• ८ असार २०८१, शनिबार

अर्थतन्त्रका आधारमा सुधार

अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपचार आवश्यक

blog

काठमाडौँ, असोज २५ गते । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय देखिएका समस्या मूलतः वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभाव, न्यून राजस्व सङ्कलन, मूल्यवृद्धि र उपभोगमा आएको कमी प्रमुख हुन् । उच्च आयात, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी र पर्यटनमा आएको शून्यताले विदेशी मुद्रा सञ्चिती अत्यधिक खस्किएको थियो । 

केही वस्तुका आयातमा गरिएको प्रतिबन्ध तथा कडाइले यसमा पछिल्लो समय सुधार आएको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यद्यपि सवारीसाधन महँगा मोबाइलजस्ता वस्तुको आयात पुसदेखि पुनः सुचारु गर्ने सरकारले निर्णय गरिसकेकाले पुनः दबाबमा जाने खतरा भने यथावत् छ । अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना एकसाथ लैजानुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । तरलता अभावबाहेक वित्तीय क्षेत्र सन्तुलित र सुरक्षित नै रहेको पनि तथ्याङ्कले देखाउँछ । तरलता अभावका कारण बैङ्कहरूले पर्याप्त ऋण लगानी गर्न सकेका छैनन् । 

चुलिँदो मूल्यवृद्धिको सापेक्षतामा बचतमा ब्याज बढाएर तरलता आकर्षित गर्ने मौद्रिक नीतिको प्रयासले अपेक्षित सार्थकता पाएको छैन । ऋण लगानीमा हुने गरेको कतिपय मनोमानीलाई राष्ट्र बैङ्कले थप व्यवस्थित र निर्देशित गर्दाका असर अहिले निजी क्षेत्रले प्रतिकूल रूपमा सामना गर्नुपरेको छ । ब्याज वृद्धि र कर्जा अभावको असर परे पनि ऋण तिर्ने क्षमता भने नखस्केको तथ्याङ्कले देखाउँछ । 

पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार वित्तीय क्षेत्रमा खराब कर्जा दुई प्रतिशतभित्रै सीमित छ । जुन रकमका हिसाबले करिब ७६ अर्ब हो । तर ऋणको जोखिम वहन गर्ने ‘प्रोभिजनिङ’ नै एक खर्बभन्दा धेरै छ । “यस हिसाबले ऋण जोखिममा रहेको भन्न मिल्दैन,” बैङ्कर अनलराज भट्टराई भन्नुहुन्छ, “वित्तीय क्षेत्र सुरक्षित छ, जनताको हातमा पैसा पु¥याउन सके र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सके तरलता बढ्छ ।” 

राजस्व सङ्कलन खस्कँदा अहिले सरकारी वित्त प्रणाली पनि समस्यामा पर्दै आएको हो । आयात रोक्दा सिर्जित समस्या समाधान सवारीसाधन, मदिरा, महँगा मोबाइल आयात खद्रला गरेर सहजता 

ल्याउने सरकारले अपेक्षा गरेको छ । सरकारी वित्तको समस्या राजस्व सङ्कलनमा मात्र नभई, खर्च नहद्रनद्रमा पनि रहेको पूर्वअर्थसचिव डा. शान्तराज सद्रवेदी बताउनद्रहद्रन्छ । 

आर्थिक वर्षको पाँच महिना बित्न लाग्दा सरकारी खर्च २३ प्रतिशत मात्रै छ । “सरकारी कोषको रकम रोकिँदा सर्वसाधारणको हातमा कम पैसा पुग्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अझ पुँजीगत खर्च त आठ प्रतिशतमा सीमित छ । त्यसलाई सुधार्नैपर्छ ।”

नेपालको अर्थतन्त्रको शिथिलता राष्ट्रिय पुँजी परिचालनबाट मात्र सम्भव नहुने बताउनुहुन्छ नेपाल पूर्वाधार बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडा । पूर्वाधारमा लगानी बढाएर अर्थतन्त्रलाई गुणात्मक गति दिनुपर्ने सुझावसहित उहाँले भन्नुभयो, “तर राष्ट्रिय पुँजीले यो सम्भव छैन । अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी आकर्षित गर्नुपर्छ ।”  

विदेशी पुँजी आकर्षित गर्नैपर्छ  

अनलराज भट्टराई

बैङ्किङ विज्ञ 

तरलता समस्या दुई तरिकाले समाधान गर्न सकिन्छ । तत्काल तरलता अभाव घटाउन अहिले ९० प्रतिशतमा रहेको सीडी रेसियोलाई सीसीडी रेसियोमा रूपान्तरण गर्नु उपयुक्त छ । सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशतको व्यवस्था गर्ने हो भने सात महिनाका लागि लगानी गर्न थप पुँजी प्राप्त हुनेछ । यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेछ तर यसैमा भर भने पर्नुहुँदैन ।  विदेशी पुँजी आकर्षित गर्दाका सबै अवरोध हटाउनेबारे नेतृत्वले सोच्नुपर्छ । दातृनिकायसँग पनि परामर्श गरेर विदेशी मुद्रा भित्र्याउने पहल गर्नुपर्छ । त्यसबाहेक सरकार आन्तरिक र बाह्य स्रोत व्यवस्थापनमा भने चनाखो हुनुपर्नेछ । सरकारको ट्रेजरी बिल्समा केन्द्रीय बैङ्कले ठूलो लगानी गर्दा पनि बजारमा पैसा आउन सक्छ । 

नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने उत्तम समय  

शान्तराज सुवेदी

पूर्वअर्थसचिव 

 अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनका लागि उचित कदम चाल्ने र नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने यो उत्तम समय हो । अबको बजेट तथा कार्यक्रमले मुलुकको अर्थतन्त्र सबल दिगो र उच्च वृद्धिलाई डो¥याउन सकेन भने यस्तै अवस्थाले निरन्तरता पाउनेछ । विदेशी लगानी बढाउने र निजी क्षेत्रको लगानी व्यापक परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रले अघि सारेका राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण योजना २०३०, मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानजस्ता अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्न सहयोगी सिद्ध हुन सक्छन् । नयाँ सरकारले जनअपेक्षाअनुसार सेवा प्रवाहमा सुधार र सुशासन र जनगुनासा सम्बोधन गर्न सरकार, राष्ट्र बैङ्क, राष्ट्रिय योजना आयोग र निजी क्षेत्रबीच समन्वय र सहकार्य हुने सकेन भने कठिन हुन्छ । 

 पूर्वाधारमा लगानी अत्यन्तै न्यून  

रामकृष्ण खतिवडा

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल पूर्वाधार बैङ्क 

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गतिलाई पूर्वाधारले गुणात्मक हिसाबले बढाउँछ तर पूर्वाधार विकासमा लगानी अत्यन्तै न्यून छ । सरकारको मात्र लगानीले यो क्षेत्र गतिशील हुनै सक्दैन । पूर्वाधार विस्तार र विदेशी मुद्रा आवश्यकताका हिसाबले वैदेशिक लगानी विस्तार गर्न‘ अपरिहार्य छ । विदेशी लगानीका लागि विभिन्न उपाय कार्यान्वयनमा ल्याउने विषयमा  नेतृत्वले सोच्नैपर्छ । हामी सार्वजनिक निजी साझेदारी मात्र होइन, अब ब्लेन्डेड फाइनान्स, हाइब्रिड फाइनान्सजस्ता उपाय कार्यान्वयनमा ल्याउन सके विदेशी पुँजी र स्वदेशी पुँजीको पनि उचित परिचालन हुन्छ ।

हामीकहाँ विदेशी पुँजी ल्याउन धेरै समस्या छन् । विदेशी लगानी नेपालमा सुरक्षित छ भनेर आश्वस्त गर्ने वातावरण नै छैन । विदेशी विनिमयको जोखिम व्यवस्थापन गर्ने हेजिङ कार्यान्वयन भएको छैन । लगानीकर्तालाई सेवा दिने भनिएको एकद्वार प्रणाली प्रभावकारी छैन । सबैले खोज्ने सार्वभौम रेटिङ गर्न सकिएको छैन ।