काठमाडौँ, वैशाख ६ गते । सरकारले शासकीय सुधारको २० दिनको यात्रामा आफ्ना एक सय प्रतिबद्धताका अधिकांश बुँदामा तीव्रतासाथ पाइला अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएकै दिन चैत १३ गतेको मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठकले पारित गरेको एक सय कार्यसूचीलाई मूर्तरूप दिन सरकारले गति बढाएको हो ।
सरकारले आफ्नै काम कसरी भइरहेको छ भनेर आन्तरिक कार्यदक्षता सञ्जाल बनाएको छ । हरेक दिन उक्त सूची पल्टाउने र परिमार्जनसहित परिणाम दिने व्यवस्था गरेको छ । जसमा काम भयो कि भएन र भएन भने किन भएन भनेर दिनहुँजसो खोजी गर्ने गरिएको छ । बिदाका दिनमा पनि उक्त सञ्जाल व्यवस्थापनमा खटिएका पदाधिकारीले घरमै बस्दा पनि मन्थनसहित धारणा बनाउन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले स्पष्ट भन्नुभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले औँल्याएको छ । गरिबलाई अस्पतालमा निःशुल्क औषधी र शय्यादेखि, जलनका लागि अस्पतालमा वार्ड, भन्सारमा थन्किएका सवारीको लगतको खोज र सहकारीपीडितलाई राहतका विषय सँगसँगै अघि बढेका छन् ।
केहीबाहेक हरेक बुँदामा केही न केही प्रगति हरेक दिनजसो भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहका सञ्चारविज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा आफ्नै कार्यसूचीमा कुन काम किन भएन भनेर हरेक दिन ती बुँदामाथि आफैँमाथि पैरवी चलाइने गरिएको छ । पहिलो बुँदामा सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गरिएको छ ।
सरकारको समग्र कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, प्रभावकारी, मापनयोग्य र जवाफदेही बनाउँदै नागरिकका जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउन नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागु गर्ने गरी काम अघि बढाएको छ । प्रत्येक मन्त्रालयले प्रमुख दश काम, तिनको समयसीमा, जिम्मेवारी, आधिकारिक अधिकारी र प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकसहित कार्ययोजना प्रधानमन्त्रीसमक्ष तोकिएको सात दिनभित्रै बुझाएको छ । कार्ययोजनालाई नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाले अनुगमन गरिरहेको छ ।
तेस्रो बुँदा अन्तर्गत राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रस्ताव तयार गरी रायसुझावका लागि वेबसाइटमा राखिएको छ । उक्त प्रतिबद्धतालाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा सुधार एजेन्डासँग आबद्ध गरी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा संरचनासहित व्यवस्थापन गरिने भएको छ ।
महत्वपूर्ण मानिएको चौथो बुँदाको संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेर पहिलो बैठक बसेको छ । कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सवालमा सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित भएर अघि बढ्ने तयारी सरकारले गरेको सञ्चारविज्ञ दाहालले प्रस्ट्याउनुभयो ।
त्यस्तै दलित समुदायका लागि सुधारमुखी कार्यक्रमको मसौदा तयार पार्ने काम सुरु भएको छ । छैटौँ बुँदाको भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका प्रभावित परिवार नागरिकको न्याय पुनस्र्थापनासँगै राज्यप्रतिको विश्वास बढाउन एकीकृत पहल थालिएको छ । जसका लागि गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगिनुका साथै प्रभावित परिवारका लागि रोजगारीको अवसर, सिप विकास, मनोसामाजिक परामर्श तथा पुनस्र्थापना, नीति तथा कार्यक्रम तयार गरी आगामी बजेटमा समावेश गरिने भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
विगतका आयोगका प्रतिवेदन ब्युँताउँदै कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयहरूलाई पत्र काटिएको छ । मन्त्रालयहरूले प्रतिवेदनको खोजी तथा एकीकृत गरिरहेको जवाफ दिएको छ । प्रशासकीय सुधार तथा मितव्ययितातर्फ मन्त्रालयको सङ्ख्या सत्र कायम गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ । सरकारी निकायका रूपमा दोहोरो तथा अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गरिरहेका उस्तै खालका काम गर्ने निकाय, बोर्ड, समिति, आयोजनाको सङ्ख्या यकिन गरी खारेज, एकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सबै मन्त्रालयसहितको कार्यदलले काम थालेका छन् ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने पहल सुरु भएको छ । जसका लागि सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक मसौदा तर्जुमा कार्य सुरु गरिएको छ । विधायन ऐन, २०८१ को उपदफा २ बमोजिम रायसुझावका लागि वेबसाइटमा राखेर छलफल थालिएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई अनुगमनकर्ताको भूमिका दिँदै सबै मन्त्रालय, आयोग तथा निकायलाई सतर्क पारिएको छ ।
ढिलासुस्ती अमान्य
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन नयाँ विधि अनुसार प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लगिएको छ । सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने ठाउँमा सहुलियत दिँदै नतिजामुखी प्रशासनिक सुधारमा जोड दिएको दाहालले औँल्याउनुभयो । १३औँ बुँदा अन्तर्गतको पारदर्शिता बढाउँदै भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र सेवाग्राहीप्रति असहज प्रवित्तिको सुधार गर्न त्यस्ता कार्यलाई निष्व्रिmय गर्ने काम प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै काम सुरु गरिएको सञ्चारविज्ञ दाहालले बताउनुभयो । सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सङ्गठन व्यवस्थापन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छ । १५ औँ बुँदाको शिक्षकको सिटरोल दर्ता तथा अवकाशपछिको सुविधा प्रदेशबाटै हुने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय किताबखाना र शिक्षा मन्त्रालयले त्यसका लागि पहल गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई परिणामसँग जोड्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्वमा सबै मन्त्रालयमा कार्यसम्पादन सूचक तर्जुमा कार्य सुरु भएको छ । सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहबाट प्रवाह गरिने सेवाको गुणस्तर प्रमाणीकरणका लागि कायम अभ्यासलाई पुनरवलोकनसहित मसौदा निर्माण सुरु भएको छ । जसका लागि निर्णय क्षेत्र, परिक्षण सूचक र मापन क्रियाकलापको पहिचान गरी छलफलको चरणमा प्रवेश गरेको छ । कर्मचारी डिजिटल प्रोफाइलका लागि कार्यदल गठन गरी परामर्शदाता छनोटको सूची बनाइएको छ । नागरिक, राहदानीलगायतका सार्वजनिक सेवालाई नागरिकको हातमै पु¥याउने लक्ष्यसाथ काम सुरु भएको छ । बिचौलियामुक्त प्रणालीको विकासका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै समिति गठन गरेर काम थालिएको छ । हालसम्म ५३२ बिचौलिया पक्राउ परेका छन् ।
सूचना प्रविधिलाई सेवासँग आबद्धता
गाउँ गाउँमा सूचना प्रविधिको पहुँच पु¥याउन सरकारले गृहकार्य उच्च बनाएको छ । सूचना प्रविधि र डाटा एकीकृत गर्ने पहल जारी छ । नो अब्जेक्सन प्रमाणपत्रलाई नागरिक एपमा ल्याउने कसरत थालिएको छ । फ्रन्ट डेस्कमा काम गर्ने कर्मचारीलाई दक्ष बनाउन विभिन्न मन्त्रालयमार्फत तीन हजार २०४ जनाको नामावली सङ्कलन गरिएको छ । हेलो सरकारमा गुनासो भन्ने तीन हजार आठ सय बढी पुगेका छन् । सुशासन नियमावली संशोधनलाई महत्व दिइएको छ । सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयक प्रधानमन्त्री कार्यालयले बनाउने गरी कानुन मन्त्रालयले राय दिएको छ । भ्रष्टाचार कम गर्न जाँचबुझ आयोग सक्रिय बनाइने भएको छ । अवैद्य चलिरहेका २८ वटा सट्टेबाजी एप तथा १० हजार वेबसाइट बन्द गरिने भएको छ । जसका लागि सञ्चार मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । सदाचार नीति कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको जिम्मेवार रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइको अवधारणापत्रको मसौदा तयार भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा अर्थ मन्त्रालयले काम थालेको छ । कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम तथा पूर्वी नेपालका बहुचर्चित पर्यटकीय क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै एसियाली विकास बैङ्कको सहकार्यमा काम गरिने भएको छ । ग्रेट हिमालयन ट्रेल वा धार्मिक सांस्कृतिक, पर्यटकीय पूर्वाधार पदमार्गको बृहत् अवधारणा अघि सारिएको छ । अर्को वर्ष आरोग्य वर्ष मनाउने तयारी पनि भएको छ ।
किसानलाई सहुलियत र सुकुमवासी व्यवस्थापन
सरकारले कार्यसूची अन्तर्गत रहेको किसानको उत्पादनलाई समर्थन मूल्य प्रदान गर्न तदारुकता देखाएको छ । उधारो भुक्तानी २५ दिनभित्र उपलब्ध गराउने गरी योजना ल्याउने काम सुरु भएको छ । कृषि बजार सूचना प्रणाली तथा चिस्यान केन्द्र व्यवस्थितीकरणको सुरुवात गर्ने कार्य योजनामा काम भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कट समाधानका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा गठित कार्यदललाई ताकितासहित ३० दिनभित्र अनिवार्य प्रतिवेदन ल्याउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले भनेको छ । पश्चिम एसियामा विकसित युद्धका कारण अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा र उद्धारमा सरकारले सबै भूमिका परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिएको छ ।
