पूर्वाधारका नौ काम तत्कालै

काठमाडौँ, चैत १९ गते । सरकारले मुलुकको पूर्वाधार विकासलाई गति दिन नौ वटा काम तत्कालै सुरु गर्ने भएको छ । सरकारले ल्याएको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सयबुँदे कार्यसूची’ मा पूर्वाधार विकासलाई गति दिन ती काम तत्कालै सुरु गर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

विकास आयोजनाहरूमा हुने गरेको ढिलासुस्ती तथा दोहोरो प्रक्रिया हटाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट अनुगमन तथा सहजीकरण गरिने कार्यसूचीमा जनाइएको छ । सरकारले पूर्वाधार विकासलाई गति दिन सार्वजनिक खरिद ऐनलाई ३० दिनभित्र संशोधन गरी खरिद प्रक्रियालाई पूर्णतः डिजिटल, पारदर्शी तथा ट्र्याकिङयोग्य बनाउने तथा प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यसूची ल्याएको हो । यसले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि, गुणस्तरहीन कार्य तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ ।

त्यसै गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले दुई महिनाभित्र मुलुकको प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूलाई गति दिन राष्ट्रिय स्तरको ‘प्रोजेक्ट पाइपलाइन’ तथा ती आयोजनामा लगानीसम्बन्धी विभिन्न ढाँचा (मोडालिटी) तय गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका तथा ठुला रणनीतिक आयोजनाको निर्माणलाई शीघ्र, समयबद्ध तथा गुणस्तरीय बनाउन जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण, रुख कटान तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृतिसम्बन्धी प्रक्रियाहरूलाई ‘फास्ट ट्र्याक मेकानिजम’ अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने तथा त्यसका लागि सम्बन्धित सबै निकायबिच समन्वय गरी एकीकृत र स्वचालित स्वीकृति प्रणाली लागु गरिने छ ।

सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा लगानी बोर्डमा दर्ता भएका सम्पूर्ण परियोजनाको लगानीको ढाँचा निर्धारण गर्ने र त्यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड नेपाल र अर्थ मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा ९० दिनभित्र सबै परियोजनालाई सरकारी कोष, सार्वजनिक निजी साझेदारी, निजी लगानी वा मिश्रित लगानी ढाँचामा वर्गीकरण गरी पुँजी परिचालन, जोखिम बाँडफाँट, कार्यान्वयन ढाँचा तथा समयसीमासहितको ‘नेसनल स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्ट पाइपलाइन’ ९० दिनभित्र तयार गरी सार्वजनिक गर्ने कार्यसूचीमा समेटिएको छ ।

रुग्ण आयोजना, ठेक्का तोडिएका परियोजना तथा प्रतिफलविहीन लगानी हुँदै आएको विभिन्न आयोजनाको समस्या समाधान गर्न ३० दिनभित्र अध्ययन टोली गठन गर्ने र सो टोलीले आयोजनाको औचित्य र सम्भाव्यता मूल्याङ्कन गरी निरन्तरता दिनुपर्ने वा नपर्ने अवस्थाका बारेमा सिफारिस गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ । लामो समयदेखि अलपत्र, रुग्ण तथा समयमा सम्पन्न हुन नसकेका  

आयोजनाहरूको पुनरवलोकन गरी बजेटको व्यवस्थापन, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृति, ठेक्का तोड्नेलगायत प्रव्रिmया सरल बनाउने सरकारले कार्यसूचीमा उल्लेख गरेको हो ।

त्यसै गरी दुई पटकभन्दा बढी ठेक्का नलागेका वा ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका आयोजनालाई सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थाका लागि ३० दिनभित्र कानुन तर्जुमा गरी उक्त कम्पनीका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतसाधन, जनशक्ति तथा उपकरण व्यवस्थापन गर्ने निर्णय कार्यसूचीमा गरिएको हो । समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा लामो समयदेखि दुःख दिँदै आएका सडक तथा यातायात पूर्वाधार आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन हुन नसक्ने समस्या समाधान गर्न तत्कालै आयोजना निगरानी कार्यतालिका बनाई कार्यान्वयन गर्नुका साथै राजमार्गहरूको आवश्यक ठाउँहरूमा ४५ दिनभित्र तौल पुल राख्ने प्रावधान लागु गरिने छ ।

विकास परियोजनाहरू विभिन्न कानुन, स्वीकृति र निकायगत प्रक्रियामा अल्झिँदा आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनमा बर्सौं लाग्ने समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र परियोजना सहजीकरण (प्रोजेक्ट फ्यासिलियसन) सम्बन्धी छाता कानुनको मस्यौदा तयार गर्नेलगायतको प्रावधानसमेत कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छ ।

सवारी तथा यातायात क्षेत्रलाई थप सहज बनाउन सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) उपभोक्ताको घरमै पु¥याउने, त्यसका लागि अहिलेको हुलाक सेवालाई ‘गभर्नमेन्ट कुरियर सर्भिस’ का रूपमा विकास गरी राहदानी, नागरिकताको प्रतिलिपि, सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लगायत सरकारी कागजात र सामग्री सुरक्षित रूपमा नागरिकको घरमै पु¥याउने कार्यसूचीमा सरकारले ल्याएको छ । त्यसै गरी सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिने प्रक्रिया ‘फेसलेस’ बनाउने, सार्वजनिक सवारीमा सिसिटिभी जडान गर्ने, महिलाका लागि ‘ब्लु बस’ सञ्चालन गर्ने र भन्सारमा रहेका सवारी लिलामी गरिने कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको हो ।