• ८ असार २०८१, शनिबार
blog

काठमाडौँ, फागुन २९ गते । नेपाल र बङ्गलादेशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने गरी स्थापित दुईदेशीय सचिवस्तरीय संयन्त्र संयुक्त निर्देशन समितिको पाँचौँ बैठक चैतको दोस्रो साता हुने भएको छ । 

सन् २०१८ मा सम्पन्न नेपाल–बङ्गलादेश ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीको व्यवस्थाअनुसार नेपाल–बङ्गलादेश ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशन समिति स्थापित भएको थियो ।

बङ्गलादेशले आयोजना गर्न लागेको सो बैठकमा नेपाल–बङ्गलादेश विद्युत् व्यापार प्रवद्र्धनदेखि नेपालका जलविद्युत् आयोजना विकासमा बङ्गलादेशको लगानी भित्र्याउनेलगायतका एजेन्डामा छलफल हुने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । “बङ्गलादेशले नेपालको विद्युत् खरिद गर्ने, नेपालको जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने चासो देखाउँदै आएको छ । यीलगायत अनुभव आदानप्रदानका अन्य विषयवस्तुमा पनि छलफल हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

बङ्गलादेशले नेपालबाट पहिलो चरणमा ५० मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ तर भारतीय पूर्वाधार साझेदारीमार्फत मात्रै यो सम्भव हुने र भारत यसमा तयार भइनसकेका कारण बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात सफल हुन सकेको छैन । 

यो विषयमा फागुन पहिलो साता भारतमा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा पनि छलफल भएको थियो । छलफलमा भारतीय पक्षले भारत–बङ्गलादेश ऊर्जा व्यापारका वर्तमान प्रावधान र दरमै हुने गरी विद्युत् निर्यात गर्न चाहेको जलविद्युत् आयोजनाको विवरण पेस गर्न नेपाल पक्षलाई आग्रह गरेको थियो । नेपाल–बङ्गलादेश ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले यो विषयलाई पनि निष्कर्षमा पु¥याएर तत्काल विद्युत् बङ्गलादेश पु-याउन अवश्यक तयारी गर्ने छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालका अनुसार आगामी सचिवस्तरीय बैठक नेपालको जलस्रोतमा बङ्गलादेशी लगानी विस्तार गर्न पनि महत्वपूर्ण छलफल हुनेछ । बङ्गलादेशले ६८३ मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त सुनकोसी–३ जलविद्युत् आयोजनामा सरकारी तथा निजी क्षेत्रको लगानीसमेत गर्न चाहिरहेको छ । 

गत वर्ष सम्पन्न यस्तै बैठकमा बङ्गलादेशले सुनकोसी–३ मा लगानीको चासो देखाएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन बङ्गलादेशलाई बुझाएको थियो भने केही महिना पहिले बङ्गलादेशका उच्च अधिकारीले  आयोजना स्थलको स्थलगत अवलोकनसमेत गरेका थिए । 

एक खर्ब ६० अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको सो आयोजनामा बङ्गलादेशले त्यहाँको निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउन चाहेको छ । आगामी बैठकमा सो आयोजना निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी स्थापना र त्यसको मोडालिटीमा पनि छलफल हुने प्रवक्ता भेटवालले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा बङ्गलादेशले सफलता प्राप्त गरेको सोलार होम सिस्टमलगायत अन्य नयाँ प्राविधिक सफलता र त्यसको नेपालमा अनुसरणको सम्भाव्यताबारे पनि छलफल हुनेछ । 

दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने बैठकको पहिलो दिन सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यसमितिको बैठकमा ऊर्जा महाशाखा प्रमुख मधुप्रसाद भेटवालले नेपाली टिमको नेतृत्व गर्दै हुुनुहुन्छ । दोस्रो दिन हुने संयुक्त निर्देशन समितिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले नेतृत्व गर्नुहुनेछ ।

क्षेत्रीय विद्युत् पूर्वाधार साझेदारीमा पहल

नेपालले बङ्गलादेशमा पहिलो चरणमा ५० मेगावाट विद्युत् निर्यातको पहल थाले पनि बङ्गलादेशले सन् २०४० सम्ममा नौ हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने बताइसकेको छ । यस्तै नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको कसरतमा जुटेको भारतीय लगानीको जीएमआर अप्पर कर्णालीले पनि पाँच सय मेगावाट विद्युत् बङ्गलादेशमा बिक्री गर्ने समझदारी भएको जनाएको छ । तर, उपलब्ध वर्तमान पूर्वाधारले बङ्गलादेशमा नेपालबाट थप ५० मेगावाटभन्दा धेरै बिजुली पु-याउने अवस्था नरहेको बताइँदै आएको छ ।

बिम्स्टेक क्षेत्रमा यस्ता समस्यालाई सुल्झाउने गरी पछिल्ला वर्ष विभिन्न प्रयास हुँदै आएका छन् । भेटवालका अनुसार गत महिना भारतको बैङ्ग्लोरमा सम्पन्न बिम्स्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सन कोअर्डिनेसन कमिटीको बैठकमा अन्तरदेशीय विद्युत् पूर्वाधार साझेदारीका विषयमा पनि सहमति भएको थियो । 

सहमतिअनुसार ग्रिड साझेदारीका सम्भावनाका विषयमा एसियाली विकास बैङ्कले तयार पारेको इन्सेप्सन रिपोर्ट पनि सदस्य राष्ट्रहरूले अध्ययन गरी साझेदारीमा अग्रसर हुनेछन् । बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व गर्नुभएका सहसचिव भेटवालका बैङ्ग्लोरमा स्थापना हुने बिम्स्टेक इनर्जी सेन्टरको पहिलो गभर्निङ कमिटीको बैठकमा पनि बिम्स्टेक क्षेत्रमा ऊर्जाका निर्वाधार आदानप्रदानबारे छलफल भएको थियो ।

बिम्स्टेक क्षेत्रमै स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाको माग बढ्दो छ र यो अझै बढ्छ नै,” मन्त्रालयका सचिव घिमिरेले भन्नुभयो, “यो अवसरलाई नेपालले अधिकतम लाभ लिनका लागि हामी दुईपक्षीय त्रिपक्षीय तथा बहुपक्षीय समझदारी तथा साझेदारीलाई अझै बलियो बनाउन अग्रसर छौँ । नेपाल–बङ्गलादेश संयुक्त निर्देशन समितिको बैठक पनि यस्तै प्रगतिको सिलसिला हो ।”