गुणस्तरीय खानेपानीमा मुलुकको २५ प्रतिशत जनसङ्ख्याको पहुँच पुगेको छ । आधारभूत खानेपानीमा ९५ प्रतिशत नेपालीको पहुँच पुगेको छ । आधारभूत खानेपानीलाई प्रशोधन गरी नेपाल खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड कायम गरिएको पानीलाई गुणस्तरीय खानेपानी मानिएको छ भने कुनै पनि मूल वा स्रोतमा पाइप राखेर घरको आँगनसम्म पु¥याई पानी उपभोग गर्नुलाई आधारभूत खानेपानी मानिएको छ ।
बागमती, मधेश, कोशी, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा सुरु भएको छ । त्यसै गरी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मौसम बदली सुरु भए पनि पानी नपरेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको केही स्थानमा हिउँसमेत परेको छ ।
ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक महत्त्व बोकेको सिम्रौनगढ अहिले नेपालको राजनीतिक भूगोलमा मध्य तराई, मधेश प्रदेशको बारा जिल्लामा पर्छ । बारा जिल्लाको सदरमुकाम कलैयाबाट २० किलोमिटर दक्षिण पूर्वमा रहेको सिम्रौनगढ पूर्वप
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कैलालीको चिसापानीस्थित कर्णाली पुलमा गुडिरहेको ट्रकमा भएको आगलागीको घटनाले पुललगायतका संवेदनशील सडक संरचनाको सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यस घटनाले सडक संरचनाको सुरक्षाका लागि कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्थाको आवश्यकतासमेत औँल्याएको छ । अहिलेसम्म आगलागीबाट हुने सम्भावित क्षति रोक्न र सडक संरचनाको सुरक्षाका लागि सडक विभाग वा प्रहरीबाट कुनै विशेष योजना र यन्त्र उपकरण जडान वा दमकलको तैनाथी गरिएको देखिएको छैन । जसको अभावमा गत फागुन २८ गते साँझ लाइटर बोकेको ट्रकमा आगलागी हुँदा पुलमा क्षति पुगेको थियो ।
राजधानीको भृकुटीमण्डपमा मेगा सभा हल निर्माणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका जग्गाको खोजीमा छ । जग्गा प्राप्त नहुँदै नीति कार्यक्रममा राखेको सभा हल निर्माणको कार्यले गति लिन सकेको छैन । काठमाडौँ महानगरले समाज कल्याण परिषद्को भृकुटीमण्डपस्थित जग्गामा सभा हल बनाउने प्रयास गरेको हो तर त्यसबारे परिषद्सँग कुरा मिल्न सकेको छैन । परिषद्ले जग्गा दिने विषयमा तत्काल निर्णय नहुने पनि जनाएको छ । त्यसैकारण महानगरको प्रयास चार वर्षदेखि सफल हुन सकेको छैन । समाज कल्याण परिषद्को स्वामित्वमा भृकुटीमण्डपको २१४ रोपनी जग्गा रहेको छ ।
ग्वार्कोमा निर्माणाधीन आकासे मार्ग (फ्लाइओभर ग्रेट सेपरेटेड इन्टर्सेक्सन) को ठेकेदार कम्पनीबाट हर्जना तिराउनुपर्नेमा उल्टै क्षतिपूर्ति दिन चलखेल भएको छ । सम्झौता अनुसार निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नहुने भएपछि निर्माणको जिम्मा पाएका ठेकेदार कम्पनीले जरिवाना तिर्नुपर्नेमा सडक विभागले उल्टै ठेकेदार कम्पनीलाई नै क्षतिपूर्ति दिने देखिएको छ । त्यसका लागि ठेकेदार कम्पनीले क्षतिपूर्ति माग गर्दै सडक विभागमा निवेदन पनि दिइसकेको छ । आरसी, समानान्तर र रेलिग्रे (संयुक्त) निर्माण कम्पनीले सो फ्लाइओभर निर्माणको जिम्मा पाएको हो ।
विसं २०७२ को भूकम्पमा ढलेको धरहराको ठुटो संरक्षण गरेर राख्ने वा भत्काउने भन्ने विषय टुङ्गो लागेको छैन । संरक्षण गर्दा पनि त्यसलाई सिसा वा अन्य वस्तुले छोपेर राख्ने वा खुलै छाड्ने विषय पनि अनिर्णित छ । नयाँ धरहरा स्तम्भ निर्माण भएको तीन वर्ष पुग्न लागेको छ । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन तथा आवास) ले धरहराको ठुटो संरक्षण गर्ने वा भत्काउने विषयमा परामर्श सुरु गरे पनि अहिलेसम्म कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
सरकारले देशभर अतिक्रमण वा कब्जा गरेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण कार्यलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाएको छ । त्यसका लागि सरकारले देशभर अतिक्रमित वा कब्जा भएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विस्तृत विवरण पठाउन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई यसअघि नै निर्देशन गरिसकेको छ । तर पर्सा जिल्लाको सीमावर्ती भारतीय सहर रक्सौलमा रहेको नेपाल रेलवेको करिब २० बिघा जग्गा वर्षौंदेखि अलपत्र हुँदा त्यसको संरक्षणको पहल नभएको मात्र होइन सम्बन्धित निकाय नै बेखबर छ ।
काठमाडौँको सुन्धारास्थित धरहरा उद्घाटन भएपछि छ पटक निर्माणको म्याद सकियो तर अझै पनि निर्माण पूरा भएको छैन । २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट ध्वस्त बनेको धरहराको ठाउँमा नयाँ बनेको धरहरा निर्माण पूरा नहुँदै २०७८ वैशाख ११ गते उद्घाटन भएको थियो । भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत मात्र रहेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको थियो । २०७५ पुसदेखि निर्माण कार्य सुरु भएको धरहराको २०७७ असोज ६ गते पहिलो पटक नौ महिनाका लागि २०७८ असार १६ गतेसम्म म्याद थपिएको थियो । पहिलो पटक थपिएको म्यादको अन्तिमतिर धरहराको उद्घाटन भएको थियो । यसबिचमा छैटौँ पटक थप गरिएको म्याद पनि यही माघ ४ गते नै सकिइसकेको छ । अब सातौँ पटक म्याद थप्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । अब कति समय दिने भन्ने छलफलकै क्रममा रहेको जानकारी दिइएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले धरहराको भूमिगत तल्लो तलामा सञ्चालनमा ल्याएको निःशुल्क पार्किङ सेवालाई निरन्तरता दिने देखिएको छ । निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा पार्किङ सेवा सञ्चालन नगर्न सहरी विकास मन्त्रालयले पठाएको पत्रको जवाफमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले सेवालाई निरन्तरता दिने बताएको हो । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन) ले पहिलो पटक माघ १४ गते महानगरपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो । महानगरले लिखित वा मौखिक कुनै जवाफ नपठाएपछि सो एकाइले माघ १८ गते पुनः महानगरपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो।
काठमाडौँ उपत्यकाको दीर्घकालीन पार्किङ व्यवस्थापनका लागि सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको नगर विकास कोषले अगाडि सारेको बहुतले मेकानिकल पार्किङ निर्माण आयोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । आह्वान गरिएबमोजिम प्रस्ताव नै नपर्दा आयोजना नै अलपत्र परेको हो । बहुतले पार्किङ निर्माण तथा सञ्चालनका लागि सरकारी, स्थानीय तह र गैरसरकारी सङ्घ संस्थाबाट प्रस्ताव माग गरेकामा सर्त अनुसार कसैबाट प्रस्ताव नपर्दा सो आयोजना अगाडि बढ्न नसकेको कोषको भनाइ छ । कोषले काठमाडौँ र ललितपुरमा सवारीसाधन बढी आवतजावत हुने ३६ वटा ठाउँमा पार्किङ निर्माणका लागि २०७८ माघ ७ गते १५ दिनको समय राखेर प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।
चक्रपथको कलङ्की–कोटेश्वर खण्डमा प्रस्तावित तीन वटा आकासे पुलको निर्माण कार्य अलपत्र छ । निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ वर्ष बित्न लाग्दा पनि अहिलेसम्म काम सुरु भएको छैन तर शक्ति केन्द्रको दबाब र प्रभावमा सम्बन्धित निकायले त्यसको म्याद थप्दै आएको पाइएको छ ।
सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा पर्ने दुई राजमार्गका पुल अलपत्र परेको धेरै भयो । अझै निर्माणको सुरसार छैन । त्रिभुवन राजपथ (शून्य विन्दु त्रिपुरेश्वर रहेको एनएच–२८) अन्तर्गतको टेकु र कालीमाटीबिचको विष्णुमतीमाथिको पुल र अरनिको राजमार्ग (शून्य विन्दु माइतीघर रहेको एनएच–३४) अन्तर्गत शान्तिनगर र तीनकुनेबिचमा पर्ने बागमती नदीमाथिको पुल अलपत्र छन् ।
केही वर्षअघिसम्म तराईमा साँझ बिहान मानिस घुर ताप्न जम्मा हुन्थे । बिचमा घुर हुन्थ्यो र मानिस घुरको वरिपरि बस्थे । घुर न्यानोका लागि मात्रै नभई गाउँ समाजका महत्त्वपूर्ण सरसल्लाह र निर्णय गर्ने थलोका रूपमा पनि हुने गथ्र्यो ।
मेलम्चीको पानी चौथो पटक काठमाडौँ उपत्यकावासीको धारामा आउन लागेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सोमबार (माघ १ मा) सिंहदरबारमा आयोजना हुने कार्यव्रmमबिच मेलम्चीको पानी पुनर्वितरणको शुभारम्भ गरेपछि पानी उपत्यकावासीको धारामा पुग्ने छ ।