काठमाडौँ, फागुन १० गते । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२–२०८५/८६) लाई प्रभावकारी बनाउन र लक्ष्य पूरा गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा विशेष कार्ययोजना (एक्सन प्लान) पेस गरेको छ ।
यो कार्ययोजनाले मुलुकलाई अति कम विकसित मुलुक (लिस्ट डेभलपमेन्ट कन्ट्री) बाट स्तरोन्नति गर्न र दिगो विकासका लक्ष्य (सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल) हासिल गर्न ठोस आधार तयार गर्ने अपेक्षा गर्नुका साथै कागजमा सीमित लक्ष्यलाई वास्तविकतामा बदल्न र विकास प्रक्रियालाई गति दिन मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको राष्ट्रिय योजना आयोगको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष
डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले अधिकांश विषयगत रूपमा रहेका १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनालई कार्यान्वयनयोग्य बनाई योजनाका लक्ष्य पूरा गर्न आयोगले स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले यस कार्ययोजनाले १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्य, आयोजनाको छनोट, बजेट व्यवस्थापन, अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई बढी नतिजामुखी र व्यावहारिक बनाउने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “विकास लक्ष्य पूरा गर्न समय तालिका (टाइम लाइन) सहितको कहिले गर्ने ? कसले गर्ने ? लगायतका स्पष्ट खाकासहित गरिने कामको सूचीसहितको कार्ययोजना आयोगले पेस गरेको हो । कार्ययोजनाले मन्त्रीपरिषद्मा प्रवेश पाइसकेको छ ।” यस कार्ययोजनाले १६ औँ योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा लक्ष्य पूरा गर्न मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायलाई मद्दत पुग्ने उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
योजनालाई परिणाममुखी बनाउन आवश्यक क्षेत्रको पहिचान गरी आयोजनाको उचित छनोट र कार्यान्वयन गरिनुका साथै बजेट र योजनाबिच तालमेल बनाउन योजनाका लक्ष्य अनुरूप बजेटको समयमै व्यवस्थापन र परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ ।
कार्ययोजनामा उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाएर दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्ने कार्ययोजनाको प्राथमिकतामा रहेको, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री र झन्झटमुक्त बनाएर सुशासन कायम गर्ने रणनीति लिइएको छ ।
यसै गरी कार्ययोजनामा अन्तरनिकाय समन्वयको समेत व्यवस्था गर्नुका साथै योजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच प्रभावकारी समन्वयका लागि सातै प्रदेशबाट सुझाव सङ्कलन गरिएको छ ।
त्यसै गरी पेस गरिएको कार्ययोजनामा आयोजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कन (मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन) समेत गरिने उल्लेख गरिएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो । योजनाको नियमित अनुगमन गरी आयोजनाको प्रगतिको मूल्याङ्कन गर्नुका साथै समस्या भएमा तत्काल समाधान गर्ने संयन्त्रसमेत बनाइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । त्यसै गरी योजनाका लक्ष्यलाई समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक परिमार्जनसमेत गरिने छ ।
उपाध्यक्ष श्रेष्ठले १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनाले जिडिपीमा पर्यटन क्षेत्रको योगदानलाई दुईबाट सात प्रतिशत बनाउने लक्ष्य राखेको बताउँदै पर्यटकको १३ दिनको अहिलेको बसाइलाई १५ दिन पु¥याउने र एउटा पर्यटकले गर्ने दैनिक खर्चलाई ४० डलरबाट वृद्धि गरी ८५ डलर बनाउने लक्ष्य लिइएको जानकारी दिनुभयो ।
सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्षासहित तर्जुमा गरिएकोे १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनाले आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्ममा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार १०५ खर्बमा पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसै गरी योजनाको यस अवधिमा मुलुकको औसत आर्थिक वृद्धिदर वार्षिक ७.१ प्रतिशत हुने आकलन गरिएको छ । २०८१ जेठ १ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनालाई पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
