काठमाडौँ, फागुन ११ गते । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा विकासे मन्त्रालयको नतिजा कमजोर देखिएको छ । विकासे मन्त्रालयले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा उत्तीर्ण हुनका लागि आवश्यक अङ्कसमेत ल्याउन सकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग ती मन्त्रालयले गरेका कार्यसम्झौताबमोजिम काम हुन सकेका छैनन् । ती मन्त्रालयका मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग २०८१ भदौ २७ गते कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणले चालु आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) को छ महिनामा मुलुकको पूर्वाधार विकासको मुख्य बागडोर समालेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयको नतिजा कमजोर देखाएको हो । विकासे मन्त्रालयको कार्यप्रगति कमजोर हुँदा लक्ष्यबमोजिम विकास खर्चसमेत हुन सकेको छैन । चालु आवको सात महिना बित्न लाग्दासमेत अहिलेसम्म मुलुकको समग्र विकास खर्च २० प्रतिशत मात्र हुन सकेको छ ।
चालु आवको पुस महिनासम्मको प्रगति विवरण अनुसार मुलुकको पूर्वाधार विकासको बागडोर समालेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रगति सबै मन्त्रालयभन्दा कमजोर देखिएको छ । यस मन्त्रालयले एक सयमा ७.९ अङ्क प्राप्त गरेको छ । त्यसै गरी अर्काे विकासे मन्त्रालयका रूपमा रहेको सहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयको कार्यप्रगतिसमेत कमजोर देखिएको हो । यी मन्त्रालयले क्रमशः २६.२५ र २३.३५ अङ्क प्राप्त गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता प्रेमप्रसाद आचार्यले विभिन्न मन्त्रालयले चालु आवको साउनमा पेस गरेको कार्ययोजनाको समीक्षामा विकासे मन्त्रालय कमजोर देखिएको बताउनुभयो । मन्त्रालयले पेस गरेको कार्ययोजनाका आधारमा प्रगति विवरण तयार गरिएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयहरूले साउनमा नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा कार्ययोजना बनाएर पेस गर्छन् । कार्ययोजनामा मन्त्रालयको क्रियाकलाप र ‘माइलस्टोन’ समावेश गरिएका हुन्छन् । ती क्रियाकलाप र माइलस्टोन कति पूरा भए, कति बाँकी छन् ? के कति कारणले पूरा हुन सकेनन् भन्नेलगायतका समीक्षा हुन्छन् र मन्त्रालयलाई अङ्क दिने गरिन्छ ।”
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव अर्जुनजङ्ग थापाले विकासे मन्त्रालयको ध्यान वडास्तरसम्मका खुद्रे आयोजनामा बढी केन्द्रित हुनु, अर्थ मन्त्रालयले समयमा निकासा नगर्नुले समेत विकासे मन्त्रालयको कार्यप्रगति सन्तोषजनक नरहेको बताउनुभयो । चालु आवमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत करिब १७ अर्ब रुपियाँ खुद्रे आयोजनामा विनियोजन गरिएको छ ।
“सस्तो लोकप्रियताका लागि सम्पूर्ण ध्यान खुद्रे आयोजनामा केन्द्रित भएको देखिन्छ । चालु आवको अहिलेसम्म खुद्रे आयोजनाका रूपमा रहेका हजारौँ सडकको ठेक्कापट्टामा भौतिक मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ । खुद्रे आयोजनालाई रोकेर भए पनि मुख्य आयोजनामा मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित हुनुपथ्र्याे,” उहाँले भन्नुभयो, “बाढीपहिरोले क्षति पुर्याएका बिपी राजमार्ग, अरनिको राजमार्गलगायतका मुख्य राजमार्गको पुनर्निर्माण तथा निर्माणाधीन गौरवका आयोजनामा खासै काम हुन सकेको छैन ।
त्यसैले विकासे मन्त्रालयको कार्यप्रगति उल्लेखनीय नदेखिएको हो ।” त्यसै गरी अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतका निर्माण कम्पनीको समयमै भुक्तानी दिन नसक्दा पनि विकासका कामले गति लिन नसकेको पूर्वसचिव थापाको भनाइ छ । लक्ष्य अनुसारको कार्यप्रगति हुन नसक्नुमा सम्बन्धित मन्त्रालयको मात्र दोष नभई अर्थ मन्त्रालय, समग्र अर्थतन्त्र चलाउने निकायको समेत दोष रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
अन्य मुलुकमा ऋण खोजेर भएर पनि पूर्वाधार निर्माणको काम गर्ने गरेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “सन् २००८ मा भएको आर्थिक मन्दीको समयमा संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, फ्रान्सलगायतका विकसित मुलुकले ऋण लिएर पनि मुलुकको पूर्वाधार विकासलाई निरन्तरता दिने गरेका थिए तर नेपालमा विनियोजित बजेटसमेत खर्च हुन नसक्नु चिन्ताको विषय हो ।”
