अर्थतन्त्र सुधार्न थप कदम चाल्ने सरकारको तयारी

काठमाडौँ, माघ १९ गते । मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारले थप कदम चाल्ने भएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बुधबार राजधानीमा आयोजित ‘अर्थतन्त्रको अवस्था र अबको निकास’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सो जानकारी दिनुभएको हो। 

खर्च कटौतीको प्रयास मात्र समस्या समाधानका लागि पर्याप्त नहुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। मङ्गलबार मात्रै सार्वजनिक खर्च कटौतीको निर्देशन जारी गरिएकोमा मन्त्री पौडेलले त्यसलाई प्रस्थान बिन्दु मात्र भएको र अब छिट्टै थप कदम चाल्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो। 

उहाँले अर्थतन्त्रको समस्या सिर्जना गर्ने नीति र संरचनालाई नै परिवर्तन गर्ने दिशामा सरकार अग्रसर भएको जानकारी गराउनुभयो। “अर्थतन्त्रको समग्र चित्रको रूपान्तरणका लागि सरकार र विभिन्न निकायले गरेका अध्ययन, सुझाव र सिफारिसलाई विश्लेषण गरेर नीतिगत तथा संरचनागत परिवर्तन गर्ने छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “काम नलाग्ने भनिएका नीति, अनावश्यक भनिएका संरचना कसरी हटाउने र त्यसलाई कसरी नतिजामुखी बनाउने भन्नेमा सरकार गम्भीर अध्ययनमा लागेको छ।” 

पछिल्लो समय राजस्व सङ्कलन र पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक रहेको भन्दै मन्त्री पौडेलले अब बजेट निर्माणको तरिका र सोचले काम नगर्ने बताउनुभयो। उहाँले समस्याग्रस्त संरचना र नीतिको निरन्तरतालाई अब चिरेर नयाँ सुरुवात नगरी नहुने बाध्यतामा सरकार पुगेको बताउनुभयो। “बजेटको आकार, त्यसका नीतिगत आधारमा रहेका कमीकमजोरीदेखि कार्यान्वयनका सबै समस्या केलाएर नयाँ सोचका साथ अगाडि बढ्नैपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अब फगत गफ, औसतखाले अभ्यास र विश्लेषणले पुग्दैन।” 

मन्त्री पौडेलले बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणमै विगतमा कमजोरी रहँदै आएको भन्दै सङ्घीय संरचनाका लागि तोकिएका संवैधानिक कार्य विभाजनअनुरूप नै अब बजेट कार्यक्रम र आयोजना बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट समीक्षाको काम सुरु गरेको भन्दै उहाँले सो समीक्षाका क्रममा केलाइएका समस्या विभिन्न निकायका सुझाव समेटेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरिने जानकारी दिनुभयो।

पछिल्लो समय वित्तीय समस्याका कारण निजी क्षेत्र समस्यामा परेको भन्दै उहाँले त्यसलाई पनि आपसी छलफलबाट समाधान निकाल्ने बताउनुभयो। “निजी क्षेत्रलाई आतङ्कित बनाएर तर्साएर जाने अवस्था छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “सौहार्दपूर्ण वातावरणमा कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता हो भन्नेमा सबै सरकारी अधिकारी र निजी क्षेत्रले बुझ्नुपर्छ।”

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वित्तीय तथा आर्थिक समस्या समाधान र सन्तुलनका लागि संरचनागत सुधार अपरिहार्य रहेको औँल्याउनुभएको थियो। “हाम्रो अर्थतन्त्र आयात, त्यसैमा आधारित उपभोग तथा राजस्व र त्यो आयातका लागि रेमिट्यान्सको रकमको उपयोगको चक्रभित्र अड्किँदै आएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अब यो चक्र तोड्न दीर्घकालीन तथा रणनीतिक योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ।” 

अर्थतन्त्रको सुधार र सुरक्षाका लागि कठोर भए पनि आवश्यक देखिएका कदम विगतमा चालिएकाले अहिले केही वित्तीय सन्तुलनको अवस्था सिर्जना भएको उहाँले बताउनुभयो। बैङ्कहरूले पनि अहिले निजी क्षेत्रलाई त्रसित र दबाबपूर्ण अवस्था सिर्जना नगरी हदैसम्मको लचकता अपनाउन उहाँले सुझाव दिनुभयो।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले आयातमाथिको उच्च निर्भरताले ऋण परिचालनको रकमबाट अर्थतन्त्रको आकार विस्तार गर्न नसकेको औँल्याउनुभयो। विगतमा बाह्य कारणले अर्थतन्त्र समस्यामा पर्ने गरे पनि अहिले आन्तरिक कारणले नै समस्या देखिएको भन्दै उहाँले समाधानमा सरोकारवाला सबै अत्यन्तै गभ्मीर बन्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। 

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नबिल बैङ्कका नायब कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र ऋणको अनुपात ९६ प्रतिशतसम्म पुग्नु अर्थतन्त्रका लागि खतरनाक अवस्था रहेको औँल्याउनुभएको  थियो। उहाँले पनि अब अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरण नै अत्यावश्यक रहेको औँल्याउनुभएको थियो।