काठमाडौँ, कात्तिक २ गते । नेपालमा काम अनुसारको दाम पाउन नसक्दा नर्स विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । प्रमाणपत्र तह अध्ययनका लागि सात लाख रुपियाँभन्दा बढी खर्च हुने र स्नातक तहको अध्ययनका लागि १५ लाखभन्दा बढी खर्च हुने गरेकोमा सरकार तथा निजी अस्पतालले अत्यन्त न्यून पारिश्रमिकमा काममा लगाएपछि नर्स धमाधम विदेश पलायन भइरहेका छन् ।
करिस्मा शर्मा (नाम परिवर्तन) उपत्यकाको एक सरकारी अस्पतालमा नर्सिङ निर्देशकका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । उहाँको तलबभत्ता सातौँ तहको थियो तर पनि नेपालमा भविष्य नदेखेपछि उहाँ केही समयअघि मात्र अमेरिका जानुभयो । करिस्मा एक उदाहरण हो, नेपालमा करिष्मा जस्ता हजारौँ नर्सिङ जनशक्ति पलायन भइरहेका छन् ।
सरकारी अस्पतालमा नर्सको न्यूनतम तलब ३४ हजार ७३० रहेको छ । उक्त तलबदेखि असन्तुष्टि प्रकट गर्दै सरकारी तथा निजी अस्पतालमा कार्यरत हजारौँ नर्स पलायन भइरहेका छन् । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा र युरोप मात्र होइन, पछिल्लो समय कुबेत, साउदी, दुबईलगायतका देशमा पनि पलायन हुने क्रम बढेको छ ।
नेपाल नर्सिङ परिषद्को तथ्याङ्क अनुसार हरेक वर्ष एक हजारभन्दा बढी नर्स बिदेसिने गरेका छन् । परिषद्को तथ्याङ्कबाहेकका नर्स पनि विदेश जाने गरेका छन् । कतिपय नर्सिङ अध्ययन गर्न जाने र त्यहीँ कार्यरत छन् । नर्सिङ परिषद्का अनुसार २०८२ असार मसान्तसम्ममा ५० हजार ७७६ जना नर्सले विदेश जानका लागि अनुमतिपत्र (एनओसी) लिएका छन् ।
सरकारी सरह तलब दिन निर्देशन
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा कार्यरत नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक सरकारी सरह दिन निर्देशन गरे पनि हालसम्म सरकारी निर्देशनको पालना हुन सकेको छैन ।
पछिल्लो समय विभिन्न अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा कार्यरत नर्स कम पारिश्रमिक दिइएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । नर्स आन्दोलनमा उत्रिएपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निजी अस्पताललाई सरकारी सरह तलबभत्ताको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।
नेपालका मेडिकल कलेज तथा अस्पतालमा कार्यरत नर्सलाई ११ हजारदेखि तलबमा लगाएका छन् । सरकारले नर्सको आधारभूत तलब ३४ हजार ७३० तोकेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नर्सिङ तथा स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक सुविधाका सम्बन्धमा गत वर्ष २७ मङ्सिरमा भएको निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सरकारी, सामुदायिक र निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजलाई पाँचबुँदे निर्देशन दिएको छ । २०८१ मङ्सिर २७ गतेको निर्णय अनुसार जारी निर्देशन अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै मन्त्रालयले अस्पतालहरूलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गरी प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।
नेपाल नर्सिङ सङ्घकी अध्यक्ष चन्द्रकला शर्माले नर्सको तलबभत्ता अत्यन्तै कम रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले पछिल्लो समय मणिपाल मेडिकल कलेज र गण्डकी मेडिकल कलेजका नर्सलाई न्यून पारिश्रमिक दिने गरेको पाइएकाले सरकारलाई सङ्घका तर्फबाट ज्ञापनपत्र बुझाइएको बताउनुभयो । मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मीलाई अनुभवको प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा प्रदान गर्नुपर्ने र पारिश्रमिक बैङ्किङ प्रणालीमार्फत मात्र उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयले निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने अस्पताल र संस्थामाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
‘सरकारी सरह तलब दिन सक्दैनौँ’
यसैबिच नेपाल प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनले नर्सलाई सरकारले तोकेबमोजिमको तलबभत्ता दिन नसक्ने पत्र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई पठाएको छ । एसोसिएसनका अध्यक्ष प्राडा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले सरकारले भन्दैमा नर्सलाई सरकारी सरह तलबभत्ता दिन नसक्ने प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले पाँच वर्ष नर्सले जागिर नछाड्ने प्रतिबद्धता गरे ४० हजार पु¥याउन सकिने बताउनुभयो । सबै सेवासुविधा सरकारी सरह चाहिन्छ भने निजी मेडिकल कलेजलाई सरकारीकरण गर्न उहाँले चेतावनी दिनुभयो ।
आइतबार सर्वपक्षीय छलफल
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आन्दोलनरत नर्सका समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सर्वपक्षीय छलफल सुरु गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शुक्रबार सरोकारवाला पक्षका रूपमा आन्दोलनरत नर्सका प्रतिनिधि, नेपाल नर्सिङ सङ्घका प्रतिनिधि, निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज सङ्घका प्रतिनिधि, जेनजी प्रतिनिधि चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रतिनिधिसहित छलफल गरेको छ । छलफललाई थप निष्कर्षमा पु¥याउन आइतबार सर्वपक्षीय छलफल हुने निर्णय गरेको छ । नेपाल नर्सिङ सङ्घकी अध्यक्ष प्राध्यापक चन्द्रकला शर्माले नर्सिङका समस्या, आन्दोलनरत नर्सले उठाएका माग र सेवासुविधाका विषयमा छलफल भएको जानकारी गराउनुभयो । स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले शुक्रबार भएको छलफल सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको बताउनुभयो । उहाँले आन्दोलनरत नर्सका विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँ गोरखापत्रका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
