काठमाडौँ, फागुन १४ गते । सरकारले प्राकृतिक प्रकोप वा मुख्य विमानस्थल बन्द भएको अवस्थामा राहत सामग्री ढुवानी र सुरक्षाका लागि प्रयोग गर्ने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय राजमार्गलाई आपत्कालीन विमान अवतरण (इमर्जेन्सी ल्यान्डिङ) योग्य बनाउने कार्यक्रम अगाडि सारे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममै यो अवधारणा ल्याएको थियो तर अवधारणा अझै कागजमै सीमित छ । त्यसपछि गठन भएका सरकारको प्राथमिकतामा यो कार्यक्रम पर्न सकेनन् । छिमेकी मुलुक भारतले विभिन्न राजमार्गमा ‘इमर्जेन्सी ल्यान्डिङ फेसिलिटी’ प्रयोगमा ल्याइसकेको छ । भारतले उत्तर प्रदेशको यमुना एक्सप्रेस–वेमा सन् २०१५ मा यसको सफल परीक्षण गरेको थियो ।
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै मुलुकको विभिन्न राजमार्गमा आपत्कालीन विमान उडान र अवतरण गर्न सके धावनमार्गका रूपमा विस्तार गर्ने बताउनुभएको थियो । त्यसपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सो कार्यक्रमलाई बजेटमा समेट्नुभएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले २०७६ जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आव २०७६/७७ को बजेट प्रस्तुत गर्दै राजमार्गको कुनै खण्डको दायाँबायाँ खाली क्षेत्र कायम गरी आपत्कालीन हवाई अवतरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गर्नुभएको थियो । बजेट वक्तव्यपछि सरकारले यसबारे अध्ययन गर्न सडक विभागलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । अध्ययनले मुलुकको विभिन्न राजमार्गका उपयुक्त खण्डलाई आपत्कालीन विमान उडान र अवतरण गर्न सक्ने धावनमार्गका रूपमा विस्तार गर्न सम्भव रहेको देखाए पनि यससम्बन्धी थप काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले सरकारको निर्देशनपछि सडक विभागले सो विषयमा विभिन्न राजमार्गमा गरेको अध्ययनले मुलुकको विभिन्न राजमार्गको उपयुक्त खण्डलाई आपत्कालीन विमान उडान र अवतरण गर्न सक्ने धावनमार्गका रूपमा विस्तार गर्न सकिने सम्भव रहेको देखाए पनि सोसम्बन्धी थप काम अगाडि बढ्न नसकेको बताउनुभयो । अहिले सो अध्ययन प्रतिवेदन सडक विभागको दराजमा थन्किएको छ । सडक विभागले आव २०७६/७७ मा सो अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन गरिएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालको परिवेशमा एकदमै नयाँ मानिएको यो कार्यक्रम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
सडक विभागले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले जनकपुर–जटही सडकखण्ड, वीरगन्ज–पथलैया सडकखण्ड, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बुटवल–नारायणगढ खण्ड, नेपालगन्ज–कोहलपुर र बेलहिया–बुटवल खण्डका ‘मेडियन’ हटाएर र छेउछाउका रुख काटेर आपत्कालीन विमान उडान र अवतरण गर्न सक्ने धावनमार्गका रूपमा विस्तार गर्न सम्भव रहेको देखाएको सचिव शर्माले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विमान अवतरण र उडानका लागि सडक विभागले प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । त्यसपछि सडक विभागले विस्तृत अध्ययन अगाडि बढाएन ।” उहाँले छ लेन भएका तराई क्षेत्रका राजमार्गमा मात्र यस प्रकारको संरचना निर्माण सम्भव हुन सक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले राजमार्गमा धावनमार्ग निर्माण गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागमा कुनै कार्यक्रम नरहेको जानकारी दिनुभयो ।
प्राविधिक रूपमा सम्भव
पूर्वाधारविज्ञ डा. सूर्यराज आचार्यले राजमार्गहरूमा आपत्कालीन विमान उडान र अवतरण गर्न सक्ने धावनमार्गको विकास गर्नु कठिन र चुनौतीपूर्ण काम भएको बताउनुभयो । नेपालका राजमार्गमा आपत्कालीन धावनमार्ग निर्माण आवश्यक नरहेको भन्दै उहाँले आपत्कालीन विमान अवतरण र उडानका लागि पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म तराई क्षेत्रमा रहेका विमानस्थलको स्तरोन्नति गरेर यस प्रकारको सेवा लिन सकिने बताउनुभयो ।
भौगोलिक दृष्टिकोणले समेत तराईका विमानस्थल आपत्कालीन अवतरण र उडानका लागि उपयुक्त रहेको आचार्यको भनाइ छ । तराईका विमानस्थलको रनवेलाई २.५ किलोमिटरसम्म विस्तार गरेर आपत्कालीन रूपमा ठुला जहाजको अवतरण र उडान गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । राजमार्गमा आपत्कालीन धावनमार्ग निर्माण गर्नुभन्दा सञ्चालनमा रहेका विमानस्थलमा नै थप पूर्वाधार विकास गरी त्यस प्रकारको सेवा लिनु हरेक दृष्टिकोणले उपयुक्त र सस्तो हुने उहाँले बताउनुभयो । सञ्चालनमै रहेका विमानस्थलबाट यस प्रकारको सेवा लिनका लागि रनवेबाहेकको संरचना निर्माण नगर्नुपर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
चौडा बाटो निर्माण गरेर मात्र विमानको अवतरण र उडान हुने होइन, यसका लागि डिजाइन, ‘एयर सेफ्टी’ लगायतको विशेष प्राविधिक आवश्यकता पर्ने गर्छ । यसका लागि ‘एयर ट्राफिक’ प्रणाली र सडकको ट्राफिक प्रणाली ‘इन्टरग्रेटेड’ हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
