विकासको बाधक अस्थिरता

काठमाडौँ, माघ ९ गते । विसं २०१३ देखि नै योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको नेपाल सात दशकको प्रयासमा पनि तुलनात्मक रूपमा मानव विकास सूचकाङ्कमा धेरै पछाडि परेको छ । भारत र चीनभन्दा केही वर्षपछि र दक्षिण कोरियाभन्दा पाँच वर्षअघि नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको थियो तर मुलुक आज पनि अति कम विकसित मुलुकको सूचीमा अङ्कित छ । नेपाल अहिले अति कम विकसित राष्ट्रको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा छ । 

फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमार्फत नेपाली नागरिकले मुलुकको यो छवि सुधार गर्ने एवं विकासका निम्ति अपरिहार्य राजनीतिक स्थायित्व र सुशासनका लागि हस्तक्षेप गर्न सक्ने भएका छन् । 

२०१३ सालको तुलनामा अहिले मुलुकमा पूर्वाधार विकास, आर्थिक विकासका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, औसत आयु, साक्षरता, प्रतिव्यक्ति आयलगायतका सूचकमा सुधार देखिए पनि अन्य मुलुकको तुलनामा धेरै कम रहेको देखिन्छ, विकासको गति सुस्त देखिन्छ । दक्षिण एसियाली मुलुककै दाँजोमा नेपाल पछाडि छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ एसियासहित विश्वका अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालले योजनाबद्ध विकास बेलैमा सुरु गरे पनि भौगोलिक बनावट, राजनीतिक परिवर्तन र अस्थिरता, भूराजनीतिक परिवेशका कारण मुलुकले अपेक्षित रूपमा विकास गर्न नसकिएको बताउनुहुन्छ । कतिपय आन्तरिक, कतिपय बाह्य र कतिपय भौगोलिक कारणले गर्दासमेत नेपालले अपेक्षा गरे अनुरूपको विकास हासिल गर्न नसकेको उहाँको धारणा छ । मुलुक विकासमा अगाडि बढे पनि गति धेरै नै सुस्त रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । 

उहाँ भन्नुहुन्छ, “भौगोलिक रूपमा नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक हो । भूपरिवेष्टित मुलुकका आफ्नै कठिनाइ हुन्छन् । समुद्रसम्म पहुँच नपुग्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार महँगो हुन जान्छ । निर्यात गर्ने क्षमता कमजोर हुन्छ । अरू मुलुकमाथि निर्भर हुनुपर्ने हुन्छ । कम समयमा विकास गरेका मुलुक भूपरिवेष्टित छैनन् ।” अन्य मुलुकको तुलनामा कम समयमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन र अस्थिरताका कारण पनि सात दशकको अवधिमा नेपाल अगाडि बढ्न नसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ । 

उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, “कम समयमा एकपछि अर्को राजनीतिक परिवर्तन भइरह्यो । बहुदलीय व्यवस्था सुरु भइसकेपछि झन् बढी सरकार र नेतृत्व फेरिने गरेको छ । यस्तो राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा कर्मचारी संयन्त्रमा नै अस्थिरता भयो, जसले गर्दा नीतिगत अस्थिरता भए । संस्थागत विकास भएनन् जसले गर्दा हाम्रो कार्यसम्पादन र कार्य क्षमताको स्तर कमजोर रहन गयो, जसको प्रभाव मुलुकको समग्र विकासमा पर्न गएको हो ।” 

त्यसै गरी राजनीतिक अस्थिरतासँगै जोडिएका सुशासनका कारण पनि मुलुक विकासको आजको अवस्थामै रहनु परेको उहाँको तर्क छ । राजनीतिक अस्थिरताकै कारण छिटो छिटो निर्वाचन हुनु र महँगो निर्वाचन प्रणालीका कारण पनि विकास लक्ष्य प्राप्तिमा कठिनाइ भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । अनियमितताको धेरै कारणमध्ये निर्वाचन पनि एक रहेको उहाँको ठम्याइ छ ।

नेपालले यस अवधिमा सोचे जस्तो विकास गर्न नसक्नुमा भूराजनीतिक परिवेश पनि धेरै कारणमध्ये एक रहेको उहाँको धारणा छ । दक्षिण कोरियाको उदाहरण दिँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, “भूराजनीतिक परिवेशले गर्दा संयुक्त राज्य अमेरिकाले दक्षिण कोरियालाई राम्रो सहयोग गरेको छ । नेपालले सन् १९५१ देखि नै वैदेशिक सहयोग पाउन सुरु गरे पनि जुन रणनीतिक ढङ्गले सहयोग पाउनु पर्दथ्यो, त्यति पाइरहेको छैन ।” मुलुकले सन् २०२२ सम्म हरेक क्षेत्रमा वार्षिक करिब ४२ प्रतिशत प्रगति हासिल गर्दै आएकामा त्यसपछि त्यसमा ह्रास हुँदै आएको उहाँ बताउनुहुन्छ । 

नेपालको दुई छिमेकी मुलुकको आआफ्नै विकास रणनीति रहेको र ती रणनीतिले नेपाललाई कहिलेकाहीँ सहयोग पु¥याउन नसकेको बताउँदै उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, “यी मुुलुक कुनै वस्तुको ठुलो मात्रा (मास स्केल) मा उत्पादन गर्छन्, जसले गर्दा उत्पादन लागत कम हुन्छ तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा उनीहरूको तुलनामा उत्पादन लागत कम हुन सक्दैन, जसले गर्दा उनीहरूसँग बजार प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । छिमेकी मुलुकको उत्पादनले नेपालको बजार लिइरहेका कारण पनि यहाँको अर्थतन्त्र समग्रमा पछाडि परेको हो ।”

त्यसै गरी नेपालले योजनाबद्ध विकासको थालनी गर्दा अन्य धेरै जसो मुलुकको विकास सूचकाङ्क त्यस बेला नै नेपालभन्दा धेरै क्षेत्रमा अगाडि थियो । विकासको सुरुवाती चरणमा नेपाल कमजोर नै रहेको उहाँको भनाइ छ । नेपालले कमजोर अवस्था र क्षमताबाट योजनाबद्ध विकास सुरु गरेका कारणले पनि अन्य मुलुकको तुलनामा पछि परेको उहाँको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “१०४ वर्षको राणाशासनकालमा शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारको क्षेत्रमा केही विकास भएको थिएन । हिमाल र पहाडको भौगोलिक बनावटका कारण पनि यहाँको पूर्वाधार विकास खर्चिलो र झन्झटिलो हुँदा त्यसको असर समग्र विकासमा नै परेको हो ।”

त्यसो त नेपालमा राणाशासनको अन्त्य भएसँगै स्थापित छिमेकी जनगणतन्त्र चीनको कहालीलाग्दो अवस्थाको गरिबी निवारण भई मुलुक विकास समृद्धि चरणमा प्रवेश गरेको छ, उसले दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत गरिबी निवारण लक्ष्य लक्षित समयभन्दा १० वर्षअगावै पूरा ग¥यो । भारत समृद्धिको प्रतिस्पर्धामा छ । गरिबी निवारणका लागि पूर्वसर्त मानिने पूर्वाधार विकासमा नेपालले पछिल्ला वर्षमा मात्र केही गति लिएको देखिन्छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्राडा पुष्पराज कँडेल राजनीतिक अस्थिरतालाई विकासको सबभन्दा ठुलो बाधक बताउनुहुन्छ । जति पनि योजनाबद्ध कार्यक्रम अगाडि सारिए पनि राजनीतिक स्थिरताबिना मुलुकले कुनै क्षेत्रमा विकास गर्न नसक्ने उहाँको स्पष्ट धारणा छ । राजनीतिक स्थिरताबिना संसारका कुनै पनि मुलुकले विकास गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँ भन्नहुन्छ, “यहाँ सधैँ राजनीतिक अस्थिरता छ । राजनीतिक स्थिरता नभई आर्थिक विकास सम्भव छैन । राजनीतिक स्थिरता नभईकन नीतिगत स्थिरता पनि हुन सक्दैन । नीतिगत स्थिरता नभईकन लगानी गर्नेले लगानी पनि गर्दैन ।”  राजनीतिक स्थिरता भएका मुलुकले मात्र अहिलेसम्म कम समयमा विकासमा फड्को मारेको उहाँले बताउनुभयो । मुलुक २०५० सालपछि स्थिरता र विकासको गतिमा जान खोजे पनि माओवादी द्वन्द्वबाट भएको अर्बौंको भौतिक संरचनाको विध्वंस, शान्ति प्रक्रिया व्यवस्थापनमा अर्बौं रुपियाँ खर्च, क्षतिपूर्ति र सुरक्षामा भएको खर्चले गर्दा मुलुक पुनः पछाडि फर्कनु परेको, त्यसपछि आएको भूकम्पबाट क्षति भएको भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, भारतीय नाकाबन्दी, पटक पटक हुँदै आएको निर्वाचनलगायतका कारणले मुलुकले विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

मुलुकले गति लिने विश्वास

योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले जेनजी आन्दोलनपछि हुन लागेको निर्वाचनले राजनीतिक स्थिरता भएमा मुलुकको समग्र विकासले गति लिन सक्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “स्थायित्व भएपछि धेरै कुरामा सुधार हुँदै जान्छ । स्थायित्व भएपछि सुशासन हुने सम्भावना हुन्छ । सुशासन भएपछि विकासका काम हुन्छन् ।”

मुलुकमा स्थायित्व र सुशासनको तय आसन्न निर्वाचनको परिणामले सुनिश्चित गर्न सक्ने बताउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, “कुनै राजनीतिक दलको बहुमत आउने सम्भावना भयो भने स्थायित्व र सुशासन सम्भव हुन सक्छ । बहुमत आएन भने फेरि राजनीतिक अस्थिरता हुन सक्छ ।”

आमजनताले निर्वाचनमार्फत मुलुकमा स्थायित्व र सुशासनका लागि हस्तक्षेप गर्न सक्ने बताउँदै उहाँले निर्वाचनपछि आन्दोलन गर्नुभन्दा निर्वाचनमा नै विवेक पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । उहाँ निर्वाचनमा मतदान गरिसकेपछि अर्को निर्वाचनसम्मका लागि सहेर तथा धैर्य गरेर बस्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । निर्वाचनका बेला विवेक नपु¥याउने र पछि उकुसमुकुस गर्न नहुने उहाँको सुझाव छ । आफूले के खोजेको र त्यसको ‘डेलिभरी’ कुन राजनीतिक दल र नेताले गर्न सक्छन् भन्ने कुरालाई मनन गरेर मतदान गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।