आजभन्दा ४४ वर्षअघिको कुरा हो, सुधारिएको पञ्चायत ठिक कि बहुदल भन्ने रोज्न देशमा जनमत सङ्ग्रहको तयारी भइरहेको थियो । जयराम थारू चार वर्ष उमेरका हुनुहुन्थ्यो । हजुरबाको हात समाएर भवानीयापुरबाट जोरैयामा बसाइँ सरेको धमिलो सम्झना मात्र छ, उहाँलाई । बसाइँ सर्नुको कारण उहाँले धेरै पछि थाहा पाउनु भयो । त्यतिबेला उहाँका हजुरबाले राप्ती नदीको कटानले घरबास नै लैजाला भन्ने डरले दुई किलोमिटर पर जोरैयाको खेतमा बसाइँ सर्नुभएको रहेछ तर त्यही जोरैया पनि सुरक्षित भएन । हाल बाँके जिल्लाको राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नं ६ मा पर्ने जोरैयाबाट जयरामका परिवारले फेरि बसाइँ सर्नु पर्यो । राप्तीले २०६३ सालमा पहिलो पटक कटान थालेपछि हजुरबाले जसरी नै उहाँ पनि परिवार लिएर दुई किलोमिटर पर बसाइँ सर्नुभयोे तर यस पटक आफ्नै जमिनमा होइन जङ्गल छेउमा । बाढी र कटानबाट जिउ र जिन्सी जोगाउन जयराम जस्ता जोरैयाका ९० परिवार मोहनपुर जङ्गलको अग्लो भागमा १७ वर्षदेखि अस्थायी टहरा बनाएर बसेका छन् ।
जङ्गलमा बसिरहे पनि जयरामको मन जोरैयामै छ । राप्तीले गरेको निरन्तर कटानले परार सालसम्म जोरैयामा रहेको घर र सबै खेत बगर बनिसकेको छ ।
हामीले जयरामलाई जोरैयामा खेत भएको ठाउँ देखाउन आग्रह गर्यौँ । बगरमा पुगेर कुराकानीका क्रममा उहाँले १७ वर्षअघिका दिन सम्झिनुभयो, “घरमा खान पुगेर आधाजसो अनाज बेच्थ्यौँ, त्यसबाटै घरखर्च समेत चल्थ्यो ।” जयरामले दुई बिघा तीन कट्ठा खेतमा बर्सेनि १४० क्विन्टलसम्म धान र ११ क्विन्टल तोरी फलाउनु हुन्थ्यो तर अहिले उहाँले मजदुरी गरेर परिवार पाल्नु परेको छ । “अहिले त आफ्नो खेतीले छ महिना पनि खान पुग्दैन, छोराछोरी र म सहरमा दैनिक मजदुरीमा जान्छौँ,” उहाँले भन्नुभयो । राप्तीले विस्थापित बनाएपछि उहाँका एक छोरा र दुई छोरीको पढाइ बिचैमा छुट्यो । कक्षा ८ मै पढाइ छाडेर उहाँहरू बुवासँगै कोहलपुर बजारमा मजदुरी गर्न जानुहुन्छ । राप्तीले कटान थालेको १७ वर्षमा पनि कटान रोकेर खेत सुरक्षित हुन नसकेकोमा जयराम खिन्न हुनुहुन्छ । यस अवधिमा उहाँ जस्ता सामान्य किसानी गर्ने जोरैयाका थारूहरूको व्यथा कुनै पनि सरकारले सुनेनन् । समयमै नदीको कटान नरोक्दा लहलह धान झुल्ने फाँटहरू उजाड बगरमा परिणत भएका छन् । हालसम्म जोरैयाको सौरिया टोलमा १० परिवार र ठुलोपुरा टोलमा आठ परिवार बाढी र कटानबाट जोगिएका छन् तर ती पनि विपत्को जोखिममा छन् ।
मोहनपुर जङ्गल जयरामको परिवार जस्तै बाढीले घरखेत गुमाएकाको आश्रयस्थल बनेको छ । त्यहाँ लगभग २५५ परिवार अस्थायी आवास बनाएर बसेका छन् । बाढी पहिरोका घटना बढेसँगै जोरैयाका किसानले जसरी आफ्नो घर, जायजेथा तथा जीविकाको आधार जमिन गुमाउनेहरू बढिरहेका छन् ।
सरकारका कम्तीमा तीन वटा विस्तृत तथ्याङ्क र हामीले छुट्टै तयार पारेको ८४२ स्थानमा बाढी, पहिरो र कटानका कारण गुमेको जग्गाको तथ्याङ्क र बाढी पहिरोसम्बन्धी २२० वटा समाचार विश्लेषणबाट सारमा भन्न सकिन्छ ‘खेतीयोग्य जमिनको क्षति विकराल छ ।’ सरकारका बहुवर्षीय योजनाहरूमा कृषि र उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेको भेटिन्छ । तीन वटै तहका सरकारहरूले किसानले गुमाउँदै गरेको जमिन जोगाउने, त्यसमा सघाउने, राहत दिने वा किसान लक्षित कार्यक्रम र योजना बनाउनेतर्फ अहिलेसम्म खास पाइला चालेका छैनन् । यसरी खेतीयोग्य जग्गा गुम्दै जाँदा एकातिर देशभित्रको कृषि उत्पादन घट्दो छ भने अर्कातिर भूमिहीनता र गरिबी बढ्दो छ । बिदेसिएका युवाले पठाएको रेमिट्यान्सको ठुलो हिस्सा आयातित कृषिउपजको बिल तिर्न खर्च भइरहेको छ ।
बाढीको नोक्सानी २०६८ सालमा ५४ हजार ७३८ हेक्टर रहेकोमा २०७८ सालमा १५ हजार हेक्टरले थपिएको हो । यसले बाढी पहिरो जस्ता विपत्तिमा औसतमा बर्सेनि १५ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बिलाएको देखाउँछ । यसै गरी सङ्घीय सरकारको आर्थिक सर्वेक्षण र कृषि जनगणनाले पनि पहिरो, डुबान र कटानले ठुलो क्षेत्रफलको खेती तथा जमिनको नोक्सानी गरेको पुष्टि गरेका छन् ।
यसरी घरजग्गा र अन्नबाली गुमाएर गरिब बनेकाहरू राजनीतिक दलका भोट बैङ्क बनिरहेका छन् । तीमध्ये पनि सुकुमवासीप्रति दल र सरकारको प्राथमिकता देखिए पनि राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित काम हुँदै आएको छ । भूमिहीन तथा सुकुमवासीको समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा आयोग बनाएर जग्गा बाँडिए पनि समस्या झन् बढ्दो छ । गएको ३० वर्षमा (२०४८–२०७८) १५ वटा सुकुमवासी आयोग बने । हरेक सरकारले आयोग गठन गर्ने र वास्तविक सुकुमवासीभन्दा बढीजसो आफ्ना नेता कार्यकर्ता र आसेपासेलाई जग्गा बाँडेको आरोप लागिरह्यो । हालसम्म कुल चार हजार ४४० परिवारलाई घर बनाउन मिल्ने एक टुक्रा जग्गाको लालपुर्जा वितरण गरिएको छ तर त्यो जग्गाले खेती गर्न पुग्दैन ।
आयोगले बाँडेको जग्गामा घर र सानो करेसाबारी बनाउन पुग्ने मात्र छ । समाज अध्येता एवं राजनीतिशास्त्री भास्कर गौतम खेती प्रयोजनका लागि कम्तीमा तराईमा १० धुर र पहाडमा एक डेढ बिघा जग्गा चाहिने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सुकुमवासीहरू थपिने चक्र यसै गरी बढिरहने हो भने राजनीतिक दलका लागि त चुनावमा भोट बढ्ने भयो तर यसले विपत्बाट हुने क्षतिको रोकथाममा सरकार तथा राजनीतिक दलले कुनै चासो नदिएको पनि उदाङ्गो पारेको छ ।” हुन पनि बाढीबाट किसानका खेतबारी जोगाउन गरिने प्रयासहरू निकै न्यून छन् । तटबन्ध निर्माणका आयोजनाहरू पनि वर्षौसम्म अपूरा छन् ।
योजनामै सीमित नयाँ तटबन्ध
जयराम थारूसहितका किसानको खेत र बस्ती जोगाउन राप्ती नदीमा तटबन्ध गर्ने योजना नबनेको भने होइन । राप्ती सोनारी गाउँपालिका–६ जरैयामा राप्तीको कटान रोक्न सन् २०२० मा एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) को सहयोगमा तटबन्धको काम गर्ने योजना बन्यो र सन् २०२२ डिसेम्बरमा ठेक्का लाग्यो तर वडा नं ६ मा काम हुन सकेको छैन । वडा नं ५ र ७ मा भने तटबन्धको काम भइरहेको एडिबीले सार्वजनिक गरेका दस्ताबेजबाट देखिन्छ ।
नेपाल भारत सीमा नजिक पर्ने वडा नं ६ मा भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा काम गर्ने भनेर निर्णय भए पनि हुन नसकेको बाँके क्षेत्र नम्बर २ का पूर्व सांसद तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता महेश्वरजङ्ग गहतराज बताउनुहुन्छ । “लक्ष्मणपुर बाँधदेखि नेपालतिरको क्षेत्रमा तटबन्ध गर्न भारत सरकारसँग सम्झौता भए पनि अझैसम्म काम सुरु भएको छैन,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “जोरैयामा अहिलेसम्म बचेको बस्ती र खेतीयोग्य जमिनमा कतिखेर बाढी पस्ने हो भनेर त्यहाँका बासिन्दा त्रासमा छन् ।”
गहतराजले भारत सरकारले यहाँको तटबन्धका लागि सहयोग उपलब्ध गराइसकेको दाबी गरे पनि जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग मातहतको प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजनाका कर्मचारीले त्यस्तो योजना छलफलमा मात्रै रहेको बताउनुहुन्छ । आयोजनाका निर्देशक मीनराज ढकालका अनुसार एडिबीको ऋण लगानीमा राप्ती सोनारीका वडा नं ५ र ७ मा हाल तटबन्धको काम भइरहेको छ । वडा नं ६ जोरैयामा तटबन्धको काम नहुनुको कारणबारे उहाँले स्पष्ट जवाफ दिनुभएन । उहाँले भन्नुभयो, “भारतले बाँकेकै होलियाबाट क्रमशः तटबन्ध गर्दै आउने कुरा चलेको हो तर ठोस निर्णय भएको छैन । सरकारले आर्थिक स्रोत जुटाइदिए काम गर्न कुनै अवरोध छैन ।”
यसपछि हामीले नेपाल भारतबिचका विभिन्न द्विपक्षीय समितिका पुराना निर्णय खोज्यौँ । भारत सरकारले पश्चिम राप्तीमा नेपालतर्फ पाँच किलोमिटरमा तटबन्ध गर्ने भनेर १० वर्षअघि नै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरेको तथ्य भेटियो । उक्त डिपिआर सन् २०१४ मा जनकपुरमा सम्पन्न आठौँ नेपाल भारत संयुक्त समिति डुबान तथा बाढी व्यवस्थापन बैठक (जेसिआइएफएम) मा पेस भएको थियो । साथै भारत सरकारको संस्था गङ्गा फ्लड कन्ट्रोल कमिसनले सन् २०२१ मा प्रकाशन गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले पनि पश्चिम राप्तीसहितका नदीमा बाढी नियन्त्रणको काम गर्ने सम्झौता भएको उल्लेख गरेको छ ।
२०७९ असारमा पटनामा नेपाल र भारतका अधिकारीबिच भएको जलस्रोतसम्बन्धी बैठकमा पश्चिम राप्तीका दुवै किनारमा ४१ किलोमिटर पक्की तटबन्ध निर्माण गर्ने र त्यसका लागि भारत सरकारले १० अर्ब ४४ करोड रुपियाँ अनुदान दिने सहमति भएको थियो । नेपालको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग र भारतको जल संसाधन नदी विकास एवं गङ्गा संरक्षण विभागबिच भएको सम्झौताका अनुसार त्यसका लागि नेपाल सरकारले एक अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने पनि सहमति भएको समाचार त्यतिबेला प्रकाशन भएको थियो तर यो सम्झौता कार्यान्वयनमा भारतीय पक्ष उदासीन रहेकोले राप्ती नदी नियन्त्रणको काम दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सुरु भएको छैन ।
उक्त सम्झौता किन कार्यान्वयन भएन भनेर नेपाल सरकारका अधिकारीहरूसँग स्पष्ट जवाफ छैन । जनताको तटबन्ध कार्यक्रम लमही कार्यालयका आयोजना प्रमुख राम अर्यालले भन्नुभयो, “परियोजनाको बजेट भारतीय राजदूतावासले दिनुपर्नेमा नआउँदा कामको थालनी भएन । यसमा दूतावासबाटै पहल हुनुपर्ने हो तर किन भएन हामीलाई थाहा छैन ।” हामीले भारतीय सहयोगबाट बनाइने भनिएका तटबन्धबारे काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासका प्रथम सचिव डा. शाहिल कुमारलाई टेलिफोनमा सोध्न खोज्दा यसबारे एसएमएस गर्न भन्नुभयो । हामीले उहाँलाई ह्वाट्सएपमार्फत एसएमएसमा प्रश्नहरू पठाउँदा एक सातासम्म कुनै जवाफ आएन ।
जरैयाको हालसम्म १८ घरपरिवार बाढीबाट जोगिए पनि सङ्कट धेरै टाढा नरहेको स्थानीय नागरिक तथा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू बताउँछन् । जयराम थारूसहित संयुक्त परिवारको बाँकी रहेको दुई बिघा खेत पनि राप्तीको अहिलेको धारबाट १० मिटर मात्रै टाढा छ । “यो बाँकी खेत पनि अबको बाढीले लैजान्छ होला राप्तीको कटानलाई कसले रोक्ला र हाम्रा फाँट जोगिनु !” उहाँले चिन्ता पोख्नुभयो ।
मोहनपुर जङ्गल जयरामको परिवार जस्तै बाढीले घरखेत गुमाएकाहरूको आश्रयस्थल बनेको छ । त्यहाँ लगभग २५५ परिवार अस्थायी आवास बनाएर बसेका छन् । बाढी पहिरोका घटना बढेसँगै जोरैयाका किसानले जसरी आफ्नो घर, जायजेथा तथा जीविकाको आधार जमिन गुमाउनेहरू बढिरहेका छन् ।
यति ठुलो विपत्तिसामु स्थानीय सरकार निरीह छ । राप्ती सोनारी गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष लबराज खरेल आफैँ पनि राप्तीको बाढी र कटानका पीडित हुनुहुन्छ । उहाँ स्थानीय सरकारले बजेट अभावका कारण केही पनि गर्न नसक्ने बताउनु हुन्छ । २०७१ साउनको बाढीले उहाँको हराभरा करिब तीन बिघा खेत बगर बनाइदियो । तीनघर्वा बस्तीलाई नै बाढीले बढारिदियो । गुलरी, कमैया डाँडा, बलम्बा, सिधन्वाका हराभरा फाँट बगर बने । गत वर्ष असोज २१ गतेको बाढीले बस्ती छेउको खेतको पनि नामोनिसान मेटाइदियो । माघ १ गते वडा कार्यालयमै भेट्दा खरेलले बाढीको सम्भावित जोखिममा रहेका परिवारलाई आउँदो वर्षाअघि नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिएको बताउनुभयो । “राप्ती नदी आँ गर्दै आएको छ, माटो जोगाउन नसकिने भयो, मान्छेको ज्यान त जोगाउनुप¥यो,” उहाँले भन्नुभयो ।
वडा नं ७ का वडाध्यक्ष रामलखन थारूका अनुसार जरैया, पदनहवालगायत राप्तीकिनारका कतिपय फाँटहरू राप्तीको कटानले छिट्टै बगर बन्ने जोखिममा छन् । “नदीको बेगले खल्लाटपरीमा रहेको पुरानो तटबन्ध भत्कने अवस्थामा पुग्दा बिसमपुर झनै खतरामा छ, तर तटबन्ध मर्मत गर्ने बजेट छैन,” उहाँले भन्नुभयो । आफूहरूले नदी नियन्त्रणका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारका कार्यालयहरूमा हारगुहार गरे पनि उपलब्धि शून्य भएको वडा न. ६ का वडाध्यक्ष खरेलले बताउनु भयो । पाँच वर्षअघि जनताको तटबन्ध कार्यक्रमले सोही वडाको नर्सरी क्षेत्रमा करिब एक किलोमिटर बाँध बाँधिएको थियो । त्यसले करिब दुई हजार एक सय घरधुरी रहेको वडा नं ६ को मुख्य बस्तीलाई अहिलेसम्म जोगाएको छ तर यो बाँध कतिपय स्थानमा आउँदो वर्षाअगावै मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि त्यसका लागि बजेट र योजना नै नरहेको खरेलको भनाइ छ । अहिले सौरिया र ठुलोपुरा टोलका बाँकी बस्ती र जमिन जोगाउन करिब एक हजार दुई सय मिटर तटबन्ध आवश्यक रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । वडाध्यक्ष खरेल भन्नुहुन्छ, “विपत्ति आउँदा वा मानवीय क्षति हुँदा तत्काल राहत वितरणमा सरकार केही चनाखो हुन्छ तर दीर्घकालीन समस्या समाधानमा मतलव गर्दैन ।”
जग्गा उकासमा उपेक्षा
राप्ती नदीले मात्र होइन मुलुकभित्र बग्ने करिब छ हजार खोलानालाले विभिन्न समयमा खेतीयोग्य जमिन कटान गरिरहेका छन् तर प्राकृतिक विपत् र भूमि सम्बद्ध सरकारी निकायसँग खेतीयोग्य जमिन कहाँ कहिले कति बग्यो भन्ने विस्तृत तथ्याङ्क नै छैन । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान २४ प्रतिशत छ तर त्यही अनाज फल्ने जमिन बगेको अभिलेख भेटिँदैन । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग अन्तर्गत जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण महाशाखाले प्राकृतिक विपत्मा घाइते भएका, ज्यान गुमाएका र क्षतिग्रस्त घरको विवरण मात्र राख्ने गरेको छ ।
प्राकृतिक विपत्पछि राहतमा काम गर्ने धेरै सरकारी निकाय छन् तर बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएका खेत पुरानै अवस्थामा फर्काउने वा किसानलाई खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध गराउने कुनै कार्यक्रम छैन । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष, राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, गृह मन्त्रालयको विपत् व्यवस्थापन महाशाखा, वन तथा भूसंरक्षण विभाग, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण महाशाखा, खानी तथा भूगर्भ विभाग अन्तर्गतको पहिरो तथा बाढी नियन्त्रण महाशाखा, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसम्मको कार्यक्षेत्र हेर्दा यो विषय उनीहरूको चासोमा पर्नुपर्ने देखाए पनि बगर बनेका खेतीयोग्य जमिन पुनस्र्थापनाको कार्यक्रम यी कुनै निकायसँग छैन । सिँचाइ विभागको जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण महाशाखाले नदी नियन्त्रण गर्न केही काम गरेको देखिन्छ । यस्तै, जनताको तटबन्ध कार्यक्रम, जग्गा उकास कार्यक्रम, सिञ्चित क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रमले नदी नियन्त्रण र किसानको जग्गा संरक्षणको प्रयास गरे पनि क्षतिको दाँजोमा कार्यव्रmमहरू न्यून र अपूरा छन् ।
विभागले हालसम्म करिब एक हजार चार सय किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरेको छ, जसबाट करिब एक हजार तीन सय हेक्टर जग्गा उकास भएको देखिन्छ तर यो तथ्याङ्कको विस्तृत विवरण उपलब्ध भएन । हाल जनताको तटबन्ध कार्यक्रम १५ वटा जिल्लामा सीमित छन् ।
बाढीले खेतीयोग्य जमिन बगाइरहँदा जनताको समस्यालाई बेवास्ता गरिँदा भविष्यमा गरिबी र खाद्य असुरक्षा गहिरिन सक्ने खतरा सरकारी अधिकारीहरू औँल्याउँछन् । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका तत्कालीन प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्का भन्नुहुन्छ, “कृषि प्रधान देशमा उर्वर फाँटहरू बगर बन्दै जाने र फेरि खेती गर्न लायक जमिनका रूपमा फर्काउने काम नहुनु दुःखद हो ।” भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजा प्रकोप अनुसारको पुनस्र्थापना नीति सरकारसँग नभएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । “भूकम्पले घरहरू भत्काउँदा पुनर्निर्माण र राहतमा मात्र केन्द्रित भएर योजना बनाइनु ठिकै भए पनि बाढी पहिरोले त भविष्य र जीविकाको आधार खेत नै बगाइदिन्छ । यस्तोमा घर र मान्छेको मात्रै कुरा गरेर हुँदैन, किसानलाई खाली जग्गा दिएर सट्टापट्टाको व्यवस्था गरिदिनु पर्छ,” उहाँ सुझाव दिनुहुन्छ । (यो रिपोर्ट तथ्यांक पत्रकारिता केन्द्र नेपाल र अर्थ जर्नलिजम् नेटवर्कसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको हो।)
