• ४ वैशाख २०८३, शुक्रबार

'अर्थतन्त्र मापनका लागि आर्थिक गणना': तथ्याङ्क सङ्कलन सुरु

blog

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कार्यालयका प्रवक्ता एवं उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी ढुण्डीराज लामिछाने । तस्बिर : केशब गुरुङ ।

गोरखापत्र अनलाइन

काठमाडौँ, वैशाख २ गते । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले ‘अर्थतन्त्र मापनका  लागि आर्थिक गणना’ भन्ने मूल नाराका साथ दोस्रो राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०८२ सुरु गरेकाे छ । 

देशको समग्र आर्थिक अवस्थाको यथार्थ चित्रण गर्ने लक्ष्यका साथ कार्यालयले २०८२ वैशाख २ गतेदेखि २०८३ असार मसान्तसम्म स्थलगत तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य सञ्चालन गर्न लागेको हो ।

कार्यालयका प्रवक्ता एवं उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी ढुण्डीराज लामिछानेले पत्रकारहरूसँगको छलफलमा गणनाका बारेमा जानकारी दिनुहुँदै यसबाट प्राप्त नतिजाहरू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरुदेखि नै क्रमशः सार्वजनिक गरिने बताउनुभयो ।

मुख्य उद्देश्य र कार्यक्षेत्र यस गणनाले मुलुकभित्र सञ्चालित उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र, निजी व्यवसाय, सहकारी तथा सार्वजनिक संस्थानहरूको सङ्ख्या, भौगोलिक वितरण, रोजगारी र उत्पादनको अवस्था मापन गर्ने छ । 


मुख्यतया देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुमानलाई सुदृढ बनाउन र राष्ट्रिय लेखाको आधार वर्ष परिवर्तनका लागि आवश्यक तथ्याङ्क जुटाउन यो गणना केन्द्रित रहने कार्यालयले जनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक वर्गीकरणका २१ क्षेत्रमध्ये १८ वटा क्षेत्रलाई समेटिने यस गणनामा दर्ता भएका र नभएका सबै साना–ठुला प्रतिष्ठानहरू समेटिने छन् । तर, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक नियोग, सुरक्षा निकाय र सामान्य घरायसी क्रियाकलापलाई भने गणनामा समावेश गरिने छैन ।

जनशक्ति र प्राविधिक तयारीगणनालाई व्यवस्थित बनाउन देशभर ७७ जिल्लामा ८४ वटा जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालय स्थापना गरिएको छ । तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि ४ हजार ४ सय ३३ जना तालिमप्राप्त गणक तथा सुपरिवेक्षकहरू २०८३ वैशाख २ गतेदेखि असार ७ गतेसम्म कार्यक्षेत्रमा खटिने छन् ।

प्रवक्ता लामिछानेका अनुसार यसपटक प्रविधिको उच्च प्रयोग गरिने छ । अनलाइनबाटै विवरण भर्न चाहनेका लागि ‘ई–सेन्सस’ प्लेटफर्म र भौगोलिक सूचनाका लागि ‘जिआईएस’ पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको छ । गणनाको प्रगति अनुगमनका लागि केन्द्रमा ड्यासबोर्डसहितको कन्ट्रोल रुमको समेत व्यवस्था गरिएको छ । गोपनीयता र समन्वय तथ्याङ्क ऐन, २०७९ अनुसार सङ्कलित विवरण पूर्णरूपमा गोप्य रहने र ती विवरणहरू केवल सामूहिक तथ्याङ्कीय प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गरिने कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ । 

व्यक्तिगत वा संस्थागत पहिचान खुल्ने गरी कुनै पनि विवरण सार्वजनिक नगरिनेमा कार्यालयले विश्वस्त तुल्याएको छ । सरकारले यस बृहत् राष्ट्रिय अभियानलाई सफल पार्न निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरू, स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरिसकेको छ । 

गणनासम्बन्धी जिज्ञासा वा गुनासोका लागि टोल फ्री नम्बर ११७८ समेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ । कार्यालयले सम्पूर्ण उद्यमी र व्यवसायीहरूलाई सत्य र तथ्य विवरण उपलब्ध गराई सहयोग गर्न आह्वान गरेको छ ।