निर्माणाधीन ग्वार्को फ्लाइओभर : भराउनुपर्ने जरिवाना, दिन खोजिँदै छ क्षतिपूर्ति

ललितपुर, फागुन २४ गते । ग्वार्कोमा निर्माणाधीन आकासे मार्ग (फ्लाइओभर ग्रेट सेपरेटेड इन्टर्सेक्सन) को ठेकेदार कम्पनीबाट हर्जना तिराउनुपर्नेमा उल्टै क्षतिपूर्ति दिन चलखेल भएको छ । सम्झौता अनुसार निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नहुने भएपछि निर्माणको जिम्मा पाएका ठेकेदार कम्पनीले जरिवाना तिर्नुपर्नेमा सडक विभागले उल्टै ठेकेदार कम्पनीलाई नै क्षतिपूर्ति दिने देखिएको छ । 

त्यसका लागि ठेकेदार कम्पनीले क्षतिपूर्ति माग गर्दै सडक विभागमा निवेदन पनि दिइसकेको छ । आरसी, समानान्तर र रेलिग्रे (संयुक्त) निर्माण कम्पनीले सो फ्लाइओभर निर्माणको जिम्मा पाएको हो ।

डिजाइनभन्दा अतिरिक्त काम गर्नुपरेको भन्दै ठेकेदार कम्पनीले सडक विभागसँग थप साढे सात करोड रुपियाँ र छ महिनाको समय मागेको हो । ठेकेदार कम्पनीले फागुन ९ गते क्षतिपूर्ति स्वरूपको रकम र थप समयको दाबीसहित सडक विभाग अन्तर्गतको गुणस्तर,  अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रमा निवेदन दिइसकेको छ ।

फ्लाइओभर निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनीसँग ‘इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन’ (इपिसी) मोडेलमा २०७८ फागुन ११ गते ठेक्का सम्झौता भएको हो । दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी सो मोडल अनुसार काम गर्ने सम्झौता भएको हो । जस अनुसार सरकारका कारण, विशेष परिस्थिति नहुँदा तथा उपयुक्त र ठोस कारण नभएसम्म सम्झौतामा उल्लेख भएको निर्धारित समयमा काम गर्न नसकेको अवस्थामा ठेकेदार कम्पनीले हर्जना तिरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । 

यस मोडेलमा निर्माण कम्पनीले नै आयोजनाको ‘सर्भे, डिजाइन र कमिसनिङ’ गर्नुपर्ने हुन्छ अर्थात् डिजाइनदेखिका काम सबै निर्माण कम्पनीकै हो । आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा नआएसम्म त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीको नै हुन्छ ।

सम्झौता अनुसार फागुन १२ गते नै सो फ्लाइओभर निर्माण समय सकिइसकेको छ । निर्माण समय सकिँदा आयोजनाको भौतिक प्रगति ५५ प्रतिशत छ । 

सडक विभाग अन्तर्गतको गुणस्तर, अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका इन्जिनियर राकेश महर्जनले फ्लाइओभर निर्माणका लागि भएको सम्झौता, तयार गरिएको ढाँचा र फरक प्रकृतिको अतिरिक्त काम गर्नुपर्ने देखिएको दाबी गर्नुभयो ।

इन्जिनियर महर्जनका अनुसार आयोजनाको भूसतह स्वीकृत डिजाइनभन्दा फरक देखिएकाले ‘बेस’ मा अतिरिक्त काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । सो अतिरिक्त कामबापतको रकम ठेकेदार कम्पनीले दाबी गरेको हो । बाटोमुनि साना साना चार हजार वटा ‘पाइल’ निर्माण गर्नु पर्छ, जसका कारण आयोजना सम्पन्न गर्न सम्झौताभन्दा थप लागत र समय लाग्ने देखिएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “अहिले निर्माण भइरहेको फ्लाइओभरको दायाँबायाँ निर्माण गर्नुपर्ने बाटो मुनिसमेत ‘पाइल’ गर्नु पर्छ, जुन कुरा सम्झौता र डिजाइनमा समावेश छैन । त्यही भएर ठेकेदार कम्पनीले थप समय र रकमको दाबीसहित सडक विभागमा निवेदन दिएको छ । अहिले निवेदनमाथि छलफल भइरहेको छ ।’’ 

उहाँले माटोको गुणस्तरका कारण अतिरिक्त काम गर्नुपर्ने देखिएकाले ठेकेदार कम्पनीको दाबीबमोजिमको रकम तिर्ने कि समय थप्ने विषयमा वा दाबीबमोजिमको रकम मात्र तिर्नेलगायतको विषयमा छलफल गरी टिप्पणी उठाएर स्वीकृतिका लागि सडक विभागमा पठाइएको जानकारी दिनुभयो ।

ठेकेदार कम्पनीले माग गरेको थप रकम र समयबारे के भइरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा सडक विभागका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले यसबारे आफूलाई केही पनि थाहा नभएको बताउनुभयो ।

ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि विशाल कार्कीले फ्लाइओभर निर्माणका लागि स्वीकृत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर), डिजाइन र सम्झौताको अतिरिक्त गर्नुपरेकाले थप रकम र समयको माग दाबीसहित निवेदन पेस गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निर्माणाधीन फ्लाइओभरको दायाँबायाँ निर्माण गर्नुपर्ने सडकमुनि कमजोर माटोका कारण ‘पाइल’ गर्नुपर्दा ठेकेदार कम्पनीको थप साढे सात करोड रुपियाँ  करिब छ महिनाको समय खर्च भएको छ । सोही रकम र समयको दाबीसहित निवेदन दिइएको हो ।” उहाँले सम्झौतामा जे कुरा भए पनि अतिरिक्त काम गरेकाले थप रकम र समय पाउनुपर्ने दाबी गर्नुभयो ।

नेपाल सरकार पूर्वसहसचिव तथा पूर्वाधारविज्ञ इन्जिनियर राजेन्द्र शर्माले सम्झौता गर्ने, ‘मोबलाइजेसन’ रकम लिने र आयोजनालाई अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको अहिलेको अवस्थामा ठेकेदार कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउन ‘इपिसी’ मोडेल कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताउँदै विश्वभरि नै यस मोडेल अनुसार सम्झौता अनुसार समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा त्यसको सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीले लिनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । 

तर प्राकृति प्रकोप तथा कुनै कारणले उत्पन्न काबुबाहिरको विशेष प्रस्थितिको अवस्था निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नभएमा त्यसबाट थप हुने अतिरिक्त समय र लागतका लागि ठेकेदार कम्पनीलाई मात्र जिम्मेवार बनाउन नमिल्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । सिद्धान्ततः जुन कुरा भए पनि सम्झौतामा उल्लेख भएको सर्त नै अन्तिम हुने उहाँको भनाइ छ ।

कति तिर्नु पर्छ हर्जना ?

इन्जिनियर महर्जनले सम्झौता अनुसार म्याद सकिएको दिनदेखि नै ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का सम्झौता भएको कुल रकमको ०.०५ प्रतिशतका दरले प्रतिदिन हर्जना तिर्नुपर्ने हुन्छ । फ्लाइओभर निर्माणका लागि कुल १७ करोड ७६ लाख रुपियाँ लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । व्यवसायीले सोही रकमको ०.०५ प्रतिशतका दरले हर्जना तिर्नुपर्ने हुन्छ । सडक विभागले ठेकेदार कम्पनीलाई मोबिलाइजेसन पेस्कीबापतको डेढ करोड रुपियाँ भुक्तानी गरिसकेको छ ।