काठमाडौँ, चैत ६ गते । एकै पटक दर्जनौँ ठेक्का तोडिएका कारण मुलुकको पूर्वाधार विकासमा गम्भीर असर पर्न थालेपछि ती आयोजनाको पुनः ठेक्का व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । ठेक्का तोडिएका आयोजनाको मूल्याङ्कन तथा स्रोत सुनिश्चितताका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।
यसअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री र जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको कार्यकालमा ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि भन्दै एकै पटक दर्जनौँ ठेक्का तोडिएको थियो । त्यसबेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सडक विभाग अन्तर्गत ४० वटा र जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत २२ वटा ठेक्का तोडिएको थियो । त्यसबेला मन्त्री घिसिङले सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यभार समाले पनि सो मन्त्रालय अन्तर्गत कुनै ठेक्का तोडिएको थिएन ।
सडक विभागका प्रवक्ता ई. श्याम खड्काले ठेक्का तोडिएका आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन पुनः सुरुदेखि नै ठेक्का व्यवस्थापनको काम सुरु गर्नुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि आवश्यक तयारी सुरु भइसकेको जानकारी दिनुभयो । एकै पटक धेरै आयोजनाको ठेक्का तोडिएपछि त्यसको असर मुलुकको पूर्वाधार विकासमा नै देखिन थालेपछि पुनः ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रिया सुरु गरिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “पुनः ठेक्का लगाउनका लागि ठेक्का तोडिएका निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा पार्ने प्रक्रिया, ठेक्का तोडिएका आयोजनाको अहिलेसम्म के कति काम भयो ? कति बाँकी छ ? त्यसको मूल्याङ्कनलगायतको काम गरी पुनः ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ ।” उहाँका अनुसार भौतिक तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत तीन अर्ब ५० करोड रुपियाँ बराबरको ठेक्का तोडिएको थियो ।
त्यसै गरी ऐनबमोजिम कार्यसम्पादन जमानतबापतको रकम जफत गरिने, बाँकी काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने रकम सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्नेलगायतको प्रक्रिया सुरु गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यसै गरी नयाँ ठेक्का व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति लिने प्रक्रियासमेत सुरु भइसकेको प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिनुभयो । जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयका कार्यक्रम, बजेट तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख सहसचिव डा. महेश्वर श्रेष्ठले यस मन्त्रालय अन्तर्गत २२ वटा आयोजनाको ठेक्का तोडिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार करिब १४ अर्ब रुपियाँको लागतमा निर्माणाधीन आयोजनाको ठेक्का तोडिएको हो ।
ठेक्का तोडिएका आयोजनाको अहिलेसम्म भएको काम र खर्चको मूल्याङ्कन तथा नयाँ ठेक्का व्यवस्थापन गर्न स्रोत सुनिश्चितताका लागि मन्त्रालयका तर्फबाट आवश्यक प्रक्रिया सुरु भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसै गरी ठेक्का तोडिएका आयोजनाको सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम ठेकेदारलाई कालो सूचीमा राख्ने तथा कार्यसम्पादन जमानत, धरौटीबापतको रकम, पेस्की जमानत जफत र पेस्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्नुका साथै बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्नेतर्फ कारबाही अगाडि बढाइएको छ ।
व्यवधान उत्पन्न
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले एकै पटक धेरै सङ्ख्यामा ठेक्का तोडिएपछि विकास निर्माणमा व्यवधान खडा भएको बताउनुभयो । ठेक्का तोडिएका आयोजनाको फेरि सुरुदेखि नै प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “ठेक्का तोडिएका आयोजनाको मूल्याङ्कन गर्नुप¥यो । पुनः ठेक्का गर्दै निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा थप समय लाग्न सक्छ । समय अनुसार आयोजनाको लागत वृद्धि भई थप आर्थिक भार पर्न सक्छ । नयाँ लागतमा निर्माण गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।”
सम्बन्धित मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता गरी ठेक्का तोडिएका आयोजनाको सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पुनः ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प नरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ठेक्का तोडिएका आयोजनाको छिट्टै निर्माण सम्पन्न भएको अवस्थामा आर्थिक फाइदा हुन सक्छ । म्याद थप्दै बर्सौंसम्म काम सम्पन्न हुन नसक्नुभन्दा ठेक्का तोडेर यदि छिटो काम सम्पन्न हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा ठेक्का तोड्नु आर्थिक रूपले लाभ हुन सक्छ । आयोजनाबाट प्राप्त हुने सेवा र प्रतिफल प्राप्त हुनु आफैँमा राज्यका लागि आर्थिक लाभ हो ।”
अविश्वासको वातावरण
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले औचित्यबिना नै ठेक्का तोड्नुले निर्माण क्षेत्रमा अविश्वासको वातावरण सिर्जन भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसअघि निर्माण क्षेत्रमा जुन प्रकारको समन्वय र सहकार्य थियो ठेक्का तोडिएपछि त्यो भत्किएको छ । निर्माण कार्यलाई सम्पन्न गर्न यसअघि राज्यका तर्फबाट हुँदै आएको सहयोगमा ठुलो प्रश्न चिह्न खडा भएको छ ।”
ठेक्का तोड्नुले बैङ्किङ क्षेत्रमा समेत ठुलो प्रभाव पारेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “अहिले अर्बौं रुपियाँको दाबी हुँदासमेत बैङ्कहरूले त्यसको भुक्तानी नगर्ने अवस्था छ । निर्माण क्षेत्रमा विभिन्न सामग्री आपूर्ति गर्ने ‘सप्लाई चेन’ लाई बैङ्कहरूले भुक्तानी गर्ने अवस्था छैन । उल्टै निर्माण कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा पार्ने काम भएको छ ।”
अबको दिनमा ठुला ठुला पूर्वाधार आयोजनामा बैङ्कहरूले ‘बैङ्क ग्यारेन्टी’ समेत दिन नमान्ने अवस्थाको सिर्जना भएको बताउँदै उहाँले पहिला बैङ्कहरूले १५÷२० रकममा ‘बैङ्क ग्यारेन्टी’ जारी गर्दथ्यो । अब त्यति रकममा मान्दैनन् । यस्तो अवस्थामा निर्माण व्यवसायीले आयोजनाको लागत बराबरको ‘बैङ्क ग्यारेन्टी’ जारी गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । यसरी अबका दिनमा नेपाली निर्माण कम्पनीले ठुला ठुला पूर्वाधार आयोजनामा सहभागिता जनाउने अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ ।
ठेक्का तोडिँदा योजनाका बाँकी काम पनि समयमा सम्पन्न नहुने, निर्माण कम्पनी अस्तव्यस्त हुने, निर्माण कम्पनीले बर्सौंसम्म लगाएर आर्जन गरेको साख र गरिमा एकै पटक समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो ।
