काठमाडौँ, फागुन १२ गते । मुलुक प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सँघारमा रहेका बेला पछिलो समय दिनहुँजसो हुने गरेको सडक दुर्घटनाका कारण मतदानका लागि घर फर्कने यात्रुको सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बनेको छ । लगातारको सडक दुर्घटनाले भइरहेको ठुलो मानवीय क्षतिले मुलुकको सडक पूर्वाधार, सडक सुरक्षा र यातायात प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
सडक दुर्घटनाका कारण ठुलो जनधनको क्षति हुनुका साथै मुलुकको समग्र सडक पूर्वाधार निर्माण र यातायात प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठिरहँदा पनि सडकको अवस्था के छ, सडक सुरक्षाका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र मापदण्ड पूरा हुन सकेको छ/छैन भनेर सडक सुरक्षा परीक्षण (रोड सेफ्टी अडिट) हुने गरेको छैन । सडक दुर्घटनामा वार्षिक तीन हजारभन्दा बढी नागरिकको अकालमा मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क रहे पनि के कति कारणले सडक दुर्घटना हुने गरेको ? भनेर कुनै परीक्षण गरिँदैन । सडक दुर्घटना हुँदा स्थानीयस्तरमा समिति गठन गरी विभिन्न जाँचबुझ गरिए पनि सडक सुरक्षा परीक्षण गरिँदैन ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यदाकदा ‘रोड सेफ्टी अडिट’ समावेश गरिए पनि सडक सुरक्षा परीक्षणका लागि मन्त्रालयस्तरमा वा सडक विभाग अन्तर्गत न कुनै शाखा/महाशाखा तोकिएको न त कुनै व्यक्ति । यसका लागि कुनै ऐन कानुनमा पनि व्यवस्था गरिएको छैन ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव उमेशविन्दु श्रेष्ठले नेपालको राजमार्ग वा स्थानीय सडक कुनैमा पनि सडक सुरक्षा परीक्षण हुने नगरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “रोड सेफ्टी अडिट गर्नु पर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान छ तर यहाँ गर्ने गरिएको छैन ।” उहाँले २०५१/५२ सालतिर ‘रोड सेफ्टी म्यानुअल’ निर्माण गरिए पनि कार्यान्वयनमा नरहेको जानकारी दिनुभयो । प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो, “सडक सुरक्षा परीक्षण गरियो भने नेपालको सडकको सन्दर्भमा त्यसले औँल्याएका कमीकमजोरी सुधार गर्न धेरै रकम चाहिन्छ । ‘रोड सेफ्टी’ का लागि देशभरिका सडकमा ठुलो रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सुरक्षित सडक, चुस्त सवारीसाधन, दक्ष चालक र सचेत यात्रु भएमा मात्र सडक सुरक्षा कायम गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।
सेवानिवृत्त सहसचिव तथा सडक सुरक्षाविज्ञ राजेन्द्रराज शर्माले सुरक्षित यात्राका लागि ‘रोड सेफ्टी अडिट’ अनिवार्य प्रावधान रहे पनि नेपालको सन्दर्भमा प्रभावकारी रूपमा नहुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा नियमित रूपमा ‘रोड सेफ्टी अडिट’ अहिलेसम्म सुरु भएको छैन । यसका लागि कुनै ‘लिगल म्यानडेटरी’ पनि छैन । सडक ऐन, २०३१ मा पनि यससँग सम्बन्धित कुनै प्रावधान छैन ।” उहाँले थप्नुभयो, “रोड सेफ्टी अडिट विभिन्न चरणमा हुन्छ । डिजाइनको चरणमा, निर्माणको चरणमा, मर्मतसम्भारको चरणमा र सञ्चालनको चरणमा तर नेपालको सन्दर्भमा कुनै पनि चरणमा ‘रोड सेफ्टी अडिट’ गरिएको देखिँदैन । कुनै ऐन, कानुनमा पनि यससँग सम्बन्धित प्रावधान उल्लेख गरिएको मलाई थाहा छैन ।”
‘रोड सेफ्टी’ का पाँच मापदण्ड
सडक सुरक्षाविज्ञ शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ‘रोड सेफ्टी’ का पाँच वटा प्रावधान रहेको बताउनुभयो । उहाँका भन्नुभयो, “‘रोड सेफ्टी’ का लागि पहिलो नम्बरमा ‘रोड सेफ्टी म्यानेजमेन्ट’ हो । यस अन्तर्गत सडकसँग सम्बन्धित निकाय चुस्तदुरुस्त बनाउनु पर्छ । दोस्रोमा ‘सेफर रोड’ पर्छ । यस अन्तर्गत सडकको निर्माण राम्रो र गुणस्तरीय गर्नु पर्छ । तेस्रोमा सवारीसाधन चुस्त र सुरक्षित हुनुप¥यो ।
त्यसै गरी चौथोमा ‘सेफर रोड युजर’ हुनु पर्छ । यस अन्तर्गत सडकमा यात्रा गर्ने यात्रु र सवारीसाधन चलाउने चालक सचेत तथा सडक सुरक्षाबारे सामान्य भए पनि जानकार हुनुप¥यो । पाँचौँमा ‘अफ्टर क्रस म्यानेजमेन्ट’ राम्रो हुनु पर्छ । यस अन्तर्गत, दुर्घटनापछिको उद्धार तथा उपचार छिटोछरितो र स्तरीय हुनु पर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
हरेक वर्ष १२ लाखको मृत्यु
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अर्का सहसचिव सुशीलबाबु ढकालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्क अनुसार अहिले विश्वभरि वार्षिक रूपमा सडक दुर्घटनामा परी १२ लाख मानिसले ज्यान गुमाउने गरेको जानकारी दिनुभयो । त्यसै गरी प्रत्येक ४३ सेकेन्डमा एक जना मानिसले ज्याउन गुमाउँछ । नेपालको सन्दर्भमा सडक दुर्घटनामा परी हरेक दिन कम्तीमा आठ जना मानिसले ज्यान गुमाउने गरेको नेपाल सरकारको तथ्याङ्कमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले असहमति जनाउँदै हरेक दिन कम्तीमा १६ जनाको मृत्यु हुने गरेको बताएको सहसचिव ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
