‘सुशासन’ शब्द यतिखेर के सरकार, के नागरिक सबैको प्रिय बनेको छ । यो शब्द अहिले आमजनजिब्रोमा झुन्डिएको छ । हामी सबैको गन्तव्य निःसन्देह सुशासन हो तर सुशासन भनेकै आखिर के हो, त्यसतर्फको यात्रा कसरी तय गर्ने, त्यहाँ पुग्ने मार्गचित्र के हो, के हामी सही बाटोमा त छौँ र बाटोमा आइपर्ने बाधा अडचनलाई कसरी निराकरण गर्ने भन्ने जस्ता कुरालाई नछिचोलीकन हामी गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौँ ।
सुशासन संस्कृत शब्द हो । शासु अनुशिष्टौ धातुबाट शासन शब्द बन्दछ । यसबाट थाहा हुन्छ– शासनको मूलमै अनुशासन छ । अनुशासनको अर्थ आदेश, निर्देश र नियमको बन्धन हो । त्यही शासन शब्दमा शुभार्थक ‘सु’ उपसर्ग लागेपछि सुशासन शब्द बन्दछ । यसरी सुशासन शब्दको व्युत्पत्तिमै अनुशासन, मर्यादा, शिष्टाचरण र सद्भाव लुकेको हुँदा सुशासन शब्दले निरोध, नियन्त्रण, निर्देशन र नियमनमा पनि अनुशासनलाई पछ्याउँछ । शासन शब्दको अङ्ग्रेजी रूप ‘गभर्नेन्स’ ग्रिक भाषाको ‘काइबरनान’ बाट आएको मानिन्छ, जसको अर्थ निर्देशन वा सुपरिवेक्षण हो । त्यसमा ‘गुड’ विशेषण लागेपछि त्यो सुशासन बन्ने हो तर सुशासन शब्दको संस्कृत व्युत्पत्तिमूलक अर्थ अङ्ग्रेजीभन्दा विशिष्ट छ, किनभने यसमा शासन कसरी गर्ने भन्ने सोच छ, संस्कार छ र शैली छ । सारमा भन्दा यसमा अनुशासन छ, शिष्टाचरण छ र मर्यादा छ ।
सुशासनको नेपालीमा अर्थ हुन्छ, असल शासन । एउटा यस्तो शासनप्रणाली जहाँ विधि, पद्धति र प्रक्रिया तथा त्यसबाट अपेक्षा गरिएको परिणामका बिच एउटा मिठो सन्तुलन स्थापित गरिन्छ । जहाँ विधि र प्रक्रिया उपेक्षित हुँदैनन् तर तिनको मूल्याङ्कन गर्दा परिणामसँग जोडेर मात्र गरिन्छ । अथवा एउटा यस्तो शासकीय पद्धति जहाँ शासकको सदिच्छालाई संस्थागत परामर्श र निर्णय प्रक्रियाले मात्र सुरक्षा कवच प्रदान गर्दछ । जहाँ कानुनको पालना गर्दा÷गराउँदा केवल निर्जीव अक्षर हेरिँदैन । ती अक्षरभित्र निहित मर्म र अभिप्राय पनि उत्तिकै र झन् बढी हेरिन्छ । जहाँ विधिको शासनको वैधानिकता मात्र होइन, जनअनुमोदित संस्थागत निर्णयको वैधता अर्थात् ‘लेजिटिमेसी’ को पनि महìवपूर्ण स्थान रहन्छ । सङ्क्षेपमा भन्दा विवेकसम्मत विधि, विधिसम्मत परिणाम, परिणामको दिगोपन, पारस्परिक परामर्श, सार्वजनिक संवाद, प्रचुर पारदर्शिता, कठोर सदाचार र न्यायपूर्ण दण्डनीयता सुशासनका अभेद्य आधारभित्ति हुन् ।
नेपालमा सुशासन शब्दले चर्चा पाएको सन् ९० को दशकपछि नै हो । यसको अङ्ग्रेजी स्थानापन्न ‘गभर्नेन्स’ शब्दको आयात हुँदा अर्थ पनि आयातित जस्तो हुन पुग्यो, यद्यपि यो हाम्रा लागि बिलकुलै नयाँ अवधारणा भने थिएन । मनुस्मृति, महाभारत, कौटिल्यको अर्थशास्त्र जस्ता राजनीति र धर्मनीतिका प्रतिपादक पूर्वीय ग्रन्थमा ‘राजधर्म’ (राजा वा राज्यको आचारसंहिता) को वर्णन गर्दा सुशासनको अवधारणालाई राम्ररी समाहित गरिएको पाइन्छ । मनुस्मृतिमा ‘पिताऽचार्यः सुहृन्माता भार्या पुत्राः पुरोहितः । नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधर्मे न तिष्ठति ।।’ भनेर आफ्नो धर्ममा नरहेमा अर्थात् अनैतिक, दुराचारी र भ्रष्ट भएमा आफ्नै पिता, गुरु, मित्र, माता, पत्नी, छोराछोरी र पुरोहित भए पनि नछाड्नू, दण्ड दिएरै छाड्नू भनिएको छ । दण्डनीयताको योभन्दा ठ्ुलो र साहसी मानक निर्देश अरू हुन सक्ला ? महाभारतमा त राजधर्मको वर्णन ठाउँ ठाउँमा गरिएको पाइन्छ, खास गरी शान्ति पर्व र अनुशासन पर्वमा । शान्ति पर्व अन्तर्गत त ‘राजधर्मानुशासन’ पर्वको एउटा उपखण्ड नै छ, जसमा शरशøयामा सुतेका भीष्मपितामहले युधिष्ठिरलाई राजधर्मको व्याख्यान दिन्छन् । यस अन्तर्गत जनताको सुख नै शासकको सुख हो (प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्), जनताबाट कर उठाउँदा मौरीले फूललाई नमारीकन रस निकाले जस्तै उठाउनु पर्छ (‘यथा मधुं समादत्ते रक्षन् पुष्पाणि षट्पदः’), शासक र सरकारी अधिकारीले इन्द्रियमाथि विजय प्राप्त गर्नु पर्छ, अर्थात् लोभ र मोह, जुन पापको कारण हो, त्यसलाई त्याग्नु पर्छ र त्यही नै परम तपस्या हो (इन्द्रियाणां निग्रहो हि परमं तप उच्यते) जस्ता कैयन् नीति उपदेश वर्णित छन् । त्यसै गरी आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्यद्वारा अभिलिखित ‘कौटिल्यको अर्थशास्त्र’ ले त स्वामी (शासक, कार्यकारी प्रमुख), मन्त्रीमण्डल, राष्ट्र (भाषा, धर्म, जाति र संस्कृतिको समष्टि रूप), किल्ला वा सिमाना (परराष्ट्र सम्बन्ध वा विदेश नीति), कोष (अर्थतन्त्र), बल (सुरक्षाकर्मी, सेना) र सुहृत् (समर्थक र सहयोगी जनता) यति सात वटा अङ्ग मिलेर मात्र राज्य पूर्णाङ्ग र सबलाङ्ग बन्छ । एउटै अङ्ग पनि बिग्रियो भने राज्य सञ्चालनमा गडबडी आउने भएकाले सबै अङ्ग सुचारु राख्न बेला बेलामा ती सबैको हेरचाह गरिराख्नु पर्छ भनेको छ (स्वाम्यमात्यश्च राष्ट्रं च दुर्गं कोषो बलं सुहृत् । परस्परोपकारीदं सप्ताङ्गं राज्यमुच्यते ।। एकाङ्गेनापि विकलमेतत्साधु न वर्तते । तस्य समग्रमन्विच्छन् कुर्वीत सुपरिवेक्षणम् ।।) ।
नेपालको सुशासन यात्रा
नेपालमा आधुनिक शासनप्रणालीको आरम्भ २००७ सालको राजनीतिक क्रान्तिपछि मात्र भएको हो । यद्यपि त्यसअघिका किराँत, लिच्छवि, मल्ल र शाह/राणा/शाहकालका केही शासक आफ्ना विशिष्ट गुण र योगदानका कारण इतिहासकारद्वारा असल शासकमै दरिएका पाइन्छन् । ती सबैको उल्लेख यहाँ सम्भव नहोला तर राम शाहको न्यायप्रेमिता, बहादुर शाहको सीमा विस्तार, भीमसेन थापाको देशभक्ति, पृथ्वीनारायण शाहको राज्य एकीकरण सोच र सामथ्र्य अनि उनीद्वारा उपदिष्ट सूक्तिग्रन्थ ‘दिव्योपदेश’, जङ्गबहादुर र चन्द्रशमशेरको राजकीय कौशल, देवशमशेरको सुधारक छवि र जुद्धशमशेरको अर्थ र उद्योग क्षेत्रको योगदानलाई चाहिँ कहिल्यै बिर्सन सकिन्न ।
विसं २००७ देखि २०१५ सम्मको कालखण्ड मूलतः राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न खोजेको तर नसकिरहेको अस्थिर एवं शिक्षार्थी सङ्क्रमणकालबाटै प्रभावित रह्यो भन्दा हुन्छ । यद्यपि यसै अवधिमा कर्मचारीतन्त्रमा धेरै संरचनात्मक र संस्थागत सुधार भए । २००८ साल असार १ गते निष्पक्ष कर्मचारी प्रशासनको धरोहर लोक सेवा आयोग स्थापना भयो । त्यसै वर्ष माघ २१ गते मुलुकको पहिलो बजेट सार्वजनिक भयो । त्यसपछि नेपालको पहिलो प्रशासन सुधार आयोग २००९ सालमा बन्यो । यो ‘रैथाने’ भने थिएन । यसको नेतृत्व महेश नीलकण्ठ (एनएम) बुच भन्ने भारत सरकारका गृह मन्त्रालयका सहसचिवले गरेका थिए र सदस्यमा केपी मथरानी र एसके आनन्द थिए । यस कालखण्डको सर्वाधिक उल्लेखनीय उपलब्धि भनेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्य (प्रधानमन्त्रित्वकाल : २०१२ पुस–२०१४ असार) को अध्यक्षतामा प्रशासनिक पुनर्गठन योजना आयोग गठन भई आंशिक रूपमा नै भए पनि यसका सिफारिस कार्यान्वयन हुनु हो । २०१३ साउनमा गठित यो उच्चस्तरीय आयोग पूर्णतः ‘रैथाने’ थियो, किनकि यसका सबै सदस्य नेपाली (तत्कालीन १२ वटा मन्त्रालयका बहालवाला सचिव) थिए । सदस्यसचिवमा कुलशेखर शर्मा थिए, जो पछि राज्यप्रदत्त विभिन्न जिम्मेवारीमा नियुक्त भई नेपालका सुप्रसिद्ध सरकारी अधिकारीका रूपमा प्रतिष्ठित भए । यसै आयोगको सिफारिसमा निजामती सेवा ऐन बन्यो । नेपालको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०१३–१८) को आरम्भसँगै राष्ट्रिय योजना आयोग स्थापना भयो । २०१२ मङ्सिर २९ गते नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यसमेत बन्यो र २०१३ वैशाख १४ गते केन्द्रीय बैङ्क खुल्यो ।
नेपालको शासकीय इतिहासमा पहिलो पटक सम्पन्न संसदीय आमनिर्वाचनमा अहिलेसम्मकै बलियो (दुई तिहाइ) जनादेश पाएको, काम गर्न पनि खोजेको तर मूलतः दुई शीर्ष शासकीय व्यक्तित्वबिचको अवचेतन द्वेष र द्वन्द्वका कारण सत्ता नै विघटन हुँदा काम गर्न नपाएको सरकार चाहिँ बिपी कोइराला (प्रधानमन्त्रित्वकाल ः २०१६ जेठ १३–२०१७ मङ्सिर २९) कै रह्यो । एउटा उदाहरण, त्यो बेला जम्मा १८ महिनाको अवधिमा १७ वटा ऐन संसद्बाट बनेका थिए र २०१३ को आयोगका सिफारिसमा टेकेर थप प्रशासनिक सुधारका काम अगाडि बढाउन खोजिएको थियो तर दुर्भाग्यवश सहसा त्यसमा क्रमभङ्ग भयो ।
विसं २०१७ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् नेपालको शासकीय स्वरूप र चरित्रले नयाँ मोड लियो । परिवर्तनका सूत्रधार राजा महेन्द्र देशमा केही गरौँ भन्ने हुटहुटी भएका र महìवाकाङ्क्षी शासक थिए । उनमा विमति र विपक्षलाई समेटेर लैजान नसक्ने कमजोरी थियो, जसका कारण मुलुकलाई चाहिने दुइटा क्षमतावान् नेता सँगैसँगै जान सकेनन् र ३० वर्षपछि देशको शासनप्रणालीले कोल्टो फेर्नु प¥यो । महेन्द्रीय शासनकाल (२०१७–२०२८) मा शासकीय सुधारका र खास गरी दूरगामी भौतिक तथा सामाजिक विकासका निकै काम भए र साँच्चै भन्ने हो भने बहुदलीय राजनीतिलाई निषेध नगरी विचार, चेतना, अभिव्यक्ति र सङ्गठनको स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण नगरिएको भए वा भनौँ, संवैधानिक राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि राजा वीरेन्द्र (शासनकाल २०२८–२०५८) कै प्रतीक्षा गर्नु नपरेको भए, ‘महेन्द्रीय विकासपथ’ को यात्राले सफलतापूर्वक राम्रै दुरी पार गरिसकेको हुन्थ्यो तर दुर्भाग्य, त्यसो हुन सकेन । फलस्वरूप एकपछि अर्को राजनीतिक प्रणाली (राजाको सक्रिय र प्रत्यक्ष नेतृत्वमा निर्दलीय पञ्चायत, बहुदलीय संवैधानिक राजतन्त्र, पुनः सक्रिय र निरङ्कुश प्रकृतिको राजतन्त्र र राजतन्त्रविहीन गणतान्त्रिक लोकतन्त्र) एवं तदन्तर्गतका दर्जनौँ सरकार (२०४६ यताका ३६ वर्षमा ३२ सरकार) को अस्थिर शृङ्खला मुलुकले भोग्नुपर्ने थिएन ।
विगतको सिंहावलोकन
सुशासनको कोणबाट समीक्षा गर्दा निर्दलीय पञ्चायतकालको सर्वोपरि सकारात्मकता के देखिन्छ भने त्यो कालखण्डमा सामान्यतः (एक÷दुई अपवादबाहेक) कर्मचारी आफ्नो विषयमा सक्षम, इमानदार र अनुशासित थिए । त्यो अनुशासन भने थोरै स्वस्फूर्त र बढी भयजन्य थियो जस्तो लाग्छ । राजकाजमा वा शासकीय बन्दोबस्तमा दरबार नै निर्णायक थियो तर सार्वजनिक पदमा योग्य र इमानदार व्यक्तिको नियुक्तिप्रति सचेत पनि थियो । राम्रा मान्छे भरसक सबै क्षेत्र, जाति र वर्गबाट छानेर ल्याइन्थ्यो र शासकीय (राजनीतिक तथा प्रशासनिक) जिम्मेवारी दिइन्थ्यो । डा. हर्क गुरुङ, डा. भेषबहादुर थापा, डा. मोहम्मद मोहसिन, हिमालयशमशेर राणा, डा. यादवप्रसाद पन्त, पशुपति शमशेर जबरा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, कुलशेखर शर्मा, सरदार यदुनाथ खनाल, नरकान्त अधिकारी, भुवनेश्वर खत्री, विन्देश्वरी शाह आदि केही त्यस्ता स्मरणीय नाम हुन्; जसको इमान र काबिलियतलाई नेपालको शासकीय वृत्तले अझैसम्म पनि आदरणीय ठान्छ । यस्ता त कति नाम छन् कति । यी केवल प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् ।
पञ्चायती कालखण्डको नकारात्मक शासकीय पक्ष चाहिँ शक्ति, सत्ता र अधिकारमा दरबारको एकल प्रभुता, निर्णय प्रक्रियामा कर्मचारीको स्वतन्त्र विवेक शक्तिको न्यूनता, दरबार निर्देशित नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन र भ्रष्टाचार छानबिनको पहुँचबाहिरको दरबारिया वृत्त नै हो जस्तो लाग्छ तर पनि नेपालमा प्रशासनिक संरचना र प्रणालीको एउटा बलियो जग बसाल्ने काम त्यो कालखण्डले ग¥यो, जसको विरासत जोगाउनमा त्यसपछिका ठुलठुला राजनीतिक उथलपुथलका बखत पनि प्रशासन संयन्त्र सफल नै भएको मान्नु पर्छ । २०३६ को जनमतसङ्ग्रह, २०४६ को जनआन्दोलन, २०४७ को संविधान निर्माण, २०५२–२०६२ को माओवादी द्वन्द्व, २०५८ को राजदरबार हत्याकाण्ड र २०६२–६३ को दोस्रो जनआन्दोलनका बखत नेपालको प्रशासन संयन्त्रले आफ्नो सक्दो सामथ्र्य देखाएकै हो । त्यसै गरी चाहे २०६५ मा राजतन्त्रको अन्त्य तथा गणतन्त्रको घोषणा, २०६४ र २०७० मा गरी दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन, २०७२ को महाभूकम्प र २०७५–७६ को कोभिड महाव्याधि होस् वा भदौ २३–२४, २०८२ को युगान्तकारी नवयुवा (जेनजी) आन्दोलन र त्यसको पटाक्षेपको पृष्ठभूमिमा संसद् विघटन, नागरिक सरकार गठन र संसद्को आकस्मिक निर्वाचनका परिघटनाहरू हुन्; यी परिघटनामा नेपाली प्रशासनयन्त्र (सुरक्षाकर्मी सङ्गठनसमेत) ले आफ्ना जतिसुकै कमीकमजोरी (युगानुकूल प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभाव, अत्यधिक दलीय राजनीतीकरण र भ्रष्टाचारको व्यापकीकरणका बिच पनि) आवश्यक लचकता, उत्थानशीलता (रेजिलियन्स) एवं अपेक्षित क्षमता र जवाफदेहिता देखाएर तत् तत् उथलपुथलबाट देशलाई पार लगाउन र नेपाललाई असफल राज्य वा राष्ट्रको सूचीमा पर्नबाट जोगाउनमा अहम् भूमिका खेलेकै हो भन्दा पक्कै पनि अभिमान र अतिरञ्जना ठहरिने छैन ।
सुशासनको नयाँ यात्रा
भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको शीर्ष माग भनेकै सुशासनको बहाली र भ्रष्टाचार अन्त्य भएकाले त्यसकै जगमा बनेको वर्तमान निर्वाचित सरकार सर्वप्रकारले यो एजेन्डामा समर्पित रहनु बिलकुल स्वाभाविक ठहर्छ । यी दुई माग फेरि हेर्दा छुट्टाछुट्टै जस्तो लागे पनि वस्तुतः अन्तरआबद्ध छन् र यी दुईबिच परस्परमा कार्यकारण सम्बन्ध छ । जस्तो सुशासन भयो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रित वा निवारण हुन्छ भने भ्रष्टाचार नरोकिईकन सुशासनको अनुभूति हुन सक्दैन । त्यसैले निर्वाचन सुरु नहुँदै वर्तमान सत्तारूढ दलले जारी गरेको आफ्नो ४० पृष्ठको वाचापत्रको शीर्षक नै ‘थिति बसाल्ने सङ्कल्प’ राखिएको छ । त्यसै गरी दोस्रो पृष्ठमै संलग्न ‘नागरिक करार’ भनिने नौलो र प्रायोगिक प्रकृतिको दस्ताबेजको पहिलो प्राथमिकतामै ‘सदाचार र असल शासन’ लाई स्थान दिँदै राज्य संरचनाको दलीय दोहन, प्रक्रियाकेन्द्रित भ्रष्टाचार र सेवा प्रवाहमा बिचौलियाको बिगबिगीलाई हाल विद्यमान अवस्थाका रूपमा चित्रण गरिएको छ । त्यसको समाधानका रूपमा ‘नीति, आचरण र संस्थागत सुधारका लागि ‘भ्रष्टाचारविरोधी महाअभियान’ मार्फत विश्वसनीय र सदाचारी राज्यको निर्माण’, ‘सरकारी सेवाको सर्वव्यापी डिजिटल डेलिभरी’, ‘दलीयकरणको अन्त्य’ र ‘२०४६ देखिकै सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्च आयोग गठन’ लाई अगाडि सारिएको छ ।
त्यसै गरी करिब दुई तिहाइको विपुल मतादेशसहित निर्वाचित वर्तमान सरकारले शपथ लिएकै दिन अर्थात् २०८२ चैत १३ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत र सार्वजनिक २० पृष्ठको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ ले त जम्मा १२ शीर्षकका विषयक्षेत्र अन्तर्गत समयसीमा नै तोकेर सय वटा कार्य निर्धारण गरेको छ, जसमा अधिकांश यही एजेन्डासँग सम्बन्धित प्रतिबद्धता छन् । त्यसै गरी सोही कार्यसूचीको बुँदा नं. ३ मा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए अनुसार छ वटा प्रमुख राजनीतिक दलका घोषणापत्र समेटेर तयार गरिएको २२ पृष्ठको १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ को बुँदा १०, ११ र १२ मा ‘सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण’, ‘प्रशासनिक सुधार तथा सेवा प्रवाह’ र ‘विद्युतीय सुशासन तथा प्रविधि’ शीर्षक अन्तर्गत सम्पत्ति छानबिन आयोगको गठन, नीतिगत भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्न नीतिगत निर्णयको परिभाषा, स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन निर्माण, कर्मचारीको दलीय आबद्धता अन्त्य गर्न ट्रेड युनियनको खारेजी, मेरिटोक्रेसी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा आधारित न्यायाधीश नियुक्ति, सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट १७ मा न्यूनीकरण, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई ‘थिङ्क ट्याङ्क’ मा रूपान्तरण, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको पुनर्संरचना, उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरवलोकन आयोगको गठन, आउँदो पाँच वर्षमा सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ र सक्षम जनशक्ति भर्ना जस्ता प्रतिबद्धता समाविष्ट छन् ।
सरकारका उक्त प्रतिबद्धताको निर्माणमा सम्भवतः सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित एक कार्यदलद्वारा छ वटा कार्यादेशलाई दुई सयभन्दा बढी बुँदामा समेटेर बुझाइएको सुशासनको मार्गचित्रसम्बन्धी प्रतिवेदनले पनि मद्दत गरेको देखिन्छ । त्यसैबिच त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले तीन महिना लगाएर देशैभर गरेको भनिएको ‘जेनजी आन्दोलनको मूल कारण, वास्तविकता र सबल नेपालका लागि मार्गचित्र’ नामक अध्ययन प्रतिवेदनले समेत जेनजी आन्दोलन युवाको ‘क्षणिक आक्रोश’ मात्र नभई भ्रष्टाचार, कुशासन, आर्थिक अवसरको अभाव एवं सामाजिक अन्याय र संस्थागत असफलताविरुद्ध प्रतिक्रिया भएको निचोड निकालेको थियो ।
प्रतिबद्धता कार्यान्वयन
सामान्यतया सरकार गठन भएको सय दिनलाई ‘मधुमास’ का रूपमा ग्रहण गर्ने परम्परा छ । अमेरिकाका ३२ औँ राष्ट्रपति एफ डी रुजवेल्टको कार्यकाल (१९३३–४५) का सुरुका सय दिनको कामलाई मानक (बेन्चमार्क) बनाएर प्रयोग गर्न थालिएको यो शब्दावलीको रोचक अपवादका रूपमा नेपालका ४३ औँ प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वको वर्तमान सरकार उभिएको छ । शपथ लिएको लगत्तै सार्वजनिक गरिएको न्यूनतम २४ घण्टादेखि अधिकतम चार हजार ३२० घण्टा (छ महिना) को अभूतपूर्व समयसीमासहितको सयबुँदे सुशासन कार्यसूचीलाई समातेर थालिएको कामको गतिको तीव्रता अहिले सबैका लागि साँच्चिकै विस्मयकारी देखिएको छ । १५ दिन पनि नपुग्दै जटिल र महत्वाकाङ्क्षी कार्यादेशसहितको सम्पत्ति छानबिन आयोगको गठन भएको छ, ३५ दिन नपुग्दै काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नदीतटमा अवस्थित अवैध र अव्यवस्थित बसोबासजन्य बस्ती भत्काएर खाली गराई वास्तविक ‘सुकुमवासी’ हरूको पहिचान, प्रमाणीकरण र स्थानान्तरणको प्रक्रिया आरम्भ भएको छ र त्यति नै अवधिभित्रमा, आसन्न संसद् अधिवेशनकै छेको पारेर आठ आठ वटा महŒवपूर्ण, संवेदनशील र दूरगामी प्रभाव पार्नेसमेतका अध्यादेश जारी भएका छन् । वास्तवमा सरकारले गरेका यस्ता आवश्यक एवं आँटिला तर प्रक्रिया, परामर्श, प्रभाव र समयसीमाका दृष्टिले कठोर प्रकृतिका शासकीय कदम हुन्; जसले नागरिकमाझ प्रशंसा र आलोचना दुवै निम्त्याएका छन् ।
अध्यादेशको ‘अस्त्र’
पेस भएका अध्यादेश सबै जारी भइसकेका छन्, जुन मुलुकका लागि एकदमै आवश्यक थिए । खास गरी सहकारीपीडितको रकम फिर्ता, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सार्वजनिक खरिदका साथै पूर्वाधार विकासको सहजताका लागि जग्गा प्राप्ति एवं वन तथा वातावरण, राजस्व परिचालन र शिक्षासम्बन्धी विभिन्न ऐनका तत् तत् संशोधनीय प्रावधानहरूलाई एउटै डालोमा हालिएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशहरू सुशासन र समुन्नतिका सन्दर्भमा निर्विवाद देखिन्छन् भने विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको गैरराजनीतीकरणसम्बन्धी अध्यादेश पनि उत्तिकै समयानुकूल छ । सबैभन्दा चर्चित चाहिँ सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश भएको छ, जसले एकै झट्कामा विश्वविद्यालयसमेत ११० संस्थाका एक हजार ५९४ वटा विभिन्न प्रकृतिका सार्वजनिक नियुक्तिलाई तत्काल लागु हुने गरी खारेज गरिदिएको छ । केही विश्लेषकले यी सबै पद शुद्ध राजनीतिक नियुक्तिका मात्र नभई सम्बन्धित संस्थाका छुट्टै कानुनद्वारा निर्धारित प्रतिस्पर्धात्मक छनोट प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिएका पद पनि भएकाले समान व्यवहारका हकदार थिएनन् भन्ने मत राखेका छन्, तथापि नयाँ निर्वाचित शक्तिशाली सरकारलाई आफ्नो कार्यसूचीको कसिलो समयसीमाबद्ध कार्यान्वयनका लागि योग्यता र गुणवत्तामा कुनै सम्झौता नगरी नयाँ नियुक्ति गर्न पाउने सुविधाको हक छ । बरु रिक्त पदपूर्तिमा भने विलम्ब गरिनु हुँदैन भन्ने प्रतिमत पनि उत्तिकै बलियो छ । राष्ट्रपतिबाट पहिलो पटक फिर्ता पठाइएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशसमेत सरकारका तर्फबाट थप औचित्य पुष्टिसहित पुनः पेस गरिएपछि जारी भइसकेको छ । यो अध्यादेश विगतका नजिरसमेतका कारण केही पेचिलो त बनेको छ तर त्यसको विवादमुक्त कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबिच शिष्टाचार संवाद हुनु उपयुक्त देखिन्छ । अध्यादेश जारी गर्ने विषय नितान्त संविधानसम्मत लोकतान्त्रिक प्रावधान भए पनि यो अस्त्रलाई विशेष आपत्कालीन परिस्थिति (इमर्जेन्सी) वा विषयगत अपरिहार्यता (अर्जेन्सी) का लागि अपवादस्वरूप सुरक्षित राख्दा नै विधिको शासनको मर्यादा संरक्षित रहने भएकाले सरकारको ध्यान त्यसतर्फ जाने नै छ ।
भर्खरै जारी भएका अध्यादेशबाहेक पनि संशोधन, प्रतिस्थापन वा नवनिर्माण गर्नुपर्ने कानुन थुप्रै छन् । अख्तियार, भ्रष्टाचार निवारण, सुशासन, बजार नियमन तथा आपूर्ति व्यवस्थापन, उपभोक्ता हित संरक्षण, आयोजना कार्यान्वयन द्रुतीकरण र पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित कैयन् ऐन सुशासन र समुन्नतिका दृष्टिले उत्तिकै जरुरी छन् । सरकारले प्राथमिकतासाथ प्रक्रिया अघि बढाइसकेको अति नै विलम्बित निजामती सेवा ऐन त झन् भन्नै परेन । यी सबै कानुन सरकारको कार्यसूचीमा समेटिएकै छन्, अब यिनलाई समयबद्ध द्रुत विधायन प्रक्रिया अपनाएर संसद्बाटै पारित गराउनु श्रेयस्कर हुन्छ ।
विश्वासको लाभ
सुशासनको सुनिश्चितताका लागि चाहिने पहिलो कुरा असल नियत नै हो । नियत दूषित छैन भने विधि र प्रक्रियामा कहीँकतै चुक भएको छ भने पनि सरकारले शङ्काको लाभ पाउँछ । अहिले सरकारले प्रचुर मात्रामा त्यो लाभ पाएको छ । आएको एक महिनामै शिक्षा क्षेत्र र कर्मचारीतन्त्रमा दलीय राजनीतिक आबद्धताको अन्त्य, डिजिटल सर्भिस डेलिभरी (सवारीचालक इजाजतपत्र, नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र आदिमा सहजता), मन्त्रालय विभागलगायत सरकारी सङ्गठनको पुनर्संरचना (विघटन, विलय वा पुनर्गठन) को थालनी, अनधिकृत सरकारी सवारीसाधनको कडाइका साथ नियन्त्रण र राजनीतिक एवं संवैधानिक पदमा योग्य एवं इमानदार व्यक्तिको नियुक्तिको अग्रसरता– यी यस्ता केही कदम हुन्, जसले सरकारको असल नियतलाई निःसन्दिग्ध प्रदर्शित गर्छ तर त्यो शङ्काको लाभलाई अझ एक कदम अगाडि बढेर ‘विश्वासको लाभ’ मा बदल्नका लागि भने सरकारले विधि र पद्धतिको समुचित पालना गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यो विधिको पालनासँगै सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श र संवादसमेत भयो भने पारस्परिक विश्वासको वातावरण निर्माण हुन्छ; जुन कुनै पनि कामको परिणामलाई दिगो र पत्यारिलो बनाउनका लागि भरपर्दो आधार बन्दछ । जनअनुमोदित वैधता (लेजिटोमेसी) बिनाको कानुनी प्रक्रिया प्राविधिक मात्र हुन्छ । त्यसैले साध्यको पवित्रतासँगै साधनको पवित्रता पनि सुशासनका लागि उत्तिकै महìवपूर्ण छ भन्ने गान्धीजीको भनाइ हृदयङ्गम गर्ने हो भने नियत, नीति र नियमसँगै संवाद, परामर्श, सहमति र सहकार्यतर्फ पनि उत्तिकै ध्यान पु¥याउनु मनासिब हुन्छ । निश्चय पनि नेपालको आजसम्मको निर्वाचनको इतिहासमा सर्वाधिक लोकप्रिय मत ४७.८ प्रतिशत (बिपीले पाएको ३७.२३ प्रतिशतभन्दा पनि बढी) को हकदार बनेको वर्तमान सरकारको ध्यान यसतर्फ जाने नै छ भन्ने आशा र विश्वाससँगै आगामी दिनका सरकारका निर्णय उत्तरोत्तर अझ परिमार्जित र विधिसमर्थित भई पूर्णतः आलोचनारहित बन्न सकून् भनी शुभकामना दिनु नै अहिले समयोचित ठहर्छ ।
