काठमाडौँ, फागुन ३० गते । सरकारले दीर्घकालीन महत्वका अध्ययन प्रतिवेदनको ‘डिजिटल अर्काइभिङ’ कार्य सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले त्यस्ता ‘डिजिटल अर्काइभिङ’ कार्य सुरु गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता हेमराज अर्यालले दीर्घकालीन महत्वका अध्ययन प्रतिवेदनको संरक्षण तथा आवश्यक परेका बेला सहजै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अध्ययन प्रतिवेदनको ‘डिजिटल अर्काइभिङ’ कार्य सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
विभिन्न सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकायबाट विभिन्न घटनाक्रममा बेला बेलामा भएका अध्ययनको महत्वलाई भविष्यका लागि समेत सुरक्षित राख्न तथा आवश्यक परेका बेलामा त्यस्ता अध्ययन प्रतिवेदन सहज ढङ्गले उपलब्ध होस्, प्रतिवेदनमा सुझाइएका सुझावको सहज कार्यान्वयन होस् भन्ने उद्देश्यसहित तिनीहरूको ‘डिजिटल अर्काइभिङ’ सुरु गरिएको बताउँदै प्रवक्ता अर्यालले त्यसका लागि मन्त्रालय र निकायलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट पत्राचार भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार कतिपय मन्त्रालय र निकायबाट अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा उपलब्ध भइसकेको छ । कतिपय मन्त्रालय र निकायबाट आउने क्रममा रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । प्राप्त भइसकेको प्रतिवेदनको ‘डिजिटल अर्काइभिङ’ कार्य सुरु भइसकेको छ । प्राप्त हुने सबै प्रतिवेदनको ‘डिजिटल अर्काइभिङ’ गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
अध्ययन प्रतिवेदनको ‘डिजिटल अर्काइभिङ’ को विशेष महत्व रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “मुख्यतः मुलुकको शासकीय सुधारलाई सहज हुने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनेलगायतका सबै प्रकृतिका अध्ययन प्रतिवेदनलाई ‘डिजिटल अर्काइभिङ’ गरेपछि ती अध्ययन प्रतिवेदनमा पहुँचको दृष्टिकोणले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा सुरक्षित छ भन्ने सन्देश जान्छ । त्यसै गरी कुनै प्रतिवेदनबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्नेका लागि समेत सहजै रूपमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ र भविष्यमा एउटै प्रकृति र विषयमा दोहोरो अध्ययन प्रतिवेदन बनाउनबाट समेत बच्न सकिन्छ ।”
भौतिक रूपमा रहेका प्रतिवेदन पुरानो हुँदै गएपछि च्यातिने, अक्षरहरू बिग्रिने, पानामा किरा लाग्नेलगायतका समस्या हुन सक्ने भएकाले तिनीहरूको ‘डिजिटल अर्काइभिङ’ भइसकेपछि यी समस्याबाट बच्न सकिने र प्रतिवेदन दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित हुने उहाँको भनाइ छ । ‘डिजिटल अर्काइभिङ’ पछि यस्तो समस्याको अन्त्य हुने विश्वास गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
अध्ययन प्रतिवेदनको ‘डिजिटल अर्काइभिङ’ मा सर्वसाधारणको सहज पहुँच हुने स्पष्ट पार्दै प्रवक्ता अर्यालले सहज र सरल किसिमले अध्ययन गर्न मिल्ने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा राखिने जानकारी दिनुभयो । सहसचिव तथा प्रवक्ता अर्यालले मुलुकको शान्ति सुरक्षामा असर गर्न सक्ने गम्भीर प्रकृतिका, राज्यको सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, कानुनले समेत तोकेका गोपनीयतासँग जोडिएका कतिपय अध्ययन प्रतिवेदनको ‘डिजिटल अर्काइभिङ’ गरिए पनि तिनीहरूलाई वेबसाइटमा सार्वजनिक हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट प्रतिवेदन माग्नु, त्यसलाई अर्काइभिङ गर्नु र सार्वजनिक गर्नु फरक विषय रहेको स्पष्ट पार्दै उहाँले प्राप्त भएका प्रतिवेदनमध्ये आवश्यकताका आधारमा वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिने जानकारी दिनुभयो ।
के हो ‘डिजिटल अर्काइभिङ’ ?
‘डिजिटल अर्काइभिङ’ भनेको भौतिक वा पुराना कागजात, तस्बिर, भिडियो, अडियो र अन्य महìवपूर्ण जानकारीलाई स्क्यान वा डिजिटलाइज गरी कम्प्युटर वा अनलाइन प्रणालीमा सुरक्षित राख्ने प्रव्रिmया हो । यसले ऐतिहासिक, प्रशासनिक वा व्यक्तिगत अभिलेखलाई दीर्घकालसम्म सुरक्षित राख्न, खोज्न र उपयोग गर्न मद्दत गर्दछ । यसले भौतिक ठाउँको बचत गर्नुका साथै पुराना सामग्रीलाई सहजै पहुँचयोग्य र दिगो बनाउँछ ।
