बाढीपीडितलाई आवास अनुदान

काठमाडौँ, असोज २२ गते । सरकारले असोज १७ देखि १९ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोबाट घरबास गुमाएकालाई तत्काल अस्थायी आवास निर्माणका लागि अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । त्यसै गरी मृतक र बेपत्ताका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउनुका साथै बेपत्ता भएकाको खोज तथा उद्धारलाई निरन्तरता दिने निर्णय पनि भएको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा मङ्गलबार बसेको विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १९ औँ बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रीहरू रामेश्वरप्रसाद खनाल, कुलमान घिसिङ, ओमप्रकाश अर्याल, अनिलकुमार सिन्हा, महावीर पुन, मदनप्रसाद परियार र जगदीश खरेल, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ, मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंह, राष्ट्रिय परिषद्का विज्ञ सदस्य गङ्गालाल तुलाधर, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल एवं सचिवहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुख सहभागी सो बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई. दिनेशप्रसाद भट्टले निर्णयबारे जानकारी दिनुभयो । 

कार्यकारी प्रमुख भट्टले यसअघिको मापदण्ड अनुसारै मृतक र बेपत्ताका परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको र यसका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो । मृतकका परिवारलाई राहतस्वरूप दुई लाख रुपियाँ राहत उपलब्ध गराइने छ । 

उहाँका अनुसार अविरल वर्षाका कारण बाढीपहिरोमा परेर ५२ जनाको मत्यु र पाँच जना बेपत्ता भएका छन् । त्यसै गरी घाइते ४७ जनाको सरकारले निःशुल्क उपचार गरिरहेकोे छ ।

कार्यकारी प्रमुख भट्टले बाढीपहिरोबाट घरबास गुमाएकालाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि राहतस्वरूप जम्मा ५० हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको बताउँदै भन्नुभयो, “सुरुमा २५ हजार रुपियाँ र आवासको प्रारम्भिक संरचना निर्माणपछि बाँकी २५ हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । यो रकम घरबास गुमाएकालाई तत्कालै उपलब्ध गराइने छ ।” 

त्यसै गरी बाढीपहिरोबाट घरबास गुमाएकाको स्थायी आवास निर्माणका लागि हिमाल, पहाड र तराईमा क्रमशः पाँच लाख, चार लाख र तीन लाख रुपियाँ उपलब्ध गराइने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

बैठकले विपत्मा घरबास गुमाएका परिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा यथाशीघ्र लाभग्राही पहिचान गरी पठाउन जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिलाई निर्देशन दिएको छ । साथै लाभग्राही पहिचान भई आएपश्चात् अस्थायी आवास निर्माण अनुदानसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ बमोजिमको अनुदान रकमको पहिलो किस्ता तत्काल उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई पनि निर्देशन दिइएको छ । बैठकले सडक तथा अत्यावश्यक सेवा सुरु गर्न तीन वटै तहका सरकारबिच समन्वय गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिँदै कार्यकारी प्रमुख भट्टले सडकहरू सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको भएको हुनाले तत्तत् निकायले आफ्नो सडक सेवा, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चारलगायतका अत्यावश्यक सेवा तत्काल सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सडक, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चारलगायतका अत्यावश्यक सेवा तत्काल सञ्चालन गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कुनै सहयोग आवश्यक भएको अवस्थामा केन्द्र सरकारले मद्दत गर्ने परिषद् बैठकले निर्णय गरेको हो ।’’

बैठकमा कार्यकारी प्रमुख भट्टले देशका विभिन्न स्थानमा परेको अविरल वर्षाका कारण निम्तिएका घटनाबाट भएको क्षति र अहिलेसम्मको खोज तथा उद्धारको स्थितिबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । 

बैठकले घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना र बेपत्ता व्यक्तिको खोज तथा उद्धारलाई निरन्तरता दिन गृह मन्त्रालय र सबै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । 

त्यसै गरी तिनै तहका सरकारले प्रदान गर्ने राहतलाई समन्वय गरी दोहोरो नपर्ने गरी स्थानीय तहमार्फत प्रदान गर्ने र उक्त घटनाका मृतक र बेपत्ताका परिवारलाई प्रचलित कानुनबमोजिम तत्काल राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गृह मन्त्रालयले मिलाउने र घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी मिलाउने भएको छ । 

विपत्पश्चात् फैलिन सक्ने महामारी आकलन गरी महामारीजन्य रोग फैलन नदिन खानेपानी मन्त्रालयले स्वच्छ खानेपानी व्यवस्था र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सम्भाव्य जोखिमयुक्त स्थानमा जनचेतना, स्वास्थ्य शिविर, मनोसामाजिक परामर्शलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छ भन्ने निर्णयसमेत परिषद् बैठकले गरेको हो ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै परिषद्का विज्ञ सदस्य गङ्गालाल तुलाधरले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई विपत्सँग जुध्न समयानुकूल तालिम र उपकरणले सुसज्जित बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको जानकारी गराउनुभयो ।