नेपाली जनताले धेरै पटक निराश र उदासीन हुने अभ्यास गरिसकेका छन् । जनता मानसिक नैराश्यमा रहँदा उनीहरूको असीमित ऊर्जा खेर जान्छ, राष्ट्रको उत्पादकत्व घट्छ र निर्बलता बढ्छ । अब नेपाली जनता पुनः निराशा र उदासीनताको सिकार हुन चाहँदैनन् । जनताको प्रगतिका लागि काम र जिम्मा दिनूस् गरेर देखाउँछौँ भन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई ६७ वर्षपछिकै सबैभन्दा बढी मत दिएर जिम्मा लगाएका छन् । यस मतपरिणामलाई उक्त पार्टीले जिम्मेवारीको भारीका रूपमा लिँदै काम नगरी विजयोत्सवसमेत नमनाउने बताउनुले जेनजी विद्रोहको गम्भीरतालाई जनाउँछ ।
यो प्रियतावादको प्रभावका कारणले मात्र आएको मत नभई स्पष्ट रूपमा परिवर्तन र सुशासनको खोजीमा आएको मत हो । जुन आक्रोश भ्रष्टाचारविरुद्ध भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी विद्रोहमा आमजनमानसले प्रदर्शन गरेको थियो, त्यसकै जगमा सम्पन्न यो चुनावको परिणाममा पनि मूलतः त्यसकै प्रतिविम्ब दर्शिन्छ । जेनजी विद्रोहको आलोकमा निर्वाचित नयाँ पार्टीका नयाँ सांसदले आफ्नो भूमिकालाई हल्काफुल्का ढङ्गले लिने कल्पना गरिन्न । अनुभवभन्दा पनि जनता र राष्ट्रको बृहत् कल्याणमा हुने मानसिक एकाग्रता ठुलो कुरा हो । नैतिक इमानद्वारा सुसज्जित नियत, असल नियतले निर्माण गर्ने नीति र त्यस्तो नीतिको तीव्र कार्यान्वयनबाट नेपाली समाज उचाइमा पुग्ने अवस्थाको अपेक्षा हो ।
अनेक समस्या र परिस्थिति सामना गरेर, अध्ययन अनुसन्धान गरेर, पूर्वअनुभवीबाट ध्यानपूर्वक सिकेर, वैज्ञानिक विधिद्वारा नवप्रवर्तनात्मक प्रयोग र परीक्षण गरेर अनुभव प्राप्त हुने छ । ०७ सालमा नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ अनुभवी थिए र ? हो, त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म प्राप्त तितामिठा अनुभवबाट पनि नवप्रवेशी राजनीतिककर्ताले सिक्न खोजे भने त्यो पनि आफैँमा विशाल तथा लाभकारी अन्वेषण हुने छ । यसको अलावा नयाँ सरकारले निश्चित हदसम्म नैसर्गिक विधि पनि अपनाउनुपर्ने छ– गर्दै गर्दै सिक्ने, सिक्दै सिक्दै गर्ने, सिक्ने तरिका सिक्ने र सिकिसकेको गलत कुरालाई मेट्ने तरिका पनि सिक्ने । यसो गर्दा नेपालमा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ अर्थात् प्रतिमान परिवर्तनले पनि ठोस रूपमा आकार ग्रहण गर्ने छ । लघुताभास मनमा पालेर अगाडि सर्ने आँट नगर्ने वा विनम्रतापूर्वक सिक्न नखोजी नजाने पनि जानेको जस्तो देखाउन खोज्दा पुरानो प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउने र लोकतन्त्रको ऐतिहासिक नवीकरण तात्विक ढङ्गले हुनुको साटो सतही प्रक्रियामा मात्र सीमित हुने छ । खोज, अनुसन्धान र संवादको संस्कृति प्रवर्धन गर्नु सदावहार आवश्यकता हो ।
विगतमा कर्मचारीतन्त्रको गतिमा सरकार हिँड्नुपथ्र्यो भने अब युवाले भरिएको ऊर्जावान सरकारको गतिमा कर्मचारीतन्त्र हिँड्नुपर्ने स्थिति आएको छ । यसले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा प्रतिमान परिवर्तनको प्रबल सम्भावनालाई इङ्गित गर्छ । निकट विगतसम्म पनि जनताले सरकारको कुरो सुनेर थाक्ने स्थिति थियो भने अब सरकारले जनतालाई निरन्तर सुन्नुपर्ने छ । त्यसै भनिएको होइन, जनतै सबैभन्दा ठुलो विश्वविद्यालय हो । अबको ध्यान जनतामै केन्द्रित गर्नुपर्ने जबर्जस्त स्थिति निर्माण जेनजी विद्रोहपछिको चुनावी परिणामले गरिदिएको छ । राजनीति तब राजनीति जस्तै बन्ला, जब सरोकारवाला पक्षको नियत र व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन आउँछ । सबै राष्ट्रिय दलका भुइँतहको कार्यकर्ता एवं समर्थकमाझ पनि संस्कारयुक्त राजनीतिक सञ्चारनिम्ति विशेष मेहनत गर्नुपर्ने छ ।
निर्वाचनले नेपाली जनताको गहिरो असन्तुष्टि, आक्रोश र सुशासनको भोक दर्शाउने परिणाम दिएको छ । लामो समयदेखि सञ्चित आमअसन्तुष्टिको राजनीतिक अभिव्यक्तिका रूपमा आएको निर्वाचन परिणामले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई धेरै गह्रुँगो भारी बोकाइदिएको छ । नागरिकसँग करार गरेको यस दलले नागरिकलाई नै हरदम साक्षी राखेर काम गर्नुपर्ने भएको छ । जनताले मत मात्र परिवर्तन गरेको अर्थमा बुझ्नु पनि पर्याप्त हुन्न । नेतृत्वको राजनीतिक संस्कृतिमा परिवर्तन खोजिरहँदा जनता स्वयम्मा पनि आ–आफ्नो तहमा राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिन्छ ।
सरकारले जेनजी विद्रोहले स्थापित गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुशासनको माध्यमबाट थप सुदृढ पार्ने स्पष्ट लक्ष्य राखेको छ । नघुमाई भन्ने हो भने भ्रष्टाचारको दलदलमा फँसेर भास्सिनै आँटेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जेनजी विद्रोहले आपत्कालीन उद्धार गरेको हो । जेनजी विद्रोहलाई दुरुपयोग गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई ध्वस्त पारी झन् दक्षिणपन्थी उग्रवादतिर देशलाई लैजाने प्रयासलाई त्यतिखेरै विफल पारिएको थियो । निर्वाचनको परिणामले त झन् जनताले सात दशकसम्म अथक सङ्घर्ष गरेर स्थापित गरेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई मासेर परिवारकेन्द्रित आनुवंशिक प्रणाली पुनस्र्थापना गर्नु पर्छ भन्ने मागलाई ठाडै इन्कार गरेको देखिन्छ । बरु जेनजी विद्रोहले पहिलो नम्बरमा राखेको सुशासनको एजेन्डाले निर्वाचनमार्फत पुनः जितेको छ; यो कुनै पार्टीको जितभन्दा पनि जनताको जित हो । अब समग्र देशले सुशासनका निम्ति काम गर्नुपर्ने दायित्व बढेको छ । भारी बहुमतसहित सत्ता सञ्चालक बन्न पुगेको दल रास्वपाको त झनै बढी दायित्व हुनु स्वाभाविकै हो । अबको ध्यान उच्च र तीव्र कार्यसम्पादनमा हुनु जरुरी छ किनकि यसमै जेनजी विद्रोहको मूल मर्म निहित छ ।
उच्च र तीव्र कार्यसम्पादनका लागि सुरुदेखि नै सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको पालनामा सजग रहनु महत्वपूर्ण हुन्छ । यसै सन्दर्भमा आफ्नी पत्नीलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा पुनर्नियुक्ति गर्न पदीय प्रभाव प्रयोग गरेको भन्ने आधारमा श्रममन्त्री दीपककुमार साहलाई सरकारले पदबाट मुक्त गरेको दृष्टान्त सराहनीय छ । कुशासन, अपारदर्शिता र गैरजवाफदेहिताभित्रै भ्रष्टाचार, घोटाला, बिचौलेकरण र चरम महँगी जस्ता गम्भीर समस्याका जरा निहित हुने हुँदा यिनको सामना गर्न नेतृत्व तहको सफा नियत मात्र पनि पर्याप्त हुँदैन । लामो समयदेखि विषाक्तीकरणको सिकार भएका राज्यका सबै निकायमा व्रिmयाशील जनशक्तिको गुणात्मक रूपान्तरण एक अपरिहार्य तत्व हो, जसले वर्तमान सरकारको कार्यसम्पादनलाई गहिरो रूपमा प्रभाव पार्ने छ ।
कार्यसम्पादनको गुणस्तर वास्तवमा जनताको दैनिक जीवनको स्थितिमा झल्किने विषय हो । बजारमा चरम महँगी हुँदा र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुस्पष्ट प्रणालीको सट्टा बिचौलेवृत्तको प्रभाव हाबी भएका कारण बहुसङ्ख्यक श्रमजीवी नेपालीका लागि स्वदेशमै श्रम गरेर बाँच्न कठिन भएको तथ्य नौलो होइन । सर्वत्र तैरिरहेको यो सत्य सन्देशले दैनिक जनजीवन उकास्न दिशाबोध गर्छ ।
जनताको दैनिक जीवन कस्तो भइरहेको छ भन्ने नै लोकतन्त्रको पहिलो मापदण्ड हो । बजार जसको नियन्त्रणमा हुन्छ, उसकै शक्ति हाबी हुन्छ । तहतहमा अपारदर्शी बिचौले सञ्जाल हाबी भएको अवस्थामा महँगी चुलिन्छ र जनताले यातना भोग्छन् । आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न पनि खाडी मुलुकमा लाखौँको सङ्ख्यामा युवा ओइरिनुपर्ने स्थितिले हाम्रो अराजक बजारलाई इङ्गित गर्छ । जनताको आयस्तर र बजार भाउबिच न्यायोचित सन्तुलन कायम राख्न नसकिएमा आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गरेर बाँच्न पाउने जनताका अधिकासमेत कुण्ठित हुन पुग्छ ।
शक्तिशाली जनादेश प्राप्त एकल बहुमतको नयाँ सरकार कठोर चुनौती र उच्च उपलब्धिका अपेक्षाले घेरिनु अस्वाभाविक छैन । यस्तो अवस्थामा नेपाली समाजको लामो समयदेखिको विगतकेन्द्रित प्रतिक्रियामुखी तथा तदर्थवादी मनोबनोटलाई वर्तमानकेन्द्रित अग्रसक्रिय मनोबनोटमा रूपान्तरण गर्ने सजग चिन्तन चाहिन्छ । सुशासनका मापदण्डलाई कडाइपूर्वक लागु गर्दै प्रमुखतः शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनपक्षीय दृष्टिले व्यापक रूपान्तरण गर्ने नीतिले उच्च प्राथमिकता पाउनु पर्छ किनकि यसबाटै जागरुक, क्षमतावान र उत्पादनशील मानव पुँजीको तीव्रत्तर निर्माण हुन्छ र राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा आश्चर्यजनक प्रगति हुन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि जुन जुन राष्ट्रले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिए तिनैले हरेक क्षेत्रमा तीव्र प्रगति गरेका छन् । जुन जुन राष्ट्र अदक्ष र कलिलो युवा जनशक्तिको निर्यातमा अल्झिए, ती सधैँ पछाडि पर्दै आएका छन् । नयाँ सरकार नियत, नीति र नियतिबिचको अन्तरसम्बन्धको महसुसीकरणसहित सुशासनको जगमा टेकेर अघि बढेमा उच्च कार्यसम्पादनले जनताको जीवनमा उल्लेखनीय रूपमा सकारात्मक परिवर्तन आउने निश्चित छ ।
