• ३२ जेठ २०८१, शुक्रबार

अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार

blog

काठमाडौँ, चैत २१ गते । अर्थतन्त्र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको भन्दै गर्दा पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका मुख्य सूचकमा भने सुधार आएको देखिएको छ । नयाँ सरकार गठनसँगै चालिएका आर्थिक मितव्ययिताका कदम र अन्य अनुकूल परिस्थितिका कारण अर्थतन्त्रको सूचकमा सुधार आएको विज्ञहरूको विश्लेषण छ । 

२०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार गठन लगत्तै निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सन्तुलित बनाउन गरिएको प्रयासले समग्र आर्थिक सूचक पनि सकारात्मक लयतर्पm लागेको देखिएको छ ।

गत असार मसान्तमा २५५ अर्बले ऋणात्मक रहेको शोधनान्तर स्थिति माघ मसान्तसम्म आइपुग्दा १३३ अर्बले बचतमा छ । चालु खाता घाटा २९ अर्बमा सीमित भएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति १० अर्ब ५० करोड डलरमा पुगेको छ, जसबाट ९.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने अवस्था छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि छ खर्ब ९० अर्बमा पुगेको छ ।

विश्व अर्थतन्त्रमा देखा परेका नकारात्मक प्रवृत्ति र कतिपय आन्तरिक कारणबाट सिर्जित चुनौतीका कारण अर्थतन्त्रमा देखापरेका समस्या समाधान गर्न प्रयास सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक निर्णयमार्पmत नै थालनी गरेको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयं नै  निजी क्षेत्रको व्यावसायिक आत्मविश्वास जगाउन एवं सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउने गरी निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवादमा रहने र अर्थतन्त्र सुधारका लागि आवश्यक सुझाव ग्रहण गर्ने काम पनि यो अवधिमा भएको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग समन्वय गरी बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धमा निजी क्षेत्रका गुनासा सम्बोधन गर्ने गरी चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन र मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्पmत गरिएका केही व्यवस्थालाई निजी क्षेत्रले खुलेर स्वागत गरेको छ । 

बजेट कार्यान्वयनका समस्या र हासिल भएका अनुभव, आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा गर्नुपर्ने सुधारका विषय र सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा आगामी दिनमा गर्नुपर्ने सुधारका क्षेत्र समावेश गरी बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन गरिएको छ ।  

राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता तथा सदस्य रामकुमार फुयाल बाह्य क्षेत्रको अवस्थामा सुधार रेमिट्यान्स आप्रवाह र पर्यटनका सुधारलगायतका कारण अर्थतन्त्रको अवस्था सङ्कट उन्मुखबाट पार पाइसकेको बताउनुहुन्छ । राजस्व सङ्कलनमा देखिएको समस्या समाधानका लागि कमजोरी पत्ता लगाएर समाधान निकाल्न विशेष एक्सन प्लान पनि बनाउन लागिएको उहाँको भनाइ छ । 

“राजस्व सङ्कलनमा देखिएका समस्यादेखि पुँजी पलायन नियन्त्रणका लागि रणनीतिगत तथा कार्यगत हस्तक्षेप गर्ने गरी सरकारले योजना बनाइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई पनि अर्थतन्त्रको अनुकूलताअनुसार जनसेवामा केन्द्रित गर्ने दाबी उहाँको भनाइ छ । “विकास निर्माण पुँजीगत खर्चमा भएका अवरोध हटाउन प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक पनि बिहीबार गर्दैछौँ,” उहाँले भन्नुभयो । सरकारी वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमबाहेक अन्य विनियोजित रकममा सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न खर्च कटौती तथा खर्च स्थगन पनि यो सरकारले गरेको सुधारको पहल मानिएको छ। अहिले चुनौतीपूर्ण बनिरहेका राजस्व परिचालनमा प्रभावकारिता ल्याउन राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्रीस्तरमा बैठक, केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक आयोजना गर्नुका साथै स्थानीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण संयन्त्रलाई परिचालनको प्रयास पनि यसबीचमा भएको छ।

पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल भने वर्तमान वित्तीय तथा आर्थिक सुधारका उपलब्धिलाई नयाँ सरकारकै उपलब्धि मात्र नभई विगतका नेतृत्वको प्रयासको पनि आधार भएको मान्नु हुन्छ। वर्तमान सरकारले जनस्तरमा परेका आर्थिक समस्याको समाधान निकाल्न अझै मेहनत गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थाको सुधारका लागि आगामी दिनमा चुस्त, पारदर्शी र परिणाममुखी गतिविधिमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने उहाँको सुझाव छ। 

“निजी क्षेत्रले उठाएका कुरा मिहिन ढङ्गले केलाएर बेथिति निम्त्याएकालाई कारबाही गर्ने र पीडित बनेकालाई साथ दिने गरी सरकारले सेलेक्टिभ एप्रोचमा काम गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो। अहिले खर्च कटौतीको सरकारी नीतिले पनि सार्वजनिक वित्तलाई खास लाभ नपुग्ने भन्दै उहाँले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उपाय अवलम्बन गर्न सुझाव दिनुभयो। मुलुकभित्र पछिल्लो समय लगानीको वातावरण प्रतिकूल बन्दै गरेको देखिएकाले त्यसको समाधान खोजेर लगानीकर्तालाई सुरक्षित हुने अवस्था सिर्जना गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो।