सुरुङमार्गको ठेकेदारबाट हर्जना दाबी

काठमाडौँ, कात्तिक १० गते । नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने ठेकेदार कम्पनीले क्षतिपूर्तिस्वरूप सवा तीन अर्ब रुपियाँको माग दाबी गरेको छ । सम्झौता अनुसारको डिजाइनमा फरक परेकाले बढी काम गर्नुपर्दा, विभिन्न माग राख्दै स्थानीयले गरेका पटक पटक अवरोधले काम रोक्नुपर्दा सयौँ कामदार र उपकरण बेरोजगार बसेको तथा डलरको मूल्य बढेको कारण देखाउँदै निर्माण कम्पनीले सो क्षतिपूर्ति माग गरेको नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाले जनाएको छ । 

आयोजनाका प्रमुख सौजन्य नेपालले सम्झौता अनुसार सुरुङमार्गको भित्ता खन्ने र त्यसको ‘सपोर्टिङ’ प्रक्रियालगायतको कामको लागतभन्दा बढी र थप काम गर्नु परेको र विभिन्न समयमा भएका अवरोधका कारण जनशक्ति र उपकरणले काम गर्न नपाउँदा क्षति पुगेको भन्दै निर्माण कम्पनीले हर्जनास्वरूप तीन अर्ब २५ करोड रुपियाँको माग दाबी गरेको जानकारी दिनुभयो । त्यसै गरी डलरको भाउ बढ्दासमेत क्षति पुगेको निर्माण कम्पनीको दाबी छ ।

उहाँका अनुसार निर्माण कम्पनीले आयोजनाको ‘डिसप्युट बोर्ड’ मा लिखित क्षतिपूर्ति दाबी गरेको हो । आयोजना निर्माणका क्रममा पहिलो पक्ष (नेपाल सरकार) र दोस्रो पक्ष (निर्माण कम्पनी) बिच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको समाधानका लागि तेस्रो पक्ष (स्वतन्त्र पक्ष) का रूपमा तीन सदस्यीय ‘डिसप्युट बोर्ड’ गठन गरिएको हो । सो बोर्डमा दुई जना नेपाली र एक जना बेलायती नागरिक विज्ञका रूपमा रहनुभएको छ । 

निर्माण कम्पनीले गरेको क्षतिपूर्तिको दाबीको सम्बन्धमा ‘डिसप्युट बोर्ड’ ले अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको बताउँदै आयोजना प्रमुख नेपालले बोर्डले निर्णय दिएपछि यस सम्बन्धमा टुङ्गो लाग्ने स्पष्ट पार्नुभयो । यस बोर्डको काम अदालती प्रक्रिया जस्तो हुन्छ । टुङ्गो कहिले लाग्छ भन्ने निश्चित हुँदैन । आयोजनाको काम सम्पन्न गरेर नेपाललाई हस्तान्तरण गरेपछि पनि बोर्डको निर्णय अनुसार निर्माण कम्पनीले दाबी अनुसारको क्षतिपूर्ति पाउन वा नपाउन सक्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

बोर्डले गरेको निर्णयमा पहिलो वा दोस्रो पक्षको चित नबुझेको अवस्थामा पुनरावेदनमा जान सक्ने र यो प्रक्रिया अझ लम्बिन सक्ने उहाँको भनाइ छ ।

“कम्पनीले क्षतिपूर्ति भन्दै दाबी (क्लेम) गरेको हो । उसले गरेको दाबीको अनुसन्धान गर्दा कति पुष्टि हुन सक्छ ? त्यस अनुसारको क्षतिपूर्ति दिने हो । अनुसन्धान गर्दा एक अर्ब पनि पुष्टि हुन सक्छ, तीन अर्ब पनि हुन सक्छ । हुँदैन नहुन पनि सक्छ । जति पुष्टि हुन्छ, त्यति रकम दिने हो,” उहाँले भन्नुभयो, “निर्माण कम्पनीले क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न पाउने सम्झौतामा नै उल्लेख हुन्छ । उनीहरूले १० अर्बको पनि क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्छन् । दाबी गर्दैमा पाउने होइन ।”

तेस्रो पटक म्याद थप्ने तयारी

आयोजना निर्माणको म्याद कात्तिक ७ गतेसम्म रहेको छ । आयोजनाको मुख्य संरचना (सुपर स्ट्रक्चर) को काम सम्पन्न भए पनि सुरुङमार्गको पश्चिमपट्टिको प्रवेशद्वार (पोर्टल) को काम बाँकी रहेकाले सञ्चालनमा केही ढिलाइ हुन सक्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । यही पुसदेखि सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्ने लक्ष्य भए पनि आयोजनाको पश्चिमी पोर्टलमा आएको पहिरोका कारण पहुँचमार्ग निर्माण हुन नसक्दा केही ढिलो हुन सक्ने सम्भावना छ ।

आयोजना प्रमुख नेपालले भन्नुभयो, “पहिरो गएका कारणले केही समय पुनः म्याद थप्नु पर्छ । पहिरो गएको ठाउँको निर्माण र पहिरो नियन्त्रणसम्बन्धी डिजाइन तयार नभएकाले कति समय म्याद थप्नु पर्छ, त्यसको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । डिजाइन तयार भएपछि काम सम्पन्न गर्न लाग्ने समयको टुङ्गो लागेपछि सोही अनुसार म्याद थप गरिने छ ।”

आयोजनाको कुल लागत २२ अर्ब रुपियाँ रहेकोमा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) का तर्फबाट १५ अर्ब ८० करोड र नेपाल सरकारका तर्फबाट चार अर्ब ८० करोड रुपियाँ उपलब्ध गराइएको छ । सन् २०१६ मा जाइकासँग १६ अर्ब ६३ करोड रुपियाँको ऋण सम्झौता भएको थियो । ०.०१ प्रतिशत ब्याजदरमा ४० वर्षभित्र फिर्ता गर्ने गरी सो ऋण सम्झौता भएको हो । विसं २०७६ कात्तिक ४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस आयोजनाको शिलान्यास गर्नुभएको हो । सुरुङमार्ग निर्माणका लागि जाइकाले सन् २०१५ मा प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन सन् २०१८ मा तयार पारिएको थियो ।