काठमाडौँ, पुस १३ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउनुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न मङ्गलबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका पदाधिकारीहरू उहाँको निवास खुमलटार पुग्नुभएको थियो। सोही भेटका क्रममा अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा ल्याउन निजी क्षेत्रलाई साथमै लिएर सरकार अगाडि बढ्ने भन्दै उहाँले निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्नुभएको छ।
मुलुकको अर्थतन्त्र जटिल र चुनौतीपूर्ण बाटोमा रहेकाले त्यसलाई सुधार गर्ने निर्णय सोमबार मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै गरिएको थियो। मङ्गलबार नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष नेतृत्वको पदाधिकारी सम्मिलित छुट्टाछुट्टै प्रतिनिधिमण्डल प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुगेको थियो। भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग अर्थतन्त्रका जटिलता र समाधानका उपायबारे छलफल गरेको परिसङ्घले जनाएको छ।
परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल नेतृत्वमा गएको टोलीले मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटपूर्ण अवस्थामा रहेको र यसलाई पुनः गति दिन तत्काल चालिनुपर्ने स्पष्ट कदमसहितको नेपाली अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान (रिबुस्टिङ नेप्लिज इकोनोमी)सम्बन्धी अवधारणा प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरेको छ। अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार अवधारणापत्रमा परिसङ्घले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता सङ्कट तथा उच्च ब्याजदरको अवस्था र त्यसको निराकरणका उपाय, औद्योगिक क्षेत्रको दीर्घकालीन प्रवद्र्धनका उपाय, पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रको प्राथमिकतापूर्ण प्रवद्र्धनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने विधिबारे उल्लेख छ।
यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेतृत्वको टोलीले पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेको थियो। महासङ्घका अध्यक्ष गोल्छाले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर परिरहेको र त्यसको मार निजी क्षेत्रले बढी खेप्नु परिरहेको धारणा राख्नुभएको थियो। उहाँले पछिल्लो समय उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा सबैभन्दा बढी समस्या रहेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कात्तिकदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन दुई वर्षका लागि स्थगित गर्न माग गर्नुभएको थियो। गोल्छाले तरलता सङ्कुचनको समस्या समाधान निकाल्न पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गर्नुभएको थियो।
दुवै भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आर्थिक समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरेको बताउनुहुँदै निजी क्षेत्रको चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गरिने बताउनुभएको थियो। परिसङ्घका सुझाव ग्रहण गर्नुहुँदै उहाँले अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रबाट स्पष्ट खालका सुझाव खोजेको बताउनुभएको थियो।
“मैले निजी क्षेत्रबाट यस्तै अपेक्षा गरेको थिएँ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “सरकारको मुख्य ध्यान अर्थतन्त्र सुधार्नमै केन्द्रित रहेको छ। तपाईंहरूसँग सरकारले आवश्यक सहकार्य गर्नेछ।” उहाँले अर्थतन्त्रका समस्या र निजी क्षेत्रको चासोलगायतका विषयमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रबैङ्क र निजी क्षेत्रलाई राखेर समस्या समाधानमा पहल गर्ने विश्वास दिलाउनुभएको थियो।
प्रतिनिधिमण्डलले राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था आएको, मूल्यवृद्धि सात वर्षयताकै उच्च रहेको र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने निजी क्षेत्र नै अहिले सङ्कुचित हुँदै गएको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जानकारी गराएको थियो।
