काठमाडौँ, फागुन २३ गते । एउटा कर्मचारीको विषयलाई लिएर सङ्घीय सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिका यतिखेर आमनेसामने भएका छन् । एउटा कर्मचारीको निरन्तरता वा सरुवाको विषय सङ्घीय सरकार र महानगरपालिकाका लागि जुँगाको लडाइँ जस्तै बनेको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सहसचिव सरोज गुरागाईंलाई नै निरन्तरता दिने अडानमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय देखिएको छ भने उहाँलाई कुनै अवस्थामा हाजिर हुन नदिने अडानमा महानगरपालिका नेतृत्व रहेको छ । गुरागाईंलाई नै निरन्तरता दिन मन्त्रालयले बुधबार महानगरपालिकालाई पत्राचार गरेको छ भने उहाँलाई हाजिर नगराउने अडानसहित महानगरपालिकाले बिहीबार मन्त्रालयलाई जवाफी पत्राचार गरेको हो ।
मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले विगत करिब दुई महिनादेखि कार्यालयमा हाजिर नहुनुभएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंलाई निरन्तरता दिने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएकाले सोही अनुसार काठमाडौँ महानगरलाई मन्त्रालयले पत्राचार गरेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले काम गर्ने वातावरण बनाइदिन अनुरोध गर्दै बुधबार मन्त्रालयलाई पत्र लेख्नुभएको थियो । प्रवक्ता पराजुलीका अनुसार गुरागाईंको पत्र आउनेबित्तिकै मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको थियो । गुरागाईंको पत्रमा उल्लेख थियो, “काठमाडौँ महानगरपालिकामा मैले काम गर्ने वातावरण पाइनँ । काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्यो । सहजीकरण गरिदिनुपर्यो ।” उहाँले आफूलाई गत पुस ८ गतेदेखि कार्यालयमा हाजिर गर्न नदिएको, महानगर प्रमुखले कार्यकक्षमा ताला लगाई काम गर्न नदिएको तथा अनेक झुटा लाञ्छनासमेत लगाउनुभएको पत्रमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालय र महानगरपालिका आआफ्नो अडानमा कायमै रहेको अवस्थामा के विकल्प हुन सक्छ ? भन्ने जिज्ञासामा मन्त्रालयका सहसचिवसमेत रहनुभएका प्रवक्ता पराजुलीले भन्नुभयो, “अहिलेको अवस्थाको अन्त्यका लागि मन्त्रालयले छलफल गरी छिट्टै नै निर्णयमा पुग्छ ।”
महानगरपालिका आफ्नै अडानमा कायम
महानगरपालिकाका सहायक प्रवक्ता ध्रुव काफ्लेले काठमाडौँ टावर निर्माण परियोजनामा त्रुटिपूर्ण कार्य गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराएमा सो परियोजनालगायत अन्य कार्यमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै कानुनी झन्झट पर्ने भएकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ संशोधन गर्न वा अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नै आर्थिक अधिकार दिई कार्यालय सुसञ्चालनमा सहयोगका लागि महानगरपालिकाले मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको जानकारी दिनुभयो ।
महानगरको २०८१ फागुन २२ गतेको प्रमुखस्तरीय निर्णयबाट सो पत्राचार गरिएको हो । महानगर प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) का तर्फबाट महानरपालिकाका वरिष्ठ शाखा अधिकृत शान्ता पहाडीद्वारा हस्ताक्षरित सो पत्र मन्त्रालय पठाइएको हो । पुरानो बसपार्कमा निर्माणाधीन टावर निर्माणको नक्सा पास कागजातको अनुमतिपत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले प्रक्रिया नै पूरा नगरी नक्सा स्वीकृति गरेको महानगरले आरोप लगाउँदै आएको छ ।
विगत दुई महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालयमा हाजिर नहुँदा काठमाडौँ महानगरपालिकाको सम्पूर्ण काम प्रभावित बनेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा दैनिक प्रशासन र आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध हुनुका साथै कर्मचारीको तलबसमेत रोकिएको छ । आर्थिक अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग मात्र हुन्छ । करिब २५ अर्ब रुपियाँ बजेट रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मासिक दुई अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, गएको पुस ८ गतेदेखि महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईं कार्यालयमा उपस्थित हुनुभएको छैन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा कार्यरत रहनुभएका गुरागाईंलाई गत भदौ २७ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले काठमाडौँ महानगरपालिकामा सरुवा गरेको थियो ।
