चार सय चालिस भवन पुनर्निर्माण प्रक्रिया सुरु

काठमाडौँ, असोज २३ गते । जेनजीको नाममा भदौ २४ गते भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटबाट क्षतिग्रस्त सरकारी भवनको पुनर्निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।

पुनर्निर्माणका लागि क्षतिग्रस्त भवनहरूको ‘आगजनीपछिको द्रुत विश्लेषण’ (¥यापिड भिजुअल एसिसमेन्ट) सम्पन्न गरी पुनर्निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जानकारी गराएको छ ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मचाकाजी महर्जनले भदौ २४ गते भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटबाट क्षतिग्रस्त सरकारी भवनको अध्ययन सम्पन्न गरी पुनर्निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो । पुनर्निर्माणका लागि भवनहरूको डिजाइनको जिम्मेवारीसमेत तोकिसकिएको छ । 

उहाँका अनुसार तत्काल ४४० वटा भवनको पुनर्निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय (सिंहदरबार), संसद् भवन, प्रधानमन्त्रीको निवास, विभिन्न मन्त्रालय र मन्त्री निवासलगायतका ५५ वटा विशिष्ट भवनको पुनर्निर्माण सङ्घीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत अगाडि बढाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

भवन विभागले गरेको अध्ययन अनुसार देशभरिका ४४० वटा क्षतिग्रस्त सङ्घीय सरकारी कार्यालयमध्ये ३० वटा भवनमा सामान्य क्षति, १३४ वटा पूर्ण क्षति र १७६ वटा भवनमा आंशिक क्षति भएका छन् । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सामान्य क्षति भएका १३० वटा भवनको सामान्य मर्मतले पुग्ने भएकाले त्यसको पुनर्निर्माण तत्काल सुरु गरिने छ । आंशिक र पूर्ण क्षति भएका भवनमा आगलागीले पु¥याएको क्षतिबारे विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै भवनको मर्मतका लागि साढे छ अर्ब रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।’’

डिजाइनको जिम्मा

महानिर्देशक महर्जनले क्षतिग्रस्त भवनहरूको पुनर्निर्माणका लागि गर्नुपर्ने डिजाइनको जिम्मेवारी पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चिलिमे इन्जिनियरिङ एन्ड सर्भिसेजलाई दिने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो । दुई महिनाभित्र भवनहरूको डिजाइन सम्पन्न हुने छ । ती कम्पनीलाई भवनको डिजाइनको जिम्मेवारी ‘जिटुजी’ ढाँचामा दिइएको छ ।

उहाँका अनुसार सिंहदरबारभित्रका भवनको, बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास डिजाइनको जिम्मा पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसलाई दिइएको छ । यस क्याम्पसलाई काठमाडौँ, कास्की र तनहुँंका सरकारी भवनहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरा कार्यालय, लोक सेवा आयोगलगायतका ३८ वटा भवनको डिजाइनको जिम्मेवारी दिइएको छ ।  

त्यसै गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ३३ वटा भवनको डिजाइनको जिम्मेवारी दिइएको छ । विराटनगरका उच्च अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, मालपोत, भन्सार र सरकारी वकिललगायत विभिन्न ३३ वटा भवनको डिजाइनको जिम्मेवारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिइएको छ ।

त्यसै गरी आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भएको ललितपुरको भैँसेपाटीस्थित मन्त्री निवासको पुनर्निर्माणका लागि डिजाइनको जिम्मेवारी चिलिमे इन्जिनियरिङ एन्ड सर्भिसेजलाई दिइएको महानिर्देशक महर्जनले जानकारी दिनुभयो । चिलिमेलाई ३२ वटा भवनको डिजाइनको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

कुन जिल्लामा कति क्षति ?

महानिर्देशक महर्जनका अनुसार आगजनीबाट सबैभन्दा बढी कास्की जिल्लामा रहेका सरकारी भवनको भएको छ । कास्कीमा ७० वटा सरकारी भवनमा क्षति पुगेको छ । त्यसपछि दोस्रोमा सबभन्दा बढी काठमाडौँ जिल्लामा भएको छ । काठमाडौँमा ५६ वटा भवन क्षतिग्रस्त भएका छन् । सबभन्दा कम ओखलढुङ्गा जिल्लामा एउटा सरकारी भवन क्षतिग्रस्त भएको छ । त्यसै गरी चितवनमा ५३, झापामा २०, मोरङमा ४३, कैलालीमा ३४, रुपन्देहीमा ३१, बाँकेमा २९, धनुषामा १७, पर्सामा २० र दाङमा २० वटा भवनमा क्षति पुगेको छ ।