काठमाडौँ, चैत २१ गते । पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण नेपालमा परेको बहुपक्षीय असर न्यूनीकरणका गर्न सरकारले अध्ययन थालेको छ । पश्चिम एसियामा विकसित युद्धको अवस्थाका कारण विश्वव्यापी र क्षेत्रीय आपूर्ति शृङ्खलामा असर पर्दा त्यसको प्रभाव आमनेपालीको भान्छा र दैनिक जीवनमा समेत देखिन थालेको छ ।
दैनिक जसो बढ्दो इन्धनको मूल्य र घट्दो आपूर्तिका सन्तुलन मिलाउन वैकल्पिक उपायको खोजी गर्न सरकारले अध्ययन थालेको हो । जस अन्तर्गत नेपाली नागरिक उद्धार कार्यलाई सरकारले शुव्रmबारदेखि नै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । दुबई र साउदीबाट स्वदेश आउन चाहनेलाई चार वटा उडानबाट राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सले ल्याउने भएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजनमा सात दिनभित्र अल्पकालीन तथा ३० दिनभित्र मध्य तथा दीर्घकालीन अध्ययन सम्पन्न गरिने छ । मध्यपूर्वका देशमा विकसित परिस्थितिका कारण नेपालमा आर्थिक, वैदेशिक रोजगारी, आपूर्ति शृङ्खला, ऊर्जा तथा सामाजिक क्षेत्रमा पर्न सक्ने बहुआयामिक प्रभावको समयमै मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापन गर्न उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले सघाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल संयोजक रहेको कार्यदलमा श्रम, अर्थ, उद्योग, आपूर्ति, ऊर्जालगायतसहितको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबाहादुर क्षेत्रीले शुक्रबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सुशासनको पक्षमा १० वटा बुँदामा विस्तारित गरेर काम सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो । यीसँगै वर्तमान आपूर्ति शृङ्खला सहज बनाउन गठित कार्यदलले थप बुँदा तय गरेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “सरकार गठनसँगै मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठकले पारित गरेको सुशासनको कार्यसूचीलाई कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्रालय गहन ढङ्गले लागिपरेको छ ।”
उहाँका अनुसार उक्त १० वटा बुँदामा राहदानी ऐन, २०७० संशोधन विधेयक तयार गर्ने, नयाँ प्रणालीबाट राहदानी वितरण तथा घरमै राहदानी पु¥याउने, कन्सुलर सेवा प्रणाली विस्तार गर्ने, सेवा प्रभावकारी र जनमुखी बनाउन बौद्धिक बुद्धिमत्ता (एआई) सहायता प्रणाली प्रयोगमा ल्याइने, पश्चिम एसियाबाट नेपाली नागरिकलाई यात्रुले आफैँ भाडा तिरेर उद्धार गर्ने विषयलाई प्रभावकारी बनाउने गरी अध्ययन गरिने छ ।
त्यस्तै कन्सुलर सेवा प्रवाहमा सघाउने मोबाइल एप्सको निर्माण गर्ने, राहदानी सेवा लिनका लागि अनलाइनमार्फत राजस्व बुझाउने व्यवस्था गर्ने, विदेशमा समस्यामा परेका नागरिकको उद्धार, भिसा व्यवस्थापन, शव व्यवस्थापनका लागि आवश्यक आर्थिक जोहो गर्न उद्धार सहयता कोषको स्थापना गर्ने विषयमा पनि रणनीति बनाउने भएको छ ।
त्यसै गरी विदेशमा अवैद्य रूपमा बसेका नागरिकको खोजतलास, अलपत्र परेकालाई क्षतिपूर्ति दिने कार्यलाई सहज बनाउन अनलाइन निवेदन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने र वैदेशिक रोजगार विभागमा फ्रन्ट हेल्प डेस्क स्थापना गरिने विषयमा पनि सुझावसहितको रणनीति निर्माण गरिने प्रवक्ता क्षेत्रीले बताउनुभयो ।
कार्यदलका सदस्यसचिव तथा पश्चिम एसिया, मध्य एसिया तथा अफ्रिका महाशाखाका प्रमुख रामकाजी खड्काका अनुसार पश्चिम एसियामा उत्पन्न तनावका कारण नेपालमा देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय आपूर्तिको सङ्कटको मिहिन विश्लेषण र मूल्याङ्कनसहितको प्रतिवेदन तयार गरिने छ । समस्या समाधानका लागि सात वटा बुँदामा विभाजित गरेर अध्ययन भइरहेको छ ।
जस अन्तर्गत विदेशमा अवलम्बन गरिएको सङ्कटमोचन नीतिबारे अध्ययन गरी नेपालले अपनाउनुपर्ने नीति तथा कूटनीतिक रणनीतिको ढाँचा तय गरिने छ । पश्चिम एसियाको समग्र अवस्था अध्ययन गर्दै नेपालको सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभावको मूल्याङ्न गरिने छ । पश्चिम एसियामा वैध रूपमा काम गरिरहेका १८ लाख नेपालीको सुरक्षा र उनीहरूको रोजगारी रहेको वा नरहेको अवस्थाको निक्र्योल गरिने छ ।
हिरासतमा एघार नेपाली, अठतिस शव अलपत्र
पश्चिम एसियामा युद्ध सुरु भएयता विभिन्न मुलुकमा गरेर ११ जना नेपाली पक्राउ परेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार संयुक्त अरब इमिरेट्समा तीन, साउदी अरबमा चार, कतारमा एक, ओमानमा दुई र इरानमा एक जना गरी ११ नेपाली पक्राउ परेका छन् । प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीका अनुसार अमृत झा युद्ध सुरु हुनुभन्दाअघिको अवस्थामा पक्राउ पर्नुभएको हो । उहाँको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । उहाँले आफ्नो पक्षबाट अधिवक्ता भेट्नुभएपछि कानुनी सहायता लिने अवसर पाउनुभएको जानकारी क्षेत्रीले दिनुभयो । अन्य १० जना भने साइबर अपराधमा पक्राउ परेका छन । पक्राउ परेका नेपालीको हकमा त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासले सहजीकरण गरिरहेको छ ।
अन्य कारणले ज्यान गुमाएका अझै ३८ जनाको शव ल्याउन बाँकी रहेको मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ । थापाका अनुसार ओमानमा एक, अबुधाबीमा चार, दुबईमा १५, रियादमा १७, इजरायलको तेल अभिभमा दुई, बहराइनमा एक र कतारमा चार जना नेपालीको शव ल्याउन सकिएको छैन । प्रवक्ता थापाले भन्नुभयो, “शुक्रबार जहाज पुग्ने देशमा शव ल्याउन र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नेपाली नागरिकलाई सहुलियतको टिकट उपलब्ध गराउन वायु सेवा निगमलाई अनुरोध गरेका छौँ ।”
युद्ध भइरहेका मुलुकमा फोटो, भिडियो र कन्टेन्ट बनाएर सामाजिक सञ्जालमा नहाल्न भनिएको र त्यसरी हाल्दा पक्राउ परेर समस्यामा पर्ने विषयमा बारम्बार अपिल गरिएको छ । विमानस्थलमा अलपत्र अवस्थामा नेपाली नागरिक हाल नरहेको जनाइएको छ । अनलाइनमार्फत आफ्नो अवस्था जानकारी गराउन हालसम्म ८६ हजार ४२० जनाले नाम दर्ता गराउनुभएको छ ।
