गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख ३० गते । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले मुलुकका प्रमुख सञ्चार माध्यमका समाचार कक्षका नेतृत्वकर्तासँग सुझाव सङ्कलन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको संयोजकत्वको कार्यदलले ५५ जना सम्पादक तथा सञ्चारविज्ञसँग छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरेको हो ।
कार्यदलका संयोजक शाहले २०७२ को संविधान जारी गर्न सञ्चारजगत्ले खेलेको भूमिकाको सम्मान गर्दै अबको संविधान संशोधनमा पनि सम्पादक तथा सञ्चारविज्ञको दृष्टि अनिवार्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले सञ्चारजगत्को पनि बहसपत्रमा अपनत्व महसुस होस् भनेर छलफलका लागि बोलाइएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तपाईंहरूले निरन्तर खबरदारी गरेर सरकारलाई सचेत बनाइरहनुभएको छ । हामी तपाईंहरूको आलोचनात्मक र रचनात्मक सुझावको अपेक्षा गरिरहन्छौँ । भुइँमान्छेका समस्याबारे तपाईंहरू बढी जानकार हुनुहुन्छ । त्यसैले संविधानका कुन धारा संशोधन गर्ने या नगर्ने भन्ने सुझाव दिन सक्नुहुन्छ ।”
कार्यदलका संयोजक शाहले सरकारले निजी र सरकारी सञ्चार माध्यमबिच कुनै विभेद नरहेको स्पष्ट पार्दै दुवैलाई प्रश्न गर्ने र आलोचना गर्ने समान हक रहेको बताउनुभयो । छलफलमा सहभागीले संविधानमा उल्लिखित ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ लाई अझ बलियो बनाउनुपर्नेमा साझा धारणा राख्नुभयो । संविधानमा लेखिए पनि व्यवहारमा प्रेस स्वतन्त्रता सङ्कुचित पार्ने प्रयास सर्वत्र भइरहेको भन्दै उहाँहरूले यसको शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई निरुत्साहित गर्ने वा कारबाही गर्ने प्रवृत्तिलाई संविधानले नै पूर्णतः रोक्नुपर्ने र सूचनाको हकलाई थप सुरक्षित बनाउनुपर्ने उहाँहरूको माग थियो ।
छलफलमा प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकबाहेक महिला सहभागिता, समावेशिता, नागरिकता र मौलिक अधिकारका विषयमा पनि सुझाव दिइएको थियो । छलफलमा सहभागीले निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपबारे समेत धारणा राख्नुभएको थियो ।
