले नयाँ बाटो देखाएको उल्लेख गर्नुभयो । सम्मेलनले प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन २०७५ बमोजिम तयार पारिएको मस्यौदामा प्राप्त सुझावलाई समेटेर मापदण्ड पारित गरेको छ ।
नयाँ मापदण्ड सार्वजनिक भएपछि त्यसैका आधारमा सूचकहरू निर्धारण गरी सबै प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूले आवश्यकता अनुसार स्वमूल्याङ्कन वा समकक्षी मूल्याङ्कन गर्ने निर्णयसमेत सम्मेलनले गरेको छ ।
सम्मेलनले योग्यता प्रणालीको प्रवर्धक र संरक्षकको जिम्मेवारीलाई आत्मसात् गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ । सम्मेलनले सार्वजनिक प्रशासनमा उपयुक्त जनशक्ति आकर्षण गर्न र प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाका माध्यमबाट योग्य एवम् सक्षम उम्मेदवार छनोट गर्न साझा धारणा बनाएको छ । संघीयताको मर्म र भावना अनुकूल हुने गरी योग्यता, निष्पक्षता, स्वच्छता र समावेशिताको सिद्धान्तलाई सुदृढ बनाउन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको पदाधिकारीहरूले घोषणापत्रमार्फत उल्लेख गरेका छन् ।
पहिलो सम्मेलनदेखि पाँचौँ राष्ट्रिय सम्मेलनसम्मका निर्णय र प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रणसमेत सम्मेलनले लिएको छ । लोक सेवा आयोगहरूको आगामी सातौँ राष्ट्रिय सम्मेलन २०८३ फागुन २३ र २४ गते मधेस प्रदेशको जनकपुरमा हुने तय भएको छ । सम्मेलनमा सङ्घीय लोकसेवा आयोगसहित सातै प्रदेशका प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीहरुको सहभागिता थियो ।
सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्र र निर्णयमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष रेग्मीसहित सबै प्रदेशका प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्षहरुले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
