चाँदनी हमाल
आवधिक योजनाबाटै स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको पहुँच बढाइने
स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको दिगो पहुँच स्थापित गर्न आवधिक योजनामै समावेश गर्न जोड दिइएको छ ।
खुला दिसामुक्त नारा कम प्रभावकारी
नेपालमा शौचालयबाहेक बाहिर खुला स्थानमा दिसा बन्द भएको चार वर्ष भयो तर यो कागज र घोषणामा मात्र हो । २०७६ सालमा नै नेपाल खुला दिसामुक्त देशको घोषणा गरिए पनि तराईमा ‘मैदान जाने’ क्रममा कमी आएको छैन । यस तथ्यलाई कुनै सर्वसाधारणले होइन सङ्घीय सरकारका मन्त्रीले नै मङ्गलबार उजागर गर्नुभएको हो । यससँगै सरकारका नीति र कार्यक्रम सबैले बुझ्ने भाषामा नहुँदा त्यसले ठ्याक्कै उल्टो नतिजा आउने देखिएको छ । तथापि यो कार्यक्रम भने नागरिकको लगानीमा नै भएको दाबी छ । एक दशकमा यसका लागि ठुलो रकम खर्च भएको छ ।
चन्द्रागिरि नगरपालिका–३ बालश्रममुक्त वडा घोषणा
चन्द्रागिरि नगरपालिका– ३ बालश्रममुक्त वडा घोषणा भएको छ । विशेष समारोहको आयोजना गर्दै बिहीबार सो वडालाई बालश्रममुक्त वडा घोषणा गरिएको हो ।
पूरा हुने क्रममा गोर्खा सैनिकका माग
“हाम्रो नाममा ब्रिटिस सरकारले एउटा सिपाही बराबर चार सय डलर लिन्थ्यो तर गोर्खा सैनिकले मात्र एक सय डलर बराबरको खर्च पाउँथे । पेन्सनमा पनि त्यस्तै विभेद थियो ।” यो कुरा बताइरहँदा भूतपूर्व गोर्खा सैनिक वयोवृद्ध ७७ वर्षीय डम्बरबहादुर लिम्बू तुम्बाहाम्फेको शिर निहुरियो ।
तटीय बस्ती बग्दा छ हजारभन्दा बढीको मृत्यु
लिबियामा तटीय क्षेत्रको ठुलो भूभाग समुद्रमा बग्दा जनधनको व्यापक क्षति भएको छ। मङ्गलबार रातिको घटनामा छ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। १० हजारभन्दा बढी मानिस हराइरहेका छन्। आँधीपछिको मुसलधारे वर्षाले डेर्ना नदीका दुई वटा बाँध फुट्दा आएको बाढी समुद्रमा मिसिएपछि भीषण बाढीसहित समुद्रको छाल बस्तीमा पसेर जनधनको व्यापक क्षति गरेको हो। विश्व मौसम सङ्गठनका अनुसार आँधी प्रतिघण्टा ८० किलोमिटरको तेज गतिमा आएको थियो। जसले दुई वटा बाँध फुटाएपछि डेर्ना र आसपासका सहरका बस्ती समुद्रमा बग्न पुगेका हुन्। विपत्मा परेकाको उद्धारमा कठिनाइ आएकाले हजारौँ
जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा नेपाल, क्षति भरणमा केन्द्रित
विश्वव्यापी तापमानलाई नियन्त्रणमा राख्दै कार्बन उत्सर्जन घटाउने मुख्य उद्देश्यसाथ आगामी महिना संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को दुबईमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप २८) हुँदै छ । नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म चल्ने सम्मेलन दिगो विकासको लक्ष्यमा हरित उत्थानशील विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने र कार्बन उत्सर्जनका कारण जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गराएको हानि नोक्सानीको भरणपोषणको कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने छ ।
परमाणु हतियारको प्रयोगविरुद्ध जी–२०
विश्वका शक्तिशाली अर्थतन्त्रयुक्त मुलुकको समूह जी–२० ले परमाणु हतियारको धम्की वा त्यसको प्रयोग स्वीकार गर्न नसकिने घोषणा गरेका छन्। भारतमा शनिबारदेखि सुरु भएको जी–२० समूहको शिखर सम्मेलनले पारित गरेको घोषणापत्रले युक्रेन युद्धलाई औँल्याउँदै दिगो शान्तिको पक्षधरता देखाएका हुन्। रुसको नाम नलिई जी–२० सदस्य मुलुकले बाली घोषणापत्रको स्मरण गराएका छन्। जस अनुसार युक्रेनमा दिगो शान्तिका लागि सबै देशले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको सिद्धान्त अनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। घोषणापत्रमा सदस्य राष्ट्रहरूलाई आफ्नो सिमाना विस्तार गर्न बल प्रयोग वा धम्कीबाट अलग रहन पनि स्मरण गराइएको छ।
प्रमको न्युयोर्क भ्रमणको अन्तिम तयारी
परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को आसन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाका लागि हुने भ्रमणको तयारी अन्तिम चरणमा रहेको बताउनुभएको छ ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको गौरव यात्रा र्याली
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले आज आफ्नो पहिचानसहितको वृहत् र्यालीसहितको विविध कार्यक्रमको आयोजना गर्दैछ ।
एमसिसी कार्यान्वयन चरणमा
मिलेनियम च्यालेन्ज नेपाल कम्प्याक्ट (एमसिसी) बुधबारदेखि कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ। नेपाल सरकार तथा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) ले दुवै देशको संयुक्त आर्थिक सहयोगबाट अघि बढाउन लागिएको एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश भएको घोषणा बुधबार गरिएको हो। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र एमसिसी सम्झौता सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्डले कार्यान्वयनपत्र आदान प्रदान गर्नुभएपछि कम्प्याक्टसम्बन्धी परियोजना कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश भएको हो।
एमसिसी कार्यान्वयन पाँचवर्षे अवधि गणना पर्सिदेखि
नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबिच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी) बुधबार (भदौ १३) देखि कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्ने भएको छ ।
जटामसीको निर्यात अन्योल
नेपालको बहुमूल्य जडीबुटी जटामसी सङ्कलनसँगै विदेश निर्यात रोकिएको छ। अधिकार प्रत्यायोजनको विवादका कारण गत वर्षदेखि जटामसी सङ्कलन र निर्यात भएको छैन। यससँगै नेपालले पाउने विदेशी मुद्रा गुमेको छ। विश्वको कुल मागमध्ये ९५ प्रतिशत नेपालबाट मात्र आपूर्ति हुँदै आएको थियो। सरकारको निर्णय अनुसार विगतमा वन तथा भूसंरक्षण विभागमार्फत यसको निर्यात तथा सङ्कलनका लागि नियमन हुन्थ्यो। त्यसमा जेनेभास्थित साइटिसको मुख्यालयले कोटा निर्धारण गरेपछि सरकारले सोही कोटाका आधारमा सङ्कलनका लागि व्यापारीलाई आह्वान गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तोकिएको मापदण्डमा रहेर व्यापारीले प्रस्ताव गर्नु पर्छ।
साइबर हिंसाका घटना बढ्दै
सामाजिक सञ्जाल र मिडियामार्फत अनेक किसिमले प्रताडित हुनुभयो– नायिका करिस्मा मानन्धर। सहनै नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि उपचार खोज्दै उहाँ नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो पुग्नुभयो र आफूमाथि साइबर हिंसा गर्नेलाई कारबाही गराउन माग गर्दै अदालतसम्म पुग्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “म सार्वजनिक व्यक्ति त हुँ तर मेरो पनि आफ्नो निजी जीवन छ, जोसुकैले जथाभाबी रूपमा भन्न वा लेख्न पाइन्न भनेर म उपचार खोज्न गएकी हुँ।”
वर्षामा वन्यजन्तु संरक्षण चुनौती
वर्षा लागेयता देशका विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्जमा वन्यजन्तु संरक्षणमा चुनौती थपिएको छ। निरन्तरको वर्षाले संरक्षण क्षेत्रभित्रको भौगोलिक तथा संरचनागत अवस्थामा परिवर्तन गर्ने भएकाले पनि संरक्षणमा चुनौती थपिएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले जनाएको छ।
जलवायु विश्लेषणमा नयाँ मापदण्ड
हावापानी तथा जलवायु विश्लेषणका लागि नयाँ मापदण्ड जारी भएको छ। विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन र वातावरणीय सूचनाका लागि अमेरिकी राष्ट्रिय केन्द्रले संयुक्त रूपमा अद्यावधिक गरेर विश्वव्यापी प्रयोगका लागि बुधबार नयाँ मापदण्ड जारी गरेको हो। दुई वर्षको अध्ययनपछि जलवायु विश्लेषणको नयाँ मापदण्ड जारी गरिएको विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठनले जनाएको छ। यस मापदण्डले यसअघिको सन् १९८१–२०१० को मापदण्डलाई विस्थापित गरेको छ। यसलाई ‘डब्लुएमओ क्लाइमेटोलोजिकल स्ट्यान्डर्ड नम्र्स १९९१–२०२०’ नाम दिइएको छ। यस मापदण्डले उपलब्ध दिन, हप्ता, महिना वा वर्ष औसतभन्दा न्यानो वा चिसो छ वा छैन भनेर मूल्याङ्कन गर्न ३० वर्ष लामो आधाररेखा उपलब्ध गराउँछ। जसलाई जलवायु मानक भनिन्छ।
