सुकुमवासी व्यवस्थापन कार्य तीव्र

काठमाडौँ, वैशाख २५ गते । सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्दै आएका सुकुमवासी व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । त्यसका लागि सरकारले भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न नयाँ नीति तयार गर्दै छ । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले यस्तो नीति तयार गरिरहेको जनाइएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव दिलिप भण्डारीले भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलको संयोजकत्वमा बनेको समितिले नीति तयार गरिरहेको बताउँदै सो नीति स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । 

सुकुमवासी व्यवस्थापन र समस्या समाधानका लागि सरकारले अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, काठमाडौँ महानगरपालिका र सरोकारवाला निकायसँग मिलेर यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका निर्देशक मचाकाजी महर्जनले सुकुमवासी व्यवस्थापन तीव्र भइरहेको बताउँदै बल्खु, वंशीघाट, बालाजु र शङ्खमूल क्षेत्रबाट हटाइएका सुकुमवासीलाई तत्कालका लागि काठमाडौँ उपत्यकाका पाँच स्थानमा अस्थायी बसोबास व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार ललितपुर क्षेत्रको सुकुमवासी समस्या व्यवस्थापनका लागि टेवा कार्यालय, धापाखेल (ललितपुर), भक्तपुर र वरपरका सुकुमवासीका लागि विद्युत् तालिम केन्द्र, खरिपाटी (भक्तपुर), कृषि विकास बैङ्क तालिम केन्द्र, बोडे (भक्तपुर) मा र काभ्रे क्षेत्रको सुकुमवासी व्यवस्थापनका लागि बनेपा (काभ्रे) मा व्यवस्थापन गरिएको छ । त्यसै गरी नगरकोट खानेपानी तालिम केन्द्र र रेडक्रस भवनमा अस्थायी बसोबास व्यवस्था मिलाइएको छ । अस्थायी बसोबासका क्रममा खाने र बस्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

दुई हजार परिवार दर्ता 

सुकुमवासीको लगत सङ्कलन र पहिचान कार्य जारी रहेको बताउँदै निर्देशक महर्जनले अहिलेसम्म दुई हजार परिवार दर्ता भइसकेको जानकारी दिनुभयो । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र काठमाडौँ महानगर प्रहरी बलको संयुक्त टोलीले यो काम गरिरहेको छ । दर्ता भएकामध्ये अहिले आठ सय परिवार विभिन्न अस्थायी बसोबास स्थलमा बसिरहेका छन् भने बाँकीले आफ्नो व्यवस्थापन आफैँ गरेका छन् ।

दर्ताका लागि पुगेका परिवारको तीनपुस्ते विवरणसहित वास्तविक पहिचान भइरहेको बताउँदै उहाँले दर्तापछि ‘स्क्रिनिङ’ मार्फत वास्तविक भूमिहीन सुकुमवासी र अन्य अव्यवस्थित बसोबासी छुट्याइने जानकारी दिनुभयो । यसअघि सरकारले सुकुमवासीलाई सम्पर्कमा आउन सार्वजनिक आह्वान गरिसकेको छ ।

भूमिहीन नागरिक समस्या दिगो समाधान 

यसअघि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भूमिहीन नागरिकको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दिगो समाधानतर्फ सरकार अगाडि बढिसकेको सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ । उहाँले सामाजिक सञ्जालमा ज्यान जोखिममा रही असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकका लागि सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानान्तरण व्यवस्था गरिने र अन्य भूमिहीन नागरिकका हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र सङ्कलित विवरणका आधारमा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने धारणा सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले सरकार प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउँदै कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिइने पनि स्पष्ट गर्नुभएको छ ।

कार्ययोजना तयार र समिति गठन

सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनार, सार्वजनिक स्थान, पर्ती, सरकारी एवं निजी जग्गासमेत अतिक्रमण गरी बसोबास गर्दै आएका बस्तीको समस्या समाधान गर्न विस्तृत ११ बुँदे कार्ययोजनासमेत तयार गरिसकेको छ । त्यसैगरी सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि गरिएका निर्णय कार्यान्वयनका लागि सहरी विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठनसमेत गरिएको छ । समितिको सदस्यमा काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख, गृह मन्त्रालयका सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सम्बन्धित विषय हेर्ने सचिव रहनुभएको छ ।