द्वन्द्वका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा चुनौती: कृषि, पर्यटन र वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र मारमा

काठमाडौँ, फागुन ३० गते । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले मध्यपूर्वी देशहरूमा देखिएको पछिल्लो द्वन्द्वले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष र गम्भीर असर पार्ने बताउनुभएको छ । आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यवृद्धि हुँदा त्यसको बाछिटा नेपाली अर्थतन्त्रमा समेत पर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

भट्टका अनुसार लामो समयसम्म द्वन्द्व जारी रहेमा नेपालसहित विश्वभर नै आर्थिक जोखिम बढ्ने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै उहाँले भन्नुभयो, "कच्चा तेलको प्रतिब्यारल मूल्य १० प्रतिशतले बढ्दा मुद्रास्फीति ०.४ प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ भने आर्थिक वृद्धि दर ०.१५ प्रतिशतले घट्छ ।" द्वन्द्व लम्बिएमा तेलको मूल्य २५ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने खतरा रहेको उहाँले औँल्याउनुभयो ।

मध्यपूर्वको तनावका कारण हाल भारत र नेपालजस्ता देशहरूमा पेट्रोलियम ग्यासलगायतका सामग्री सञ्चय (होल्ड) गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसले बजारमा खाद्यान्न र ग्यासको कृत्रिम अभाव खडा हुन सक्ने र व्यवसायीहरूले त्यसबाट नाजायज फाइदा उठाउन सक्ने भट्टले बताउनुभयो । मूल्यवृद्धिको सबैभन्दा बढी मार न्यून आय भएका वर्गमा पर्ने र यसले गरिबी तथा आय असमानता झनै बढाउने उहाँको विश्लेषण छ ।

पूर्वकार्यकारी निर्देशक भट्टले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै ढुवानी र कच्चा पदार्थको आपूर्ति असहज हुने हुँदा नेपालमा सुरु हुन लागेका पुनर्निर्माणका कार्यहरू प्रभावित हुन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान पुर्‍याउने यातायात, थोक तथा खुद्रा व्यापार, पर्यटन र आयात–निर्यात क्षेत्रमा समेत युद्धको नकारात्मक असर देखिनेछ ।

नेपालमा आयात हुने कुल रासायनिक मलमध्ये आधा हिस्सा मध्यपूर्वी देशहरूबाटै आउने गरेको छ । मलको आपूर्तिमा अवरोध पुग्नेबित्तिकै कृषि उत्पादन घट्ने निश्चित रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

यसैगरी, नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समा समेत गिरावट आउने जोखिम रहेको छ । "नेपाली श्रमिकमध्ये झन्डै ४० प्रतिशत मध्यपूर्वी देशमा कार्यरत छन्, उनीहरू प्रभावित हुनासाथ विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गिरावट आउनेछ," भट्टले भन्नुभयो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति कमजोर हुँदा दातृ निकायहरूको विश्वास गुम्न सक्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने श्रमिकहरूको व्यवस्थापन राज्यका लागि ठुलो चुनौती बन्ने उहाँको भनाइ छ ।