गोपालचन्द्र सुवेदी
लगानीकर्तालाई अनलाइनबाटै सेवा
विदेशी लगानीकर्ताले अबदेखि अनलाइनबाटै आफ्नो लगानी प्रस्तावको प्रक्रिया र प्रगतिबारे जानकारी लिन सक्ने भएका छन् । ठूला पूर्वाधार आयोजनामा वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्दै आएको लगानी बोर्डको कार्यालयले यससम्बन्धी पूर्वाधार तयार गरिसकेको छ । लगानी बोर्डले २०७५ सालमा आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा जनाएको प्रतिबद्धताअनुरूप भौतिक रूपमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएकोमा अब यसलाई भर्चुअल (अभौतिक) स्वरूपमा विकास गरेको हो । उद्योग विभागले पनि त्रिपुरेश्वरस्थित आफ्नो कार्यालय परिसरमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
सुनकोसी–३ निर्माण गर्न संयुक्त कम्पनी खडा गर्ने सहमति
नेपाल–बङ्गलादेश ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको चौथो बैठक सम्पन्न भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका ऊर्जा सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी र बङ्गलादेशका ऊर्जा तथा खनिज स्रोत मन्त्रालयका सचिव मोहमद हबिबुर रहमान नेतृत्वको टोलीबीच राजधानीमा बिहीबार बैठक बसेको थियो । यो बैठकमा बङ्गलादेशले लगानी गर्न चाहेको ६८३ मेगावाटको जलाशययुक्त सुनकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय ‘मोडालिटी’समेत टुङ्ग्याउने कार्यसूची थियो तर सो आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेर आगामी बैठकमा वित्तीय ‘मोडालिटी’ टुङ्ग्याउने सहमति भएको छ ।
आज सचिवस्तरीय बैठक
ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी छलफल गर्दै नेपाल–बङ्गलादेश सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यसमितिको बुधबारको बैठक सम्पन्न भएको छ । यहाँ भएको उक्त बैठकमा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार सहजीकरण, जलाशययुक्त सुनकोसी जलविद्युत् आयोजनालगायतमा बङ्गलादेशी लगानी, जीएमआर अप्पर कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतालगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
ऊर्जा खपतमा असुरक्षित बन्दै मुलुक
नेपालको ऊर्जा खपतको रूपान्तरण सरकारी नीति योजना तथा कार्यक्रमले लक्षित गरेभन्दा प्रतिकूल अवस्थामा गइरहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । दाउरा, गुइँठाजस्ता परम्परागत ऊर्जाका स्रोत खपत घटाएर स्वदेशी र स्वच्छ ऊर्जा खपत बढाउने नीति राज्यले लिइरहेको छ तर खपत भने आयातित ग्यास, पेट्रोल, कोइलाजस्ता आधुनिक तर आर्थिक तथा वातावरणीय हिसाबले नोक्सानी पुग्ने वस्तुको खपत बढेको देखिएको छ ।
जलविद्युत्मा बढ्यो चासो
पछिल्लो समय जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि निजी क्षेत्रको चासो बढेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभाव र विदेशी मुद्रा सञ्चति दबाबमा परेको भए पनि लगानीकर्ता नयाँ आयोजना बनाउन अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण अनुमति लिन विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिएका हुन् । विभागमा २०६८ असोजदेखि परेका ६१ यस्ता आवेदनको सूची छ तर २०७९ पछि मात्रै २४ ठूला साना आयोजना निर्माणका लागि अनुमति माग गरिएको छ । विभागमा निर्माण अनुमति माग्नेमा नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणदेखि साना प्रवद्र्धकसम्म छन् । कुल पाँच हजार ७०१ मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण अनुमतिको प्रतीक्षा सूचीमा छन् । यसमध्ये वैशाखयता मात्रै एक हजार १५६ मेगावाट क्षमताका आयोजनाका लागि आवेदन परेको हो ।
प्राधिकरणको नाफामा छलाङ
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नाफा व्यापक बढाएको छ । बिजुली चुहावट नियन्त्रण र विद्युत् खपत बढ्दा प्राधिकरणको नाफा १६ अर्ब नौ करोड रुपियाँ पुगेको छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको अपरिष्कृत वित्तीय प्रतिवेदनअनुसार यो नाफा गत आवको छ अर्ब १० करोड रुपियाँको तुलनामा १६४ प्रतिशतले बढी हो ।
रासायनिक मल कारखाना खोल्न चासो
एक सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा हाइड्रोजन र त्यसबाट रासायनिक मल उत्पादन गर्न सम्भव देखिएपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले चासो देखाएको छ ।
प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी दिन कानुनी समस्या
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौँमा जडान गरेको करिब एक लाख स्मार्ट मिटर रेडियो फ्रिक्वेन्सी नपाएकाले उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन हुन नसकेको गुनासो भएको छ । प्राधिकरणले दुई वर्ष लगाएर रत्नपार्क र महराजगञ्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गत ९७ हजार घरमा स्मार्ट मिटर जडान कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धी नियमावलीको समस्याका कारण प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन नसकेको जनाएको छ ।
बचत र ऋणमा ब्याज बढ्ने
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिका नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी एकीकृत निर्देशन २०७८ संशोधन तथा परिमार्जन गरेको छ । बुधबार गरिएको निर्देशनको संशोधन तथा परिमार्जनबाट बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको बचत प्राप्ति तथा ऋण प्रवाहमा थप नियमन गर्न खोजिएको छ । साउन ६ गते जारी गरिएको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिअनुसार गरिएको नयाँ व्यवस्थाले कर्जा तथा बचत दुवैमा ब्याज बढाउने भएको छ । जारी संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशतबाट ८.५ पु-याइएको छ । तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप सङ्कलनको ४ प्रतिशतबाट ५.५ र रिपो ब्याजदरलाई ७ प्रतिशत पु-याइएको छ ।
हाइड्रोजन र युरिया उत्पादन सम्भव
सरकारले नीतिगत व्यवस्थापन र अख्तियारी प्रदान गर्ने हो भने नेपालमै तीन वर्षभित्र युरिया उत्पादन थाल्न सम्भव हुने देखिएको छ । नेपालकै बिजुली प्रयोग गरेर नेपालमा हाइड्रोजन र रासायनिक मल उत्पादनबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले अध्ययन प्रतिवेदनमा यो सम्भव देखाएको हो ।
एम अधिकारीको विवादले गभर्नरलाई दबाब
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)को अर्थ तथा योजना विभाग सदस्य रहे नरहेको विषयमा निचोड निस्कन सकेको छैन । उपलब्ध गराइएका कागजात र प्रमाणले गभर्नर अधिकारी एमाले सदस्य नरहेको देखिए पनि आमसमुदाय भने त्यसप्रति विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । यसकै कारण मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने काममा दबाब आएको छ ।
कसिलो मौद्रिक नीति अहिलेको बाध्यता
मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेकाले नेपाल राष्ट्र बैङ्क आगामी आर्थिक वर्षका लागि कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने अवस्थामा रहेकोे छ । कोरोना महामारीका कारण थलिएको उद्यम व्यवसायदेखि शिथिल अर्थतन्त्रमा गतिशीलता ल्याउन राष्ट्र बैङ्कले अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षका मौद्रिक नीति केही खुकुलो र विस्तारकारी बनाएको थियो तर अहिले मूल्य वृद्धि, विदेशी मुद्रा सञ्चतिको दबाब र तरलता अभावको स्थितिमा अर्थतन्त्र बाँधिएकाले कसिलो प्रकृतिको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको विज्ञहरूको मत छ ।
विद्युत् निर्यात कम्पनीलाई लाइसेन्स, सरकारीले सकेन निजीले पाएन
विद्युत् निर्यातलाई प्रतिस्पर्धी र सहभागितामूलक बनाउन निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । कानुनी प्रक्रियाकै झमेलामा अड्किएर निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म अनुमति पाउन सकेको छैन ।
लघुवित्तलाई लगानीयोग्य रकम अभाव
ठूला वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने र साना तथा ग्रामीण क्षेत्रका परियोजनामा लगानी गर्दै आएका लघुवित्त संस्थालाई पुँजीको अभाव हुन थालेको छ । ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले नै ऋण दिन सक्ने अवस्था आएपछि ‘घ’ वर्गका लघुवित्त संस्था समस्यामा परेका हुन् ।
हाइड्रोजन प्लान्ट निर्माणको गृहकार्य सुरु
सरकारले देशभित्रै हाइड्रोजन उत्पादन प्लान्ट स्थापना गर्न तदारुकता देखाएको छ । देशभित्रै एक सय मेगावाट जलविद्युत् खपत क्षमताको हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्ने गरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले परामर्श सुरु गर्नुभएको छ । ग्रिन हाइड्रोजनबारे अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको काठमाडौँ विश्व विद्यालय मातहतको ग्रिन हाइड्रोजन ल्याबका पदाधिकारीलाई मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालय बोलाएर यसबारे छलफल गर्नुभएको हो ।
