विश्वविद्यालयमा नेतृत्व

कुनै पनि मुलुकको उच्च शिक्षा विकासको मूल आधार हो । उच्च शिक्षाले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी आपूर्ति गर्छ । नवीन ज्ञान र प्रविधिको अभ्यासलाई साकार बनाउँछ । ज्ञानको उत्पादनसँगै नवप्रवर्तनको मुख्य स्रोत उच्च शिक्षा नै हो । राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी र समृद्ध बनाउने भूमिका खेल्ने उच्च शिक्षालय पवित्र प्राज्ञिक थलोसमेत हुन् । शिक्षक, डाक्टर, इन्जिनियर, वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता र प्रशासकलगायत बहुविधाका दक्ष जनशक्ति उत्पादन विश्वविद्यालयबाटै सम्भव हुन्छ । विडम्बना नेपालमा सबै जसो विश्वविद्यालय लामो समयदेखि चाहेको दिशामा अग्रसर हुन सकेनन् । कतिपय विश्वविद्यालय अनुत्पादक राजनीतिका अखडा बन्न गए भन्ने व्यापक गुनासो आयो । कतिपय विश्वविद्यालय बेरोजगारी उत्पादन गर्ने मेसिन जस्ता मात्र भए भन्ने आलोचना असत्य छैन । त्यसमा नीतिगत कमजोरी देखियो । विश्वविद्यालयमा गरिने नियुक्ति राजनीति प्रेरित भए । दलीय भागबन्डका आधारमा विश्वविद्यालयमा नियुक्तिले सही नतिजा दिन सकेन । सरकारले उच्च शिक्षामा गरिने नियुक्ति गुणवेत्ताका आधारमा गर्ने नयाँ अभ्यासको थालनी गरेको छ । नियुक्ति निष्पक्ष र योग्यताका आधारमा अगाडि बढाउने कार्यविधिसँगै प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ । देशका आठ वटा विश्वविद्यालयका उपकुलपति सिफारिसका लागि एकीकृत कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन थालेसँगै शैक्षिक क्षेत्रमा नयाँ आशा पलाएको छ । यसले प्राज्ञिक थलोको पवित्रता जोगिने अपेक्षा पनि गरिएको छ । 

नयाँ कार्यविधिले अब मेरो र तेरो भन्ने छैन । ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ को व्यवस्थाबमोजिम आठ वटा विश्वविद्यालयका उपकुलपति पदमुक्त भए । सरकारले नयाँ कार्यविधि नै बनाएर उपकुलपति छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।  विश्वविद्यालयमा सुधारको आशा र प्रस्थानविन्दु हो यो । अब नियुक्तिमा राजनीतिक बाछिटा पर्ने छैन । क्षमता, योग्यता र प्राज्ञिक उपलब्धिलगायत नियुक्तिको आधार बन्ने छ । कार्यविधि अनुसार विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदका उम्मेदवारले कम्तीमा विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्ने छ । त्यसै गरी अनुसन्धान र प्राज्ञिक क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव अनिवार्य गरिएको छ । शैक्षिक र प्राज्ञिक उन्नयनका क्षेत्रमा उत्कृष्ट व्यवस्थापनसम्बन्धी सिप र कौशलसमेतलाई छनोटको आधार बनाइएको छ । उपकुलपति पदका उम्मेदवारको न्यूनतम उमेर ४० वर्ष तोकिएको छ । योग्यतामा दरखास्त दिने समयमा कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्ने आधार राजनीतिबाट विश्वविद्यालयलाई मुक्त गर्ने नयाँ औजार बन्न सक्छ । कतिपय विश्वविद्यालयको प्रकृति अनुसार फरक कार्यविधिको स्वरूप पनि छ । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको हकमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट बौद्ध दर्शनसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधिको उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्ने छ । त्यसै गरी कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको हकमा कृषि, भेटेरिनरी वा वनविज्ञान विषयमा कम्तीमा विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त गरेको योग्यता विशेषता राखिएको छ । 

नियुक्ति चाँडो होस् भन्ने चाहना छ । आवेदन दिने समय १० दिनको  छ । उम्मेदवारले दरखास्तसँगै सोचपत्र र रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरी आवरण पृष्ठमा मात्रै आफ्नो विवरण उल्लेख गरेर बुझाउनुपर्ने छ । निष्पक्षताका थप आधार छन् । आवेदकको पहिचान हुने कुनै प्रकारको सङ्केत चिह्न रहने छैन । त्यसका निम्ति छुट्टै खामबन्दी गरी पेस गर्नुपर्ने कार्यविधिमा छ । नाम र मुहार हेरेर होइन, क्षमताका आधारमा छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाउन पहिचानलाई गोप्य राखिने छ । एक जना उम्मेदवारले दुई वटा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । सबै प्रक्रिया पूरा भई उपकुलपति नियुक्त हुन करिब एक महिना लाग्ने छ । आवेदन, स्क्रिनिङ, सङ्क्षिप्त सूची प्रकाशन, प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता हुँदै सिफारिस गर्न एक महिनाको समय लाग्ने अनुमान छ । उच्च शिक्षालाई विशुद्ध प्रज्ञिक थलो बनाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अगाडि बढाएको यो कदमले स्वाभाविक रूपमा प्राज्ञिक क्षेत्रमा नयाँ उत्साह छाएको छ । आवेदन दिएर विश्वविद्यालयमा नेतृत्वमा जान कतिपय कुशल प्राज्ञिक व्यक्तित्वले रुचाउँदैनन् कि भन्ने आशङ्कासमेत पाइएको छ । प्राज्ञिक क्षेत्र सुधार भएन भनेर पोखरीबाहिर बसेर कुरा गरेर मात्र सुधार हुँदैन । सुधारका निम्ति पोखरीभित्रै पस्नु वाञ्छनीय छ । त्यसैले पनि विश्वविद्यालय सुधारका निम्ति देशको प्राज्ञिक क्षेत्र यो नयाँ प्रक्रियामा गम्भीर भई सहभागी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।