राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सम्पूर्ण काममा अवरोध भएको छ। परिचयपत्र निर्माणसम्बन्धी सफ्टवेयर बन्द भएपछि देशभरि नै बिहीबारदेखि सोसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य अवरुद्ध भएको छ। परिचपत्र निर्माणसम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीको सम्झौता थप हुन नसक्दा परिचयपत्र निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण काम अवरोध भएको हो।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट ३६ अर्ब रुपियाँले कटौती गरिएको छ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट कार्यक्रममा आगामी वर्षमा सो मन्त्रालयका लागि एक खर्ब ३१ अर्ब ३९ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षमा सो मन्त्रालयका लागि एक खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा भएको १५ वर्ष पूरा भई १६ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी आज देशव्यापी रूपमा गणतन्त्र दिवस मनाइँदै छ । मुलुकको शासन व्यवस्थामा नै आमूल परिवर्तन भई गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सुरु भएको दिनको अवसरमा हरेक वर्ष जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस मनाउने गरिन्छ ।
स्मारकसँगै आकर्षक बगैँचासमेत निर्माण गरिएको छ । दिनभरिको व्यस्तताबाट एकछिन भए पनि छुटकारा पाउन तथा शान्त वातावरण रुचाउनेहरूका लागि यो स्मारक क्षेत्र एउटा नयाँ गन्तव्य हुने विश्वाससमेत गरिएको छ । अपाङ्गतामैत्री रहेको यो स्मारक परिसरमा फोहरा तथा विशेष बत्तीको समेत व्यवस्था गरिएको छ । २०७२ मङ्सिर २१ गते सकिने गरी २०६९ चैतदेखि यो स्मारकको निर्माण कार्य सुरु भएको थियो । तोकिएभन्दा झन्डै चार वर्ष ढिलो गरी यो स्मारकको निर्माण सम्पन्न भएको थियो । ४२ करोड रुपियाँको लागतमा निर्माण भएको यो स्मारक निर्माणको जिम्मा बिकोई–स्काई–बङ्गलामुखी (जेभी) निर्माण कम्पनीले पाएको थियो । यो स्मारक निर्माणका लागि सुरुमा नारायणहिटी दरबारको ८२ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो तर सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण ३५ रोपनी जग्गामा निर्माण भएको छ । यो संरचनालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन तथा स्वदेशी, विदेशी पर्यटक तथा विदेशी पाहुनाका लागि पनि अवलोकनयोग्य बनाउनुपर्ने सुझाव सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको छ । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा २०७६ जेठ १५ गते यो स्मारकको उद्घाटन गर्नुभएको थियो । उद्घाटनसँगै सर्वसाधारणका लागि यो
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले निर्माणाधीन नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको काम सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनी तथा सुरुङ मार्गका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । तोकिएको काम निर्धारित समयमा नै पूरा गर्ने विषयमा कतै पनि सम्झौता नहुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
सम्बन्धित निकाय र निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण वर्षौंदेखि अलपत्र बनेका सडकको उदाहरण खोज्न अन्त जानै पर्दैन। उपत्यकाका अति विशिष्ट व्यक्ति दिनहुँजसो ओहोरदोहोर गर्ने केही सडकको अवस्था हेरे पुग्छ । ललितपुरको नख्खु–भैँसेपाटी–चुनीखेल साढे तीन किलोमिटरको सडकखण्ड चौडा र कालोपत्रे गर्ने गरी सम्झौता भएको छ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अहिलेसम्म काम सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
ललितपुरको भैँसेपाटीमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका उपाध्यक्ष, सङ्घीयमन्त्री निवास, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूको आवास तथा सम्पर्क कार्यालय निर्माण अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन । दुई वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी सङ्घीयमन्त्री निवासका लागि सहरी विकास मन्त्रालय र निर्माण कम्पनीबिच २०७६ कातिक २७ गते र प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीको आवास तथा सम्पर्क कार्यालय निर्माणको सम्झौता २०७६ असोज २७ गते भएको थियो ।
सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सरकारको नीति तथा कार्यव्रmम प्रस्तुत गर्दै सो घोषणा गर्नुभएको हो ।
काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी वितरण सुरु भएको दुई वर्ष बितिसक्दासमेत अति विशिष्ट कार्यालयमा मेलम्चीको पानी वितरण सुरु हुन सकेको छैन । राष्ट्रपतिको कार्यालय, सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलगायतका मन्त्रालय, विभिन्न सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक संस्थानमा अहिलेसम्म मेलम्चीको पाइप जडान गरिएको छैन । यी कार्यालयमा ट्याङ्कर, जार र बोतलका पानी किनेर प्रयोग गर्ने गरिएको छ । २०७७ साल चैत २० गते पहिलो पटक काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी वितरण सुरु भएको थियो ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गको चितवन–नवलपरासी खण्डको नारायणी नदीमा ‘सिग्नेचर पुल’ निर्माणका लागि निर्माण कम्पनी छनोट भएको छ । यससँगै पुल निर्माणको काम अगाडि बढ्ने भएको छ । सडक विभागअन्तर्गतको पुल महाशाखा प्रमुख नरेशमान शाक्यले नारायणी नदीमा ‘सिग्नेचर पुल’ निर्माणका लागि तुँदी निर्माण सेवा छनोट भएको जानकारी दिनुभयो ।
पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत धादिङको धार्केस्थित गणेशखोला पुलको मुख (सडक र पुल जोडिएको ठाउँ)मा सोमबार जमिन भासियो। भासिएको ठाउँमा ग्याबिन जाली लगाएर १८ घण्टापछि मङ्गलबार दिउँसोदेखि एकतर्फी रूपमा यातायात सञ्चालन गरियो। बुधबार फेरि सो पुलको बीच (स्ल्याब)मा नै भ्वाङ परेर यातायात अवरुद्ध भयो।
मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा फोहोरसँगै कुकुर व्यवस्थापनमा समेत समस्या देखिएको छ। फोहोर व्यवस्थापनको समस्या करिब दुई हप्तादेखि देखिएको छ भने कुकुरको समस्या वर्षौंदेखिको हो। कुकुरका कारण विशिष्ट व्यक्तिको आगमनमा समस्या हुनुका साथै सवारीसाधनलाई लखेट्ने, सडकपेटीमै सुत्ने, जथाभाबी दिसा–पिसाब गरेर फोहोर गर्ने, सिंहदरबारभित्र फोहोर सङ्कलन तथा सरसफाइ गर्नेलाई टोक्न खोज्नेजस्ता समस्या देखिए पनि त्यसको व्यवस्थापनका लागि कुनै पनि निकाय जिम्मेवार र तत्पर देखिएका छैनन्। कुकुरले कतिपय मन्त्रालयका भ¥याङमा दिसा गर्ने गरेका छन्।
चक्रपथको बल्खु–कलङ्की सडकखण्डको सर्भिस लेन पुनस्र्थापना (रिहाबिलिटेसन)का क्रममा अनियमितता भएको शङ्कामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ । छानबिन प्रक्रिया सुरु भएपछि सो सर्भिस लेनको पुनस्र्थापना कार्य तत्काल रोकिएको छ ।
मन्त्रीपरिषद्ले फोहोर व्यवस्थापनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको २४ घण्टा बित्दासमेत काठमाडौँ महानगरपालिकासँग कुनै संवाद हुन सकेन। न त मन्त्रीपरिषद्को मङ्गलबारको बैठकले नै भनेजस्तो महानगरपालिका जिम्मेवार देखियो। सङ्घीय सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाबीचको टकराब र अडानका कारण पाँच दिनदेखि मुलुकको अति विशिष्ट कार्यालयहरूको फोहोर व्यवस्थापन कार्य ठप्प छ। रोकिएको फोहोर व्यवस्थापन कार्य खुलाउने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिका संवादविहीन अवस्थामा छन्।
सङ्घीय सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाबीचको टकरावका कारण सङ्घीय राजधानी काठमाडौँको अति विशिष्ट कार्यालयहरूको फोहोर व्यस्थापन ठप्प भएको छ। आपसी टकरावका कारण मुलुकको राष्ट्रपति कार्यालय, प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार, मन्त्री निवास, प्रतिनिधि सभा सभामुखको निवास, राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निवास, प्रधानन्यायाधीश निवासको फोहोर तीन दिनदेखि व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। यी अति विशिष्ट कार्यालयको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका कम्पनीलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोर नउठाउन निर्देशन दिएपछि कम्पनीले तीन दिनदेखि फोहोर व्यवस्थापन गर्न छोडेको हो। परिवर्तन सेवा प्रालि भन्ने संस्थाले यी अति विशिष्ट कार्यालय र निवासको फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको छ।