काठमाडौँ, चैत ११ गते । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को वाचापत्रलाई समेटेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणको तयारी अर्थ मन्त्रालयले तीव्र पारेको छ। बजेट सार्वजनिक हुन करिब दुई महिना बाँकी छँदा मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
यस पटकको बजेट नयाँ बन्ने बालेन नेतृत्वको सरकारको आर्थिक नीति र सत्ता समीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चुनावी वाचापत्रमा केन्द्रित हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। अहिले मन्त्रालय नयाँ सरकार र नयाँ अर्थमन्त्रीको पर्खाइमा रहेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव टङ्कप्रसाद पाण्डेयका अनुसार, “नयाँ सरकार आएपछि अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा रास्वपाको वाचापत्र, संवैधानिक दायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूलाई समेटेर बजेट निर्माण गरिने छ।”
रास्वपाको वाचापत्र अनुसार नेपालको परम्परागत अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्दै प्रविधि, उत्पादन र रोजगारीमा आधारित द्रुत आर्थिक विकासको महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अघि बढाइने छ। वाचापत्रमा आर्थिक वृद्धि, वैदेशिक लगानी, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र कर प्रणालीमा ठुला सुधारका एजेन्डा समावेश छन्।
वाचापत्र अनुसार आगामी पाँच वर्षभित्र वार्षिक औसत ७ प्रतिशतको स्थिर आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसका आधारमा ५–७ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर नाघ्ने र नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) एक सय अर्ब डलर नजिक पुर्याउने लक्ष्य छ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई रेमिट्यान्सपछिको दोस्रो ठुलो खम्बा मान्दै हालको १.५ अर्ब डलरको सफ्टवेयर तथा आइटी सेवा निर्यातलाई आगामी १० वर्षमा ३० अर्ब डलर पुर्याउने योजना रहेको छ। यसका लागि ‘स्वायत्त आइटी प्रवर्धन बोर्ड’ गठन, ग्लोबल टेक हब र प्रदेशहरूमा डिजिटल पार्क निर्माण गरी पाँच लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत् क्षमतालाई ३० हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। विद्युतीय महशुल पुनर्संरचना, भारत र बङ्गलादेशसँग दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता र प्रतिव्यक्ति वार्षिक बिजुली खपत १५ सय किलोवाट आवर पुर्याउने रणनीति वाचापत्रमा समावेश गरिएको छ।
वाचापत्र अनुसार व्यवसायिक वातावरण सुधार, उत्पादन लागत घटाउने, झन्झटिला करिब २ दर्जन ऐनहरू सुधार/खारेज गर्ने, आयकर सुधार, शिक्षा–स्वास्थ्य–पालनपोषण खर्चलाई करयोग्य आयबाट घटाउन कानुनी व्यवस्था गर्ने योजना छ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक तयारी अगाडि बढाइसकेको छ। मन्त्रालयले आगामी बजेटका लागि सबै मन्त्रालयहरूलाई बजेट सीमा (सिलिङ) तोकेको छ र चैत मसान्तभित्र प्रस्ताव पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्रस्ताव प्राप्त भएपछि आर्थिक नीतिसँग मेल खाने कार्यक्रम छन् कि छैनन् भनेर त्रिपक्षीय छलफल (राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालय) गरी गहन समीक्षा गरिने छ। नयाँ सरकारको नीति अनुसार आवश्यक परिमार्जनमा अर्थ मन्त्रालय सहजीकरणको भूमिका खेल्ने छ।
संविधान अनुसार सरकारले आगामी जेठ १५ गते सङ्घीय संसदमा बजेट पेस गर्नुपर्ने छ। यसै समय सीमालाई मध्यनजर गर्दै अर्थ मन्त्रालयले प्राविधिक र प्रक्रियागत तयारीमा तीव्रता दिएको पाण्डेयले बताउनुभयो।
