काठमाडौँ, चैत २३ गते । सरकारको लक्ष्यलाई हेर्ने हो भने ६३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् अहिले निर्माणको तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरिसकेको हुनुपर्ने थियो तर आजका दिनसम्म पनि आयोजनाको अध्ययन तथा वित्तीय व्यवस्थापनकै टुङ्गो लाग्न नसक्दा आयोजना निर्माणको नेतृत्व पाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यो आयोजना निर्माणबारे कार्यसूची नै बनाउन सकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा सोही आवमा निर्माण थाल्ने भनिएको थियो तर सम्भावित लगानीकर्ताका सर्त र परामर्शदाताका ढिलाइले अझैसम्म पनि आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन टुङ्गिन सकेको छैन ।
आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन निर्माण गरिरहेको इटालियन ठेकेदार कम्पनी ईएलसी इलेक्ट्रो कन्सल्टले कोरोना महामारीका समयमा उसले अध्ययन प्रतिवेदनका काम स्थिर राखेको थियो । तीन वर्षपहिले नै तयार भएको भनिएको यो प्रतिवेदनमा आयोजना व्यवस्थापनले दिएका टिप्पणीलाई समावेश गर्न ढिलाइ उसले ग-यो । महामारी अन्त्यसँगै दुई वर्षपहिले आयोजना प्रतिवेदन अन्तिम रूप दिने भनिएकामा थप अध्ययन गनुपर्र्ने भन्दै सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने रुचि देखाएको एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)ले थप अध्ययनको सर्त राख्यो ।
आयोजना व्यवस्थापनका अधिकारीहरूका अनुसार सो आयोजना निर्माण हुँदा स्थानीय आदिवासी, समुदायमा पर्ने प्रभाव र त्यसको दायित्वभरण (कम्प्लाइन्स) अध्ययन गर्नु परेको छ । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले ठूला आयोजना निर्माणमा स्थानीयमाथि थिचोमिचो भएको भन्दै एडीबी तथा विश्व बैङ्कजस्ता निकायमाथि अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा प्रश्न उठाउन थालेपछि एडीबी यी विषयमा बढी संवेदनशील बन्न थालेको हो । त्यसबाहेक नेपालमा आयोजना निर्माणमा गएपछि विभिन्न अनपेक्षित समस्या आउने र त्यसले आयोजना सम्पन्न गर्न नै समस्या हुने गरेको अनुभव एडीबीको छ । यसले गर्दा पनि पूर्वतयारी र अध्ययनमै उसको चासो बढ्न थालेको हो ।
अध्ययन प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी दिने विज्ञहरूले कतिपय अध्ययनका विषयवस्तु नेपाली समाज र प्रवृत्तिअनुकूल नभएको पनि पाएको बताउँछन् तर पनि एडीबीको ‘कप्ल्यान्स टिम’ले दिएका सुझावअनुसारका अध्ययन पनि सम्पन्न गरिसकिएको आयोजना प्रमुख वसन्त श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । “एडीबीलगायतका विभिन्न लगानीकर्ताको मापदण्डअनुसारका अध्ययन पनि सकिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “परामर्शदाताले ती निष्कर्षलाई पनि प्रतिवेदनमा समेट्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको हो । अब करिब तीन महिनामा सबै टुङ्गो लाग्ला ।”
आयोजनामा स्वपुँजी २० प्रतिशत र ८० प्रतिशत ऋण हुने तय गरिएको छ । आयोजनामा स्वपुँजी सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हुनेछ । ऋणका लागि एसियाली विकास बैङ्कको नेतृत्वमा एआईबी र एआईईबीले सहवित्तीयकरणको मोडालिटीमा लगानी गर्ने तयारी छ । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन नै नभएकाले वित्त व्यवस्थापनको पनि अन्तिम टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।
बाँध क्षेत्र तथा विद्युत्गृहको संरचनाका कारण खोटाङको रावाबेँसी, ऐँसेलुखर्क र हलेसी तुवाचुङ प्रभावित हुने देखिएको छ भने ओखलढुङ्गाको चिशङ्खुदी, सोलुखुम्बुको नेचासल्यान र थुलुङ दूधकौशिका गाउँपालिका प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाका बाँधकै कारण ९२० हेक्टर जमिन डुबानमा पर्नेछ । यसबाट एक हजार ५३१ मिलियन घनमिटर क्षमताको ताल बन्नेछ । बाँध खोटाङको बसेरी र ओखलढुङ्गाको बसौरेको बीचमा बनाउने तय भएको छ । यसअनुसार प्राधिकरणले जग्गा अधिग्रहणको काम पनि सुरु गरिसकेको छ भने साइट क्याप र पहुँच माग पनि तयार गरिरहेको छ ।
६३५ मेगावाट क्षमताको आयोजनाको दुईवटा विद्युत्गृह बनाइनेछ । एउटा ३५ मेगावाट बाँध नजिकै बन्नेछ । अर्को छ सय मेगावाटको भूमिगत विद्युत्गृह सुनकोशीको किनार हलेसी तुवाचुङ–८, धितुङमा बनाइनेछ । विद्युत्गृहसम्म पानी पु-याउन १३.४ किलोमिटर लामो सुरुङ बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
