सय नाघ्यो कि त भन्सार लाग्यो

नेपालगन्ज/परासी समाचारदाता

नेपालगन्ज/परासी, वैशाख ७ गते । नेपाल–भारत सीमानाकामा एक सय रुपियाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार अनिवार्य गर्ने नियम कडाइसाथ कार्यान्वयनमा आएपछि सीमावर्ती क्षेत्रको जनजीवन र व्यापारमा उल्लेखनीय प्रभाव देखिएको छ । बाँकेको जमुनाह नाका हुँदै भारतबाट सामान ल्याउने नेपाली उपभोक्तामा कमी आएपछि सीमापारिको रुपैडिहा बजार सुनसान बन्न थालेको छ भने सीमावर्ती नेपाली उपभोक्ता भने सास्तीमा परेका छन् ।

केही दिनदेखि एक सय रुपियाँभन्दा बढी मूल्यका सामान ल्याउँदा भन्सार नतिरी ल्याउन रोक लगाइएपछि रुपैडिहा बजारमा नेपाली ग्राहकको चहलपहल ह्वात्तै घटेको व्यवसायी बताउँछन् । कपडा व्यवसायी रजा इमामका अनुसार अहिले बजारमा आधाभन्दा बढी व्यापार घटेको छ, ग्राहक निकै कम आएका छन् । अर्का व्यवसायी सुरेश मित्तलले पहिले दिनभरि फुर्सद नहुने बजार अहिले सुनसान जस्तै भएको बताउनुभयो ।

नेपालतर्फका व्यापारीबाट भने यसको स्वागत भएको छ । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष टङ्क धामीले भन्सार कडाइलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै यसले स्थानीय व्यापार प्रवर्धन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँका अनुसार बर्सौंदेखि उठाउँदै आएको माग कार्यान्वयनमा आएको छ, यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्छ ।

सर्वसाधारण र सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले भने नियमलाई अव्यावहारिक भन्दै विरोध जनाएका छन् । स्थानीय मुबारक सिद्दिकीले साना उपभोक्तालाई कडाइ गर्ने तर तस्करी नियन्त्रणमा कमजोरी देखिने गरेको आरोप लगाउनुभयो । अर्का स्थानीय रमेश थापाले पनि सामान्य जनतालाई मात्र दुःख दिने तर अवैध आयात भने जारी रहेको गुनासो गर्नुभयो ।

यता नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख जनार्दन पौडेलले भने यो नयाँ व्यवस्था नभई कानुनी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँगको सहकार्यमा भन्सार निगरानी कडा बनाइएपछि यसको प्रभाव देखिन थालेको हो ।

यसैबिच पश्चिम नवलपरासीलगायत अन्य सीमावर्ती क्षेत्रमा पनि यही नियमको प्रभाव देखिएको छ । भन्सार विभागले राजस्व चुहावट नियन्त्रण र वैधानिक व्यापार प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले नियम कडाइसाथ लागु गरेको जनाएको छ । विभागका अधिकारी प्रेम सुवेदीका अनुसार यो राज्यको ऐन अनुसार गरिएको कार्यान्वयन हो ।

राजनीतिक तहमा समेत यो विषय प्रवेश गरिसकेको छ । रास्वपाका सांसद विक्रम खनालले सीमावर्ती क्षेत्रको वास्तविकता बुझेर एक सय रुपियाँको सीमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपाल–भारतबिचको ‘रोटी–बेटी’ सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै समयानुकूल व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । त्यस्तै रास्वपाकै अर्का सांसद नरेन्द्रकुमार गुप्ताले व्यापारिक आयात र घरायसी उपयोगलाई एउटै नियमले बाँध्न नहुने बताउनुभयो ।

हालको कडाइले एकातिर सीमापारिका बजारमा व्यापार घटाएको छ भने अर्कातर्फ नेपाली बजारलाई केही राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ तर सर्वसाधारणको दैनिकीमा परेको असर, भन्सार प्रक्रिया र व्यावहारिकताबारे उठेका प्रश्नले नीति पुनरवलोकनको आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ ।