एक्काइसौँ शताब्दीको विश्व राजनीति र अर्थतन्त्र अब परम्परागत भूमि, श्रम र पुँजीको घेरामा मात्र सीमित रहेन । सूचना प्रविधिको चौथो औद्योगिक क्रान्तिले भूगोलको सीमालाई मात्र मेटाएको छैन, विकासको परिभाषालाई नै पुनर्गठित गरिदिएको छ । आजको युगमा कुनै पनि राष्ट्रको सामथ्र्य त्यस देशसँग भएको प्राकृतिक स्रोतले भन्दा पनि त्यस देशका नागरिकसँग भएको ‘डिजिटल दक्षता’ ले मापन गर्न थालिएको छ । वर्तमान सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारको कार्ययोजना र ‘सरकारका सय दिनका प्राथमिकता’ मा ‘डिजिटल’ साक्षरतालाई केवल प्राविधिक विषयका रूपमा मात्र नभई सुशासन र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा स्विकारिएको छ । नेपाल जस्तो उदीयमान र विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि ‘डिजिटल’ साक्षरता अब वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने, आधुनिक प्रविधि भित्र्याउने र सुरक्षित रोजगारी सिर्जना गर्ने एक मात्र अचुक औषधी बनेको छ ।
‘डिजिटल’ साक्षरता
साधारण अर्थमा मोबाइल चलाउन जान्नु वा सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुनुलाई नै ‘डिजिटल’ साक्षरता मान्ने भ्रम अझै पनि व्याप्त छ तर वास्तविक ‘डिजिटल’ साक्षरता भन्नाले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी सूचना खोज्ने, त्यसको सत्यता मूल्याङ्कन गर्ने, नयाँ ज्ञान सिर्जना गर्ने र प्रभावकारी सञ्चार गर्ने क्षमतालाई बुझिन्छ । यसमा ‘डिजिटल’ उपकरणको प्राविधिक ज्ञान, इन्टरनेट सुरक्षा (साइबर सेक्युरिटी), ‘डिजिटल’ नैतिकता र सुरक्षित वित्तीय कारोबार गर्न सक्ने सिपहरू पर्छन् । सरकारले अघि सारेको सयबुँदे सुधार योजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि नागरिकको यो चेतनास्तर उच्च हुनु अनिवार्य छ । जबसम्म आमनागरिक प्रविधिमा अभ्यस्त हुँदैनन्, तबसम्म राज्यले प्रदान गर्ने अनलाइन सेवाहरूको उपादेयता रहँदैन ।
सरकारको ‘डिजिटल’ सङ्कल्प
नयाँ सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका योजनामा सरकारी सेवालाई पूर्णतः प्रविधिमैत्री बनाउने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखिएको छ । नागरिकले सरकारी कार्यालयमा एउटा सानो कामका लागि पनि दिनभर लाइन लाग्नुपर्ने, बिचौलियाको सहारा लिनुपर्ने र कर्मचारीको ढिलासुस्ती सहनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्न ‘फेसलेस’ (अनुहार देख्नु नपर्ने) र ‘पेपरलेस’ (कागजरहित) प्रशासनको अवधारणा अघि सारिएको छ । सरकारले मालपोत, यातायात, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राजस्व सङ्कलन जस्ता जनसरोकारका क्षेत्रमा ‘डिजिटल’ प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने कार्ययोजना तय गरेको छ तर यो सुधार तब मात्र सफल हुन्छ जब सेवा लिने नागरिक र सेवा दिने कर्मचारी दुवैमा उच्चस्तरको ‘डिजिटल’ साक्षरता हुन्छ । कर्मचारी संयन्त्रमा पुरानो कार्यशैली त्यागेर नयाँ प्रविधि अपनाउने तत्परता र नागरिकमा अनलाइन फाराम भर्न सक्ने वा ‘डिजिटल’ भुक्ताानी गर्न सक्ने आत्मविश्वास नभएसम्म ‘डिजिटल नेपाल’ को नारा नारामा मात्र सीमित हुने जोखिम रहन्छ । त्यसैले सरकारले राष्ट्रव्यापी ‘डिजिटल’ साक्षरता अभियानलाई एक राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ ।
वैदेशिक लगानीमा ‘डिजिटल ग्यारेन्टी’
नेपालले वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलनहरू आयोजना गर्दै आएको छ । लगानीमैत्री कानुनहरू पनि परिमार्जन गरिएका छन् तर अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले कुनै पनि देशमा पुँजी खन्याउनुअघि त्यहाँको ‘डिजिटल इकोसिस्टम’ र श्रमशक्तिको प्राविधिक दक्षतालाई प्रमुख आधार मान्ने गर्छन् । आजको समयमा संसारका ठुला प्रविधि कम्पनीहरू जस्तै– गुगल, माइक्रोसफ्ट वा अमेजनले लगानी गर्नका लागि त्यस्तो देश रोज्छन्; जहाँको जनशक्ति ‘डिजिटल’ रूपमा साक्षर र दक्ष छन् ।
सरकारको सुधार योजनामा ‘एकद्वार प्रणाली’ (ओन स्टप सर्भिस ) लाई पूर्णतः ‘डिजिटल’ बनाउने र लगानी प्रक्रियालाई झन्झटमुक्त बनाउने उल्लेख छ । हाम्रो जनशक्ति ‘डिजिटल’ रूपमा साक्षर भयो भने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले नेपाललाई आफ्नो सेवा केन्द्र (सर्भिस सेन्टर्स) वा शाखाका रूपमा विकास गर्न सक्छन् । प्रविधिमा दक्ष जनशक्ति उपलब्ध हुनु भनेको लगानीकर्ताका लागि तालिमको लागत कम हुनु र सुरक्षाको प्रत्याभूति बढ्नु हो । ‘डिजिटल’ साक्षरताले ‘व्यापारिक सहजता’ (एज अफ डुविङ बिजनेस) को सूचकाङ्कमा नेपालको स्थान सुधार्न मद्दत गर्छ; जसले विदेशी पुँजीलाई चुम्बक झैँ आकर्षित गर्छ । पारदर्शी ‘डिजिटल’ प्रणालीले भ्रष्टाचारको सम्भावनालाई न्यून गर्छ; जुन वैदेशिक लगानीका लागि सबैभन्दा ठुलो प्रोत्साहन हो ।
प्रविधि हस्तान्तरण र स्वदेशी नवप्रवर्तन
प्रविधि आफैँमा एक निर्जीव यन्त्र मात्र हो । यसलाई चलाउने र त्यसबाट उत्पादन लिने त मानिस नै हो । सरकारको सय कार्यसूचीमा युवालाई सूचना प्रविधि र ‘स्टार्टअप’ मा प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू समावेश छन् तर प्रविधि हस्तान्तरण केवल आधुनिक मेसिनरी आयात गर्नु मात्र होइन; ती मेसिनलाई चलाउन, मर्मत गर्न र सुधार गर्न सक्ने ‘मस्तिष्क’ तयार पार्नु पनि हो । ‘डिजिटल’ साक्षरताले नेपाली युवालाई विश्वबजारमा आएका नयाँ प्रविधिहरू, जस्तै– ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’, ‘क्लाउड कम्प्युटिङ’, ‘ब्लकचेन’ र ‘डेटा एनालिटिक्स’ सँग अभ्यस्त गराउँछ । जब हाम्रा युवा यी प्रविधिमा दक्ष हुन्छन्, विदेशी प्रविधि नेपाल भित्रिँदा त्यसको सही उपयोग र परिमार्जन स्वदेशमै सम्भव हुन्छ । यसले केवल प्रविधि आयात मात्र गर्दैन; बरु स्वदेशमै नयाँ आविष्कार र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्छ; जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको परनिर्भरता घटाउँछ ।
सुरक्षित रोजगारी र ‘डिजिटल रेमिट्यान्स’
नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्स (विप्रेषण) को योगदान कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब २५ प्रतिशतभन्दा बढी छ तर विडम्बना के छ भने हाम्रा अधिकांश कामदार अदक्ष र ‘डिजिटल’ रूपमा असाक्षर भएका कारण विदेशमा असुरक्षित हुने, ठगिने र न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन
‘अनलाइन श्रम स्वीकृति’, ‘ई–भिसा’ को प्रमाणीकरण र ‘डिजिटल प्रोफाइल’ को अवधारणा ल्याएको छ । ‘डिजिटल’ रूपमा साक्षर श्रमिकले आफ्नो करार सम्झौता र अधिकारका बारेमा अनलाइन जानकारी राख्न सक्छन् । ‘डिजिटल बैङ्किङ’ र आधिकारिक ‘रेमिट्यान्स एप’ प्रयोग गरी पैसा पठाउँदा उनीहरू बिचौलियाबाट हुने ठगी र हुन्डीको जोखिमबाट बच्न सक्छन् । यसबाहेक सरकारको योजनाले ‘डिजिटल नोम्याड’ वा ‘रिमोट वर्क’ (घरमै बसेर विदेशी कम्पनीमा काम गर्ने) हरूका लागि उपयुक्त नीति र कर सहुलियतका पूर्वाधार बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यसले गर्दा हाम्रा बौद्धिक र प्राविधिक युवाले खाडीको मरुभूमिमा पसिना बगाउनुको सट्टा स्वदेशमै परिवारका साथ बसेर डलर आर्जन गर्न सक्ने छन् । यो नै वास्तविक समृद्धिको बाटो हो ।
कार्यान्वयनको कसी
सरकारका योजना कागजमा जति उत्साहजनक र महत्वाकाङ्क्षी देखिन्छन्, तिनको कार्यान्वयन पक्ष उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्यामा पुगेको तथ्याङ्कले देखाए पनि ‘अर्थपूर्ण डिजिटल साक्षरता’ अझै पनि ३५ प्रतिशतभन्दा कम हुनु चिन्ताको विषय हो ।
ठुलो जनसङ्ख्याले अझै पनि इन्टरनेटलाई केवल फेसबुक, टिकटक, युट्युब जस्ता मनोरञ्जनका साधनका रूपमा मात्र प्रयोग गरिरहेको छ । ‘डिजिटल डिभाइड’ अर्थात् सहर र गाउँबिचको प्रविधि पहुँचको खाडल, धनी र गरिबबिचको दक्षता अन्तर कम गर्नु सरकारको सयदिने योजनाको मुख्य परीक्षा हुने छ । साइबर सुरक्षाको चुनौती, डेटा गोपनीयताको अभाव र महँगो इन्टरनेट शुल्कले ‘डिजिटल’ साक्षरताको अभियानलाई सुस्त बनाइरहेको छ ।
अबको बाटो
शासकीय सुधारलाई केवल सिंहदरबारको कोठामा मात्र सीमित नराखी तल्लो तहका नागरिकसम्म पु¥याउन सरकारले निम्न कदम तत्काल चाल्न आवश्यक छ :
डजिटल शिक्षाको राष्ट्रिय अभियान : शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय र कलेजको पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी ‘डिजिटल नागरिकता’, ‘कोडिन’ र ‘साइबर सुरक्षा’ लाई अनिवार्य विषयका रूपमा समावेश गर्नु पर्छ । यो केवल प्राविधिक विद्यार्थीका लागि मात्र नभई सबै सङ्कायका लागि हुनु पर्छ ।
स्थानीय तहको सक्रियता : नेपालका ७५३ वटै स्थानीय तहमा ‘डिजिटल सेवा र साक्षरता केन्द्र’ स्थापना गरिनु पर्छ; जहाँ नागरिकले सरकारी एप चलाउन, अनलाइन कर तिर्न र ‘डिजिटल’ फाराम भर्न निःशुल्क सिक्न सकून् ।
पूर्वाधारमा व्यापक लगानी : इन्टरनेट सेवालाई अब विलासिता होइन; विद्युत् र खानेपानी जस्तै आधारभूत आवश्यकताका रूपमा परिभाषित गरिनु पर्छ । दुर्गम क्षेत्रमा ‘हाई स्पिड’ इन्टरनेटको पहुँच पु¥याउन ‘ग्रामीण दूरसञ्चार कोष’ को प्रभावकारी उपयोग हुनु पर्छ ।
सुरक्षित कानुनी संयन्त्र : नागरिकका वैयक्तिक विवरण र डेटा सुरक्षित छन् भन्ने पूर्ण विश्वास दिलाउन सरकारले ‘साइबर सुरक्षा ऐन’ र ‘डेटा संरक्षण कानुन’ लाई विश्वस्तरीय मापदण्ड अनुसार कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी : सरकारले निजी क्षेत्रका ‘टेक कम्पनी’, ‘स्टार्टअप’ र नागरिक समाजसँग मिलेर ‘डिजिटल साक्षरता’ को तालिमलाई गाउँ गाउँसम्म पु¥याउने मोडेल विकास गर्नु पर्छ ।
निष्कर्ष
‘डिजिटल’ साक्षरता अब केवल एउटा सिप वा शैक्षिक योग्यता मात्र रहेन; यो सुशासनको अनिवार्य सर्त, लोकतन्त्र सुदृढीकरणको औजार र समृद्धिको नयाँ प्रवेशद्वार बनेको छ । वर्तमान सरकारले अघि सारेका सयबुँदे सुधार योजना र शासकीय सुधारका सङ्कल्पलाई सफल पार्न ‘डिजिटल’ साक्षरतालाई जगका रूपमा लिनु पर्छ ।
जब देशका आमनागरिक प्रविधिमा दक्ष र सचेत हुन्छन्; तब मात्र सरकारी सेवा पारदर्शी हुन्छ, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन्छ, वैदेशिक लगानीको ओइरो लाग्छ र स्वदेशमै सुरक्षित एवं मर्यादित रोजगारी सिर्जना हुन्छ । ‘डिजिटल नेपाल’ ‘फ्रेमवर्क’ लाई सरकारी दराज र दस्ताबेजबाट निकालेर आमजनताको हात हात र मस्तिष्कमा पु¥याउनु नै आजको मुख्य राष्ट्रिय कार्यभार हो । प्रविधिको यो महासागरमा हेलिन ढिला भइसकेको छ; अबको यात्रा ‘डिजिटल’ साक्षरताकै माध्यमबाट समृद्ध नेपालतर्फ केन्द्रित हुनु पर्छ ।
