औद्योगिक क्षेत्रमा बढ्यो विद्युत् अवरोध

काठमाडौँ, वैशाख १२ गते । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले माग अनुसार विद्युत् आपूर्ति गर्न समस्या परेको सूचित गरेसँगै औद्योगिक ग्राहकले दैनिक १२ घण्टासम्मको विद्युत् आपूर्ति अवरोध बेहोर्न थालेका छन् । गत सातादेखि नै भारतबाट अपेक्षित परिमाणमा विद्युत् आपूर्ति हुन नसकेपछि औद्योगिक ग्राहकको विद्युत् आपूर्ति अवरोध बढेको हो । 

प्राधिकरणले बुधबार विद्युत् व्यवस्थापनको तत्कालको अवस्थाबारे गराएको सार्वजनिक जानकारीपत्रमा औद्योगिक ग्राहकको विद्युत् आपूर्तिमा समस्या बढेको भन्दै क्षमायाचनासमेत गरेको छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष उद्योगी पशुपति मुरारकाका अनुसार अहिले उद्योगका दैनिक १२ घण्टासम्म लोड कटौती गरिएको छ । “प्राधिकरणमा नयाँ नेतृत्व आएसँगै उद्योगीले सहज विद्युत् आपूर्ति पाइन्छ कि भन्ने आशा थियो तर विद्युत् अवरोध विगतमा जस्तै भइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष रघुनन्दन मारूले पनि सिमेन्ट उद्योगीले दैनिक करिब १२ घण्टा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुने गरेको बताएको जानकारी दिनुभयो । “सरकारले उद्योगको यो समस्याको तत्काल समाधान खोज्नु पर्छ, हामीले दुःख पायौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।

प्राधिकरणका अनुसार नदीनालामा पानीको बहाब कम हुँदा जलशय तथा सौर्य ऊर्जासमेत गरी आन्तरिक उत्पादन औसत एक हजार १७५ मेगावाटसम्म पुगेको जनाएको छ । भारतबाट अपेक्षित परिमाणमा विद्युत् आपूर्ति हुन नसकिरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । 

सूचना अनुसार नेपालले छिमेकी मुलुक भारतबाट पिइसीमार्फत बेलुका ६ बजेदेखि बिहान ६:०० बजेसम्म १३२ केभी लाइनमार्फत अधिकतमा ३५० मेगावाट विद्युत् आपूर्ति गर्ने अनुमति पाएकामा हाल मैनैया सम्पतिया लाइनबाट बिहान २ देखि ६ र बेलुका ६ देखि ७ बजेसम्म जम्मा ५० मेगावाट मात्र विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ । भारतमा आइपिएल खेल जारी रहँदा माग बढेकाले इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज (आइइएक्स) को दररेट पिइसीको दररेटभन्दा बढी भएको र विहारसँग जोडिएका १३२ केभी लाइनबाट अधिकतम प्रयास गर्दासमेत विद्युत् प्राप्त हुन नसकेको प्राधिकरणद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ । प्राधिकरणका अनुसार देशभित्र ४४ हजार ६८३ मेगावाट घण्टा विद्युत् माग हुन्छ तर भारतबाट आयात गर्दा पनि पिक आवरमा करिब पाँच सय मेगावाट विद्युत् अभाव हुन्छ । मध्यरातमा आइइएक्सबाट विद्युत् किन्न खोज्दासमेत खरिद गर्न नपाएको जिकिर प्राधिकरणको छ । 

पुनरावेदनमा गएनन् उद्योगी

यसैबिच डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको प्रिमियम महसुल विवाद निरूपणका लागि सरकारले पछिल्लो पटक चालेको कदमले पनि सार्थकता पाउन सकेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्य नियुक्त भएलगत्तै यो विवादको निरूपणका लागि गत चैत ३० गते सम्बन्धित उद्योगी र प्राधिकरणबिच बैठक बसेको थियो । सो बैठकमा सो विवादमा चित्त नबुझेका उद्योगी महसुल पुनरवलोकनका लागि आवेदन गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । 

सोही दिन नै प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा पुनरवलोकन समिति बनाउने निर्णय पनि गरेको थियो । सोही बैठकले पुनरवलोकनका लागि राख्नुपर्ने धरौटी रकम पनि २५ प्रतिशतबाट घटाएर पाँच प्रतिशत बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

बैठक विवाद निरूपण उन्मुख भएको तथा सकारात्मक संवाद भएको बताएका उद्योगी त्यसपछि भने प्राधिकरणको सम्पर्कमा गएका छैनन् । पूर्वअध्यक्ष मुरारकाले पुनरावेदनमा जानका लागि आफूहरूले आधिकारिक बिल नै प्राप्त नगरेको बताउनुभयो । विगतमा हामीलाई चिठी पठाएर प्रिमियम महसुल तिर्नुस् भनेर जबरजस्ती भएको हो, नियमानुसार पाउनुपर्ने बिल पाएका छैनौँ, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले महसुल विवादका सम्बन्धमा लाल आयोगले ठहर गरेबमोजिम खपत प्रमाणित गरेमा आफूहरू महसुल तिर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।